back
mega bank Ad
Hero Ad

कुलेखानी जलाधार : विकास भन्दै, नियम मिच्दै

सुरजकुमार भुजेल, मकवानपुर

कुलेखानी जलाधार क्षेत्रलाई संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि विनियोजन हुने बजेटको दुरुपयोग हुने गरेको छ । मुलुककै “पावर ब्याकअप” को रुपमा रहेको कुलेखानी जलासयको संरक्षणका लागि भनेर आउने विद्युत रोयल्टीको रकम दुरुपयोग हुने गरेको हो । विद्युत उत्पादनमा सहयोग गरे वापत जलाधार क्षेत्रको संरक्षण तथा विकास गर्नका लागि पठाउने गरेको बजेट जलाधार क्षेत्र कमजोर पार्नका लागि खर्च भइरहेको छ ।

संरक्षणका लागि आउने बजेट गाउँ–गाउँमा सडक खन्नका लागि प्रयोग भइरहेको छ । त्यस्तै जलाधार क्षेत्रमा विभिन्न सामुदायिक भवन, विद्यालय निर्माण लगायतका क्षेत्रमा खर्च भइरहेको फाखेल गाविसका प्रशासनिक सहायक हिरालाल बलामीले बताए । ‘निर्देशिका र कार्यान्वयन दुई धुव्र जस्तो भएको स्वीकार्दै यसवर्षबाट निर्देशिका अनुसार खर्च गर्ने योजना रहेको छ’–उनले भने । त्यस्तै जलाधार क्षेत्रको एक मात्र नगर थाहा नगरपालिकाले पनि पूर्वाधार विकास तथा बस्ती बचाऊका लागि विद्युत रोयल्टीको रकम खर्चिने गरेको योजना शाखा प्रमुख प्रकाश लामाले बताए । नगरपालिकाले समग्र बजेट विनियोजन गर्दा सडक विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको लामाले बताए । थाहा नगर, चित्लाङ र फाखेल गाविसमा जस्तै जलाधार क्षेत्रका साविक आठवटै गाविसमा सडक खन्नका लागि बजेट खर्च भइरहेको छ ।

kulekhani 1

कुलेखानी जलाधार क्षेत्रमा कुलेखानी, मार्खु, फाखेल, बज्रवाराही, चित्लाङ, टिष्टुङ, पालुङ र दामन गाविस पर्दछन् । दामन, पालुङ र बज्रवाराहीलाई गाभेर अहिले थाहा नगरपालिका घोषणा भएको छ । कुलेखानी जलाधार क्षेत्रले १२ हजार पाँच सय हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेको छ ।

मकवानपुरमा आउने राजश्व बाँडफाँड सबैभन्दा बढि हिस्सा जलाधार क्षेत्रमा आउने गरेको छ । यद्यपी जलाधार क्षेत्रमा आउने रकम भने विद्युत उत्पादनको परिमाणमा भर पर्ने गरेको छ । बढि विद्युत विक्रि भएमा बढि र कम विक्रि भएमा जलाधार क्षेत्रका स्थानीय निकायहरुमा जाने बजेटको आकार सोही अनुसार हुने जिल्ला विकास समिति मकवानपुरका प्रमुख लेखा अधिकृत राजेन्द्र भट्टराइले बताए । अघिल्लो वर्र्ष ७ करोड ८१ लाख रुपियाँ विद्युत रोयल्टी प्राप्त गरेको जिल्ला विकास समिति मकवानपुरले यसवर्ष ३ करोड ६ लाख रुपियाँ मात्र रोयल्टी रकम प्राप्त गरेको उनले बताए । तर जलाधार क्षेत्रका गाविसमा जाने बजेट भने जिल्ला विकास समितिमा प्राप्त रोयल्टीको वार्षिक २७ देखि ५० प्रतिशतसम्म विनियोजन गर्ने गरेको भट्टराइले बताए । विनियोजित बजेटबाट जलाधार क्षेत्रको साझा योजनालाई प्राथमिकता दिनूपर्ने परिकल्पना रहेको भए पनि त्यसो हुन नसकेको उनको भनाइ छ । त्यसो त जलाधार क्षेत्रको भूभागमा डोजर प्रयेग गरी सडक विस्तार लगायतका कार्य गर्नै नहुने उनको भनाइ छ । यसो गरे कुलेखानीको आयू नै घट्ने भट्टराइको तर्क छ ।

के छ निर्देशिकामा ?

नेपाल सरकारबाट मकवानपुरमा प्राप्त हुने जलविद्युत रोयल्टीलेको ५० प्रतिशत सम्बद्ध जिल्लालाई दिने नियमानुसार जिल्लाले वार्षिक रुपमा बजेट पाइरहेको छ । सरकारले वि.सं. २०६० माघ देखि पाउने गरी गरेको निर्णायानुसार बजेट मकवानपुरले पनि पाउन थालेको हो । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन अनुसार प्राप्त जलविद्युत रोयल्टीको व्यवस्थापनको लागि मकवानपुरमा जलविद्युत रोयल्टी बाँडफाँड र उपयोग निर्देशिका २०६२ कार्यान्वयनमा छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ तथा नियमावली २०५६ ले व्यवस्था गरेको जलविद्युत रोयल्टीबाट जिल्ला विकास समितिलाई प्राप्त हुने राजश्वको समतामुलक, न्यायोचित र पारदर्शी बाँडफाँड र उपयोग गर्न निर्देशिका निर्माण गरिएको हो । निर्देशिका २०६२ चैत्र १२ गते मकवानपुर जिल्ला परिषद्बाट पारित गरिएको थियो । विद्युत रोयल्टीबाट निर्देशिकाले तोकिए बमोजिमको प्राथमिकताको आधारमा रकम खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

kulekhani 4 nirdeshika

निर्देशिका अनुसार सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा सामाजिक परिचालन, गरिबी न्यूनीकरण र सहश्राव्दी विकास लक्ष्यमा सहयोग पु¥याउने कार्यक्रमहरु संचालन गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै, वातावरण संरक्षण र प्रकोप व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरु, सामुदायिक विद्युतीकरणका कार्यक्रम, स्थानीय पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम, मानव संसाधन, क्षमता अभिवृद्धि तथा संस्थागत विकासका कार्यक्रम संंचालन गर्नुपर्ने निर्देशिकामा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । त्यसो त विद्युत रोयल्टीको बजेट प्रशासनिक खर्च गर्न नपाउने प्रावधान छ । रोयल्टीबाट प्राप्त बजेट मध्ये कम्तिमा ५० प्रतिशत रकम विद्युत क्षेत्रको विकासमा खर्चिनूपर्ने प्रावधान छ । विद्युत क्षेत्र भन्नाले लघु जलविद्युत, वैकल्पिक उर्जा, जलाधार संरक्षण लगायतका क्षेत्रमा खर्चिनू पर्दछ । यसरी कार्यक्रमहरु संचालन गर्दा जल विद्युत संरचनालाई संरक्षण गर्ने खालका योजनाहरुलाई प्राथमिकता दिनूपर्ने छ । महिला, पछाडि पारिएका वर्गलाई लाभ हुने योजना प्राथमिकता दिनूपर्ने निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको छ ।

जिल्ला परिषद्को निर्णय पनि कार्यान्वयन भएन

जिल्लाको भूबनोटलाई कमजोर हुनबाट जोगाउने उद्देश्यले मकवानपुरलाई डोजर मुक्त जिल्ला घोषणा गरिएको भए पनि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेकोे छैन । जिल्लाको निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्दा कुलेखानी जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गर्ने योजनालाई पनि असर परेको छ । डोजर लगाउँदा भू–क्षय बढ्ने र कुलेखानी जलासयको पानी संचयमा असर गरिरहेको छ । जिल्लाको सडक लगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्दा डोजर नलगाउने जिल्ला परिषद्को निर्णय छ ।

kulekhani 2

जिल्ला विकास समितिको १७ औं जिल्ला परिषद्ले यस्तो निर्णय गरेको भए पनि करिब एक दशकसम्म निर्णय कागजमै सीमित छ । परिषद्ले डोजर सकेसम्म लगाउँदै नलगाउने र यदि लगाउनै परे जिल्ला स्थित प्रमुख इन्जिनियरको संयोजकत्वमा गठित समितिले डोजर विना पूर्वाधार विकास संभव नै नहुने प्राविधिक रिपोर्ट दिएपछि मात्र डोजर लगाउने निर्णय गरेको छ । जिल्लामा यस्तो निर्णय विना नै डोजर लगाइ रहेको पाइएको छ ।

डेब्रिजले भरिँदै कुलेखानी

वर्षात्को पानी संकलन गरेर लोडसेडिङका बेला बिजुली उत्पादन गर्दै आएको कुलेखानी जलाशयको पिँधमा डेब्रिज थुप्रिंदा विद्युत उत्पादनमा कमी आएको छ । कुलेखानी जलायसमा डेब्रिजका थुप्रिएका कारण २५.३१ लाख घन मीटर पानी अट्ने क्षमतामा ह्रास आएको आयोजना स्रोतले बताएको छ । सन् १९८३ मा समूद्र सतहदेखी १४७३ मीटर उचाइ हुँदा कुलेखानी जलासयमा जसमा ८५.३० लाख घन मीटर पानी अट्ने क्षमता रहेको थियो । उक्त क्षमता सन् २०१० सम्म आइपुग्दा पिँधमा डेब्रिज थुप्रेका कारण उचाइ बढ्दा १४८० मीटर पुगेको थियो । उचाई बढेपछि पानी अट्ने क्षमतामा ह्रास आइ ५९.९९ लाख घन मीटर मात्र पानी अटेको छ । कुलेखानी स्थापना देखि हालसम्म तालमा २७.७२ प्रतिशत भाग डेब्रिजले ओगटेको प्राविधिकहरुले बताएका छन् । अहिले सन् २०१६ मा तालको डेब्रिज तथा पानी अट्ने क्षमताको तथ्याङ्क लिने कार्य संचालन भइरहेको छ ।

तालको पिँधमा जम्मा भएको गेग्रानलाई प्राविधिक भाषमा डेब्रिज भनिन्छ । जलासयको पिँधमा डेब्रिज बढेपछि हिउँदका लागि बिजुलीको मुख्य स्रोत रहेको कुलेखानीको विद्युत उत्पादन क्षमता घटेको हो । बर्षेनी जलाधार क्षेत्रबाट खोलाले बगाएर ल्याउने ढङ्गा, माटो, बालुवा र पातपतिङ्गर जलाशयमा थुपार्ने हुँदा जलाशयको सतह बढेकाले पानी अट्ने क्षमता साँघुरिदै गएको हो ।

kulekhani 3

डेब्रिजले जलाशयको पिँध बाक्लिएपछि परियोजनाले कुलेखानी भरिँदा थप आधा मिटर अर्थात ५० सेन्टिमिटर पानी संकलन गर्ने उद्देश्यले जलाशय बाँधमा बालुवाका बोरा राख्ने गरेको छ । जलाशयमा १ हजार ५ सय ३० मिटर पानी अट्ने क्षमता रहेको छ । बोरा राखेपछि आधा मिटर अर्थात ५० सेन्टिमिटर जलाशयमा पानीको सतह वृद्धि हुने कुलेखानी प्रथमका एक इन्जिनियरले बताए ।

७ किलोमिटर लम्बाई र ३ सय मिटर चौडाइ रहेको यो जलाशयमा संकलनगरिएको ४६ मिटर पानी मात्र विद्युत् उत्पादनका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ । यो जलाशयमा समद्री सतहबाट १ हजार ५ सय ३० मिटर पानी सञ्चय गर्न सकिन्छ । जलाशयको पानी १ हजार ४ सय ८४ मिटरसम्म मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ । कुलेखानी जलविद्युत् आयोजनाको पहिलो र दोस्रोबाट क्रमशः ६० र ३२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिँदै आएको छ भने कुलेखानी तेस्रो निर्माणाधिन छ । कुलेखानी तेस्रो सम्पन्न पश्चात् १४ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ ।

२२ फागुन २०७२ /१२:३९:११

वि.सं.२०७२ फागुन २२ शनिवार १३:१० मा प्रकाशित

You can share this post!

जगदब्बा इन्टप्राइजेज विद्युत प्राधिकरणको सबैभन्दा ठूलो ग्राहक, ४८ मेगावाट बिजुली आपूर्ति

जगदब्बा इन्टप्राइजेज विद्युत प्राधिकरणको सबैभन्दा ठूलो ग्राहक, ४८ मेगावाट बिजुली आपूर्ति

वि.सं.२०७९ मंसिर ९ शुक्रवार १२:०६

काठमाडौं । बारा-पर्सा औद्योगिक करिडोरमा सञ्चालित जगदम्बा इन्टरप्राइजेज ४८ मेगावाटसम्म...

पाँच हाइड्रोपावर कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासन गर्न बोर्डको अनुमति, कुनको कति ?

पाँच हाइड्रोपावर कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासन गर्न बोर्डको अनुमति, कुनको कति ?

वि.सं.२०७९ मंसिर ८ बिहीवार १९:१७

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले ५ वटा हाइड्रोपावर कम्पनीलाई आईपीओ...

पिपुल्स हाइड्रोपावरको आइपीओ बाँडफाँड, यसरी हेर्नुहोस् नतिजा

पिपुल्स हाइड्रोपावरको आइपीओ बाँडफाँड, यसरी हेर्नुहोस् नतिजा

वि.सं.२०७९ मंसिर ७ बुधवार १६:२१

काठमाडौं । पिपुल्स हाइड्रोपावरको आईपीओ आज दिउँसो बाँडफाँड भएको छ...

पिपुल्स हाइड्रोपावरको आइपीओ बाँडफाँड मिति तय, कति जनाले पाउने भए सेयर ?

पिपुल्स हाइड्रोपावरको आइपीओ बाँडफाँड मिति तय, कति जनाले पाउने भए सेयर ?

वि.सं.२०७९ मंसिर ६ मंगलवार १५:४३

काठमाडौं । पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनीको आइपीओ मंसिर ७ गते बुधबार...

साढे पाँच महिनामा १० अर्ब ३८ करोडको विद्युत् निर्यात, थप २३.५ मेगावाट निर्यात अनुमति

साढे पाँच महिनामा १० अर्ब ३८ करोडको विद्युत् निर्यात, थप २३.५ मेगावाट निर्यात अनुमति

वि.सं.२०७९ मंसिर २ शुक्रवार २०:५२

काठमाडौं  । यस वर्षको पहिलो साढे पाँच महिनामा १० अर्ब...

बरुण हाइड्रोपावरको लिलामी सेयर बाँडफाँड

बरुण हाइड्रोपावरको लिलामी सेयर बाँडफाँड

वि.सं.२०७९ मंसिर २ शुक्रवार १२:३५

काठमाडौं । बरुण हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले कार्तिक १४ गतेदेखि कार्तिक...