काठमाण्डौं । माथिल्लो सोलुखोला जलविद्युत आयोजना निर्माणको ठेक्का दिँदा नियमबिपरित बोलपत्र स्वीकार गरेको भन्दै पूर्व उर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीलाई कारबाही गर्ने अख्तियारको निर्देशन सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ ।ज्ञवालीसहित ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरणका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई कारबाही गर्न अख्तियारले सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।
सोलु करिडोर विद्युत प्रशारण लाइन निर्माण आयोजनाको ठेक्का दिँदा सार्वजनिक खरिद ऐन विपरितका निर्णय गरेको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन् ऊर्जामन्त्री तथा विद्युत प्राधिकरणकी अध्यक्ष ज्ञवालीलाई कारबाही सिफारीस गरेको हो। अन्य कम्पनी भन्दा २७ करोडभन्दा बढी कबोल गर्ने मोहन इनर्जी कर्पोरेसनलाई स्वीकृत गर्ने निर्णय कानुन विपरित भएको अख्तियारको दावी थियो ।
सो निर्देशनको बिरुद्धमा ज्ञावली सहित कारबाहिमा परेका कर्मचारीले दिएको रिटमाथि हिजो बुधबार प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश जगदिश शर्मा पौडेलको इजलासले फैसला गर्दै अख्तियारको निर्देशन खारेज गरिदिएको हो । अख्तियारले कारबाही सिफारिस गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले ज्ञवालीलाई बर्खास्त गरेका थिए भने ज्ञवाली अख्तियारबिरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्च अदालत गएकी थिइन्।
मन्त्री ज्ञवाली सहित प्राधिकरण सञ्चालन समितका दुई सदस्य र अन्य अधिकारीलाई पनि कारबाही गर्न अख्तियारले सिफारीस गरेको थियो। समितिका सदस्यहरु लक्ष्मण प्रसाद अग्रवाल र मनोज कुमार मिश्रलाई कारबाही गर्न उर्जा मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो। त्यस्तै प्राधिकरण संचालक समितिका सदस्य सुरज लामिछाने, सदस्य सचिव एवं कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्ले तथा मुल्यांकन समितिका पदाधिकारीहरु आयोजना प्रमुख जनार्दन प्रसाद गौतम, सहलेखा अधिकृत इन्दिरा श्रेष्ठ, सहायक प्रबन्धकद्वय रमेश प्रसाद पौडेल र राजन ढुंगेल र कानून अधिकृत ध्रुवराज भट्टलाई विभागीय कारबाही अन्तर्गत स्पष्टिकरण माग्न अख्तियारले भनेको थियो।
४ चैत २०७२, ११.००
वि.सं.२०७२ चैत ४ बिहीवार ११:२६ मा प्रकाशित
