काठमाण्डौं । सरकारले ‘सम्मृद्ध तराई-मधेस विषेश कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्न २५ अर्ब रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले सिंचाई मन्त्रालय मार्फत् तराईका सबै जिल्लासहित भित्री मधेसका उदयपुर, मकवानपुर, दाङ र चितवन गरी २२ जिल्लामा आधुनिक सिँचाइ सेवा उपलब्ध गराउन विषेश कार्यक्रम सञ्चालनको प्रस्ताब गरेको हो ।
मन्त्रालयले गरेको प्रस्ताबअनुसार प्रत्येक जिल्लामा प्रत्येक वर्ष कम्तिमा ८ देखि १२ ओटा गरी १३ सय ओटा ताल-तलैया तथा पोखरी पुनस्थापना गर्ने कार्यक्रम छ । त्यसैगरी, प्रत्येक जिल्लामा प्रतिवर्ष कम्तिमा एक हजारदेखि १५ सय वटा गरी जम्मा ३५ सयवटा स्याल्लो ट्युववेल र ५ देखि ८ वटा गरी जम्मा ६ सय वटा ‘डीप ट्युववेल’ निर्माण गर्ने प्रस्ताब छ ।
स्यालो तथा डीप ट्युववेलवाट ९४ हजार हेक्टर, ताल-तलैया तथा इनारबाट १७ हजार हेक्टर तथा अन्य सतह सिँचाइका योजनाहरुको निर्माणबाट १७ हजार ५ सय हेक्टर कुल १ लाख २८ हजार ५ सय हेक्टर खेतीयोग्य जमीन सिञ्चित हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । यसबाट कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सेवा थप व्यवस्थित र भरपर्दो भई कृषि उत्पादन दोब्बरले बढ्ने मन्त्रालयले विश्वास लिएको छ ।
७ बैशाख २०७३, ९.००
वि.सं.२०७३ वैशाख ७ मंगलवार ११:१४ मा प्रकाशित
