काठमाण्डौं । गत वर्ष वैशाखमा आएको भूकम्पले मानिसको मृत्यु, भौतिक संरचनाको क्षति र पशुधनको नोक्सानीले गरिबीलाई झन बढाएको एक अध्ययनले देखाएको छ। गरिबी निवारण कोषले आफ्ना कार्यक्रम लागू भएका रसुवा, सिन्धुपाल्चोक र सिन्धुली जिल्लामा गरेको अध्ययनमा भूकम्पपछि करिब १५ देखि २० प्रतिशत घरपरिवार गरिबीको अवस्थामा पुगेको जनाएको छ।
भूकम्पलगायत प्राकृतिक विपत्को सामना र व्यवस्थापनमा सामुदायिक संस्थाहरुको भूमिकासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमा गरिबीको अवस्थामा पुगेका परिवारको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन कोषले अन्य संस्थाहरुसँग सहकार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
अध्ययन टोलीका प्रमुख विपद् विशेषज्ञ मानबहादुर थापाले कोषले ती विपन्न परिवारलाई माथि उठाउन पशु बिमा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। कोषले कार्यक्रम लागू भएका जिल्लामा स्थापना गरेको घुम्ती कोष परिचालन, सहरी र गाउँको बजारबीच समन्वय, विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा ध्यान दिन सकेमा गरिबीको अवस्थामा सुधार लयाउन सकिने अध्ययनको निस्कर्ष छ। विपद्ले गरिबीलाई झन गरिब बनाएकाले विपद् जोखिम न्यूनीकरण नभएसम्म गरिबी निवारण हुन नसक्ने थापाले बताए।
विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा गरिने लगानीभन्दा विपद्पछिको प्रतिकार्य धेरै गुणा महँगो भएकाले यसतर्फ सरकार, गैरसरकारी र दातृ संस्थाहरुले उपयुक्त संरचना र रणनीति बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। हरेक वर्ष नेपालमा प्राकृतिक विपद्बाट औसतमा २०० देखि ३०० को मृत्यु, अढाइ लाख मानिस प्रत्यक्ष प्रभावित र तीन अर्बभन्दा बढी क्षति हुने गरेको छ।
अध्ययनका निस्कर्ष सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा कोषका उपाध्यक्ष युवराज पाण्डले जनताको सहभागिताबिना विकास असम्भव रहेकाले कोषले जनसहभागितामूलक कार्यक्रममा जोड दिएको उल्लेख गरे। कोषका कार्यकारी निर्देशक नहकुल केसीले विपद र गरिबीको विषयलाई कोषले महत्व दिएको बताउँदै गोरखा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जानकारी दिए।
२६ बैशाख २०७३, ८।००
वि.सं.२०७३ वैशाख २६ आइतवार १०:२८ मा प्रकाशित
