काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७३/७४ का लागि १० खर्ब भन्दा माथिको बजेट ल्याउदै छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार अपरान्ह ४ बजे बजेट वक्तव्य दिने कार्यक्रम छ । अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार बजेटको आकार १० खर्ब ३२ अर्वको रुपैयाँभन्दा बढीको हुनेछ । तर १० खर्व ६० अर्व सम्म पुग्न सक्ने स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
चालु आर्थिक बर्षमा सरकारले ८ खर्व ९ अर्वको बजेट ल्याएको थियो । आगामी आवका लागि सरकारले ल्याउन लागेको बजेट चालुको तुलनामा करिब २ खर्बले बढी हो ।
लोकप्रिय कार्यक्रम
सरकारले बजेटामार्फत केही लोकप्रिय कार्यक्रम पनि घोषणा गदैछ । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा ‘एक घर एक रोजगारी’, युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण, किसानलाई पेन्सनलगायतका कार्यक्रम बजेटमार्फत घोषणा हुँदैछ । यस्तै ७५ जिल्लालाई नै कृषिका एक एक उत्पादनको पकेट क्षेत्र घोषणा गर्ने तयारी सरकारको छ । सरकारले युवा स्वदेशमा नेपाली उत्पादन विदेशमा कार्यक्रम पनि ल्याउँदैछ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता, निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम, कर्मचारीको तलव वृद्धिजस्ता लोकप्रिय योजना पनि यो वर्षको घोषणामा अट्दैछन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोब्बर बनाउने योजना सरकारको छ ।
के–के आउँदै छ बजेटमा ?
सरकारले ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित आगामी आव ०७३र७४ को बजेट सार्वजनिक गर्दै छ, चालू आवमा आर्थिक वृद्धि ०.७७ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ ।
बजेटको आकार १० खर्ब २५ अर्बभन्दा ठूलो हुने जानकारी अर्थ मन्त्रालय स्रोतले दिएको छ ।
सरकारी कोषमा दीर्घकालीन भार पर्ने क्षेत्रमा पनि सरकारले बजेट बढाएको छ, निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा अहिले दिँदै आएको १ करोड ५० लाखलाई २ करोड ५० लाख बनाउने तयारी गरिएको छ, सांसद विकास कोषलाई २० लाखबाट ५० लाख दिने तयारी छ ।
०५१ मा एमालेकै नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता अहिलेको मासिक १ हजारबाट बढाएर कम्तीमा १५ सय बनाउने तयारी छ ।
सरकारी कर्मचारीको तलब न्यूनतम् १६ देखि २२ प्रतिशतसम्म बढाउने तयारी
सरकारको छ, यसअघि मुख्यसचिव नेतृत्वको समितिले कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतसम्म बढाउन सुझाब दिएको थियो ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि एक खर्ब ५० अर्ब छुट्याउने तयारी सरकारको छ, चालू वर्षमा ९१ अर्ब बजेट यो शीर्षकमा विनियोजन गरिएको थियो ।
प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा ठूला आयोजना पर्ने गरी विकास निर्माणको योजना घोषणा हुँदै छ, संघीयता कार्यान्वयनसँगै सन्तुलित विकासको अवधारणा अगाडि सार्ने योजना सरकारको छ ।
खाद्य सुरक्षा र कृषि क्षेत्रको विकास सरकारी प्राथमिकतामा छ, आधुनिक र व्यावसायिक कृषिको विकासमा बजेटले जोड दिने अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार डा. गोविन्द नेपालले बताए ।
नीति तथा कार्यक्रममार्फत् महत्त्वकांक्षी योजना घोषणा गरेको सरकारले बजेटमार्फत् भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा एक घर एक रोजगारी कार्यक्रम ल्याउने भएको छ ।
तराई क्षेत्रका लागि विशेष प्याकेज आउने अर्थ मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ, तराई आन्दोलनका कारण गुमेको एमालेको आधार जोगाउन ओली नेतृत्वको सरकारले त्यस क्षेत्रका लागि लोकप्रिय कार्यक्रम अगाडि सार्ने तयारी गरेको हो ।
पूर्वाधारमा यस्तो तयारी
सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, काठमाडौं–तराई–मधेस फास्ट ट्रयाक, निजगढ अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, केरुङ–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग, गल्छी–रसुवागढी सडक तथा किमाथांका नाकाबाट चीन प्रवेश गर्न सडक निर्माणका लागि बजेट छुट्याउने तयारी गरेको छ ।
पूर्वी तराईमा कन्काई सिँचाइ आयोजना, जनकपुर क्षेत्रका लागि जनकपुर विकास कार्यक्रम र लुम्बिनी विकास कार्यक्रम अघि बढाउने तयारी सरकारको छ । हरेक प्रदेशमा हजार बिघा क्षेत्रफलको एक–एकवटा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने तयारी सरकारको रहेको नयाँपत्रिकाले लेखेको छ ।
चालू वर्षको बजेटमा नै उल्लेख भएको पूर्वाधार बैंक स्थापनाको घोषणा यो वर्ष पनि हुँदै छ । चालू वर्षकै बजेटमार्फत अघि बढाइएको कालीगण्डकी करिडोर, कोसी करिडोर र कर्णाली करिडोरका लागि बजेट छुट्याउने तयारी अर्थ मन्त्रालयको छ ।
प्रकाशितः २०७३ जेठ १५
वि.सं.२०७३ जेठ १५ शनिवार ११:३७ मा प्रकाशित
