काठमाडौँ | अर्थमन्त्री बिष्णु प्रसाद पौडेलले संसदमा आर्थिक बर्ष २०७३/०७४ को लागि बजेट प्रस्तुत गरिरहेका छन् | संसदको जारी बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले अबको आर्थिक लक्ष्य समाजवादतर्फ उन्मुख भएको बताएका छन् । संघीयताको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट बिनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताएका छन् ।
भूकम्पीडितलाई सरल तरिकाले अनुदान वितरण गरिनेछ । भूकम्पपछिको पुर्निर्माणका लागि १ खर्ब ४० अर्ब रकम छुट्टयाइएको, सामुहिक जमानीमा ३ लाख ऋण उपलब्ध गराइने, कांग्रेसको पालमा ल्याइएको गणेशमान शान्ति अभियानका लागि रकम विनियोजन, उर्जा संकट निवारणका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।
जलविद्युत क्षमता यकिन गर्न सर्वेक्षण गर्नेदेखि प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने योजना सार्बजनिक गरिएको छ । जलविद्युत आयोजनाहरुका लागि घरघरमा विलुजी, जनजनमा शेयर जसमा ५१ सरकारको र नेपाली र गैरआवासीयको ४९ प्रतिशत लगानी रहने, बुढिगण्डकीको निर्माण आगामी आर्थिक वर्षबाट सुरु गर्ने । पेट्रोलियम पर्दार्थमा रु ५ पूर्वाधर कर लाग्यो । यसले अब मूल्य बढ्ने भो । यसरी आउने रकम बुढी गण्डकीमा खर्च गर्ने । ५ अर्ब ३३ करोड बजेट, तनहु सेती, पश्चिम सेती, तामोकसी तेस्रो र तलो अरुणलाई अगाडि बढाइने उल्लेख गरिएको छ ।
मेरो धरहरा मै बनाउंछु भन्ने अभियानमा सहभागी हुन अपील गरिएको छ ।
प्रदेश सदरमुकामलाई स्थानीय सडकसंग जोड्ने, काठमाडौं निजगढ द्रुत मार्ग आगामी आर्थिक वर्षबाट । यसका लागि १० अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । भारतको अनुदान र सरकारको आफ्नै स्रोतबाट हुलाकी राजमार्गको निर्माण अघि बढाउन ४ अर्ब २० करोड, पुष्पलाल मध्यपहाडी ५ वर्षसम्ममा सम्पन्न गर्ने । २ अर्ब ८८ करोड बजेट, धरान चतरा सडकका लागि ३ अर्ब ३ करोड, खाँदबारी किमाथान्का ट्र्याक खोल्न आवश्यक बजेट विनियोजन, काठमाडौं बाहिरी चत्रपथ निर्माणका लागि आवब्यक तयारी गरिने, अरनिको राजमार्गलाई चार लेनको बनाइने, काठमाडौं हेटौडा सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि सरकारले सहजिकरण गर्ने, पूर्व पश्चिम रेल निर्माण सुरु गरिने । काठमाडौ लुम्बनी रेलको अध्ययन सकेर २ वर्षमा निर्माण थालिने, काठमाडौंमा मेट्रो रेलका लागि आवश्यक अध्ययन गरेर स्रोत जुटाइने बताइएको छ ।
महेन्द्रनगर, धनगढी, जनकपुर, लगायतका सहरमा ढलदेखि मनोरन्जक पार्क समेत छनोट गरी शहर बनाइने । प्रत्येकले ५० करोड पाउने , पालुङटारलाई केन्द्र मानेर स्मार्ट सिटी गुरुयोजना बनाइने । भौतिक निर्माणको काम थालिने, ७० नया नगरपालिकाको विकासका लागि २१ करोड विनियोजन, थप ३ वटा महानगरपालिका घोषणा गर्न तयारी थालिने छ ।
जनता आवास कार्यक्रममा २० हजार परिवारका लागि आवास निर्माणका लागि १ अर्ब ७२ करोड बजेट बिनियोजन गरिएको छ । भवन संहितालाई परिमार्जन गरिनेछ । यो नमान्नेलाई खानेपानी, ढल टेलिफोन, लगायत ससुविधा नदिने । हुलाकी राजमार्ग आसपासका स्थानमा १० शहर बनाउन १ अर्ब ४ करोड |
लुम्बिनीमा ५ हजार मानिस अट्ने सभा भवन बनाइनेछ । यो प्रधानमन्त्रीले हालै लुम्बिनीमा घोषणा गरेका थिए, अहिले बजेटमा परेको छ |
कृषि
प्रत्येक क्षेत्रमा १०० हेक्टर क्षेत्रका २ ब्लक । प्रदेशमा १ हजार हेक्टर क्षेत्रका सुपर जोन, प्रधानमन्त्री कृषि आधनिककीकरण आयोजना सुरु हुनेछ । ५ अर्ब बजेट छुट्याइएको छ । प्रत्येक प्रदेशमा १ हजार हेक्टरका कृषि जोन स्थापना गरिनेछ । कृषि उद्यमीहरुका लागि प्राविधिक शिक्षालय । बिउ एबम बालीको संरक्षण र माटो परीक्षण सेवा दिइनेछ । त्यसका लागि कृषकलाई माटो परीक्षण ब्याग उपलब्ध गराउने ।मुख्यबालीहरुको समर्थन मुल्य बाली लगाउनुअघि नै तोकिने, कृषिबाली धितो राखेर ऋण लिन सक्ने व्यवस्था, उत्पादनमा आधारित कृषि विमा कार्यक्रम सुरु गरिने भएको छ । हुलाकी र पुष्पलाल राजमार्ग आसपासका क्षेत्रमा फलफुल जंगल विकास कार्यक्रम सुरु गरिने । चैतेधान उत्पादन वृद्धिको कार्यक्रम ३५ जिल्लमा विस्तार गरिनेछ । अन्य कृषि बालीको लागि पनि उत्पादन प्रोत्साहन गरिनेछ । ७५ हजार जैतुनको बिरुवा वितरण गर्ने । मलमा अनुदान लगायतका कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब ४७ करोड, हिमाली जिल्लामा आलु उत्पादन कार्यक्रम सुरु हुनेछ । किसान आयोग गठन गरिने । चार समूहमा किसानलाई बर्गिकरण गरिने । आगागी एकवर्ष भित्र अण्डा, दुईवर्षमा मासु , तीन वर्षमा दूधमा आत्मनिर्भर बनाइने । ८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाा बिनियोजन, मिल्क होलिडे समस्या समाधान गरिने । बुटबलमा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिने, झापा र कास्कीमा नमूना बंगुर पार्क स्थापना गर्ने, धादिङ र चितवनलाई कुखुरा उत्पादन क्षेत्र,
रारा ताल क्षेत्रमा पर्या पर्यटनका लागि पुर्वाधार निर्माण थालिने,
सिंचाई
५ वर्षभित्र सम्पूर्ण कृषियोग्य भूमिमा संचाइको व्यवस्था हुने गरी काम गरिने । ११ जिल्लामा सम्बृद्ध तराई मधेस संचाइ अभियान । २ अर्ब विनियोजन, निर्माण भएका सिाचाइको दीगो व्यवस्थापन गर्ने । तराईमा आधुपिक सिाचाइका लागि । समृद्ध तराइ मधेस कार्यक्रमका लागि २ अर्ब ३० करोड रुपैयाा बिनियोजन गरिने, सिक्टा, बबइ, बाग्मती लगायत सिंचाइ आयोजनाको काम ५ वर्षभित्र पुरा गरिनेछ । यसका लागि ५ अर्ब ३५ करोड विनियोजन, कोसी पम्प नहर प्रणाली र नारायणी सिाचाइको बााकी काम सम्पन्न गरिनेछ । कन्काइ सिाचाइ आयोजनाको निर्माण थालिने, सिंचाइ प्रणालीको मुल नहरमा मत्य पालन । सोलार प्यानल राख्न निजी क्षेत्रसंग सहकार्य गरिने, जनताको तटबन्धन कार्यक्रम थप ४ नदीमा विस्तार, भूमिको बर्गीकरण गरिने । भू उपयोग नक्सा ३ वर्षमा गरिसकिने, एक प्रयोजनका लागि बर्गिकरण गरिएको जमिन अर्कोमा उपयोग गर्न नपाइने, सुकुम्बासी समस्या समाधानमा जोड । मुक्त कमैया व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षमा सक्ने । कृषि जमिन बाझो राख्न नपाइने । २५ प्रतिशत जरिवना गर्ने । यो अभिलेख, मालपोत कार्यलय स्थानीय निकाले राख्नेछन् ।
उद्योग
निजि क्षेत्रका लागि १ अर्बको च्यालेन्ज फण्ड स्थापना । उद्योग व्यवसायलाई डेडिकेटेड फिडर उपलब्ध गराउने । सिमारामा तयारी पोशाक उत्पादनका लागि पूर्वाधार विकास गरिनेछ । प्रत्येक प्रदेशमा एक औद्योगिक क्षेत्र । जुम्ला र मुस्ताङमा स्याउ प्रशोधन केन्द्र, सरकारले निशुल्क उपलब्ध गराउने देशभित्र उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाउन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ | रुग्ण उद्योग सरकारको स्वामत्विमा रहने गरी निजी क्षेत्रलाई उद्योग सञ्चालनमा प्रोत्साहन गर्ने । आपूर्ति प्रणालीमा असहज भएकाले ५० प्रतिशत भन्दा कम उत्पादन भएका उद्योथका लागि विद्युत डिमान्ड शुल्कमा छुट |
श्रम रोजगार
दलित पेशाका कामलाई आधुनिकीकरण गर्न छुट्टै केन्द्र बनाइनेछ । रोजगार प्रत्याभूति विधेयक संसदमा पेश गरिने । आन्तिरिक तथा वैदेशकि रोजगारी प्रवर्द्धन गर्न सीपमूलक तालिम प्रवर्शन गर्ने । वैदेशिक रोजगारीमा गएर अशक्त भएकाहरुको उद्दारका लागि द्रत उद्दार टोली परिचालन गरिने, आप्रवासी कामदारको हक हितका लागि श्रम सम्झौता गरिने । आगामी आर्थिक वर्षभित्र ओमान, मलेसिया लगायतसंग गरिने , विदेशमा अलपत्र रहेका दु्रत उद्धार टोली परिचालन गर्ने । ओमान, लेबनान, जोर्डनसँग श्रम सम्झौता गर्ने । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएको सिप र कार्यदक्षण परीक्षण गरि प्रमाणपत्र प्रदान गरिने, थप मुलुकसंग व्यापार सम्झौता गरिने । वीरगञ्जको एकीकृत सुरक्षा चौकी आगामी आर्थिक वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याइने,
आपूर्ति
दुबै छिमेकी मुलुकबाट पाहरबाहन सहज गर्ने । दोधारा चांदनीमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि अध्ययन गरिने, तीन स्थानमा इन्धन भण्डारण केन्द्र बनाउन आवश्यक काम गरिने, पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ भण्डारणका लागि काभ्रेको पाचखाल, तनहुाको दमौली र नुवकोटको बट्टारमा नयाा तेल भण्डार स्थापना गर्ने ।
शिक्षा
विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम सुरु गरिने । २६ अर्ब ५० करोड विनियोजन, तराईका जिल्लामा विद्यालय बाहिर रहेका किशोर किशोरीलाई विद्यालयमा ल्याउन प्रोत्साहन मुलक कार्यक्रम सुरु गरिने, सरकारले आवश्यक पर्ने प्राविधिक जनशक्ति, दशेमै तयार गर्ने । कर्णली लगायतका छरिएका विद्यालयका रहेका ठाउामा आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने । सामुदायिक विद्यालयको अध्ययन अध्यापनलाई क्रमश अंग्रेजी भाषमा लगिनेछ । विद्यालयमा स्मार्ट बोर्डलाई जोड । मनदभण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने काम अघि बढाइनेछ । एक प्रदेश एक मेडिकल कलेजको अवधारणा । बर्दिबास, सुर्खेतसहित तीन स्थानमा आगामी आर्थिक वर्षबाट निर्माण थालिने, स्नातकोत्तर तहमा शैक्षिक अध्धयनरत विद्यार्थीलाई ६ महिना स्वमसेवक नाएर गाउँमा खटाइने । शैक्षिण प्रमाणपत्रका आधारमा निव्र्याजी ऋण उपलब्ध गराइने |
खेलकुद
२०१८ मा १३ औैं सागका लागि बजेट । सातौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि २० करोड विनियोजन, झापाको लखनपुर र काठमाडौंमा आगामी वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला निर्माण थालिनेछ । युवा स्वरोजगार कार्यक्रम विस्तार गरिनेछ । १० युवा एक युवा उद्यम कार्यक्रम , ७५ वटा जिल्लका सबै विद्यालयमा राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड सञ्चालन गर्ने।
स्वास्थ्य
३ वर्षभित्र सबै नेपालीको स्वास्थ्य विमा गर्ने योजना । पहिलो वर्ष २५ जिल्लामा । २ अर्ब ५० करोड विनियोजन | सल्लाघारीमा स्वास्थ्य प्रयोगशाला र मृगौला प्रत्यारोपण केन्द्र स्थापना गर्ने, बीर अस्पताललाई न्युनतम ५ सय रोपनी जग्गामा सुविधासम्पन्न र अत्याधुनिक रुपमा विकास र विस्तार गर्ने । महिला स्वास्थ्य स्वयंम सेविकाहरुको पोशाक खर्चमा १५०० बृद्धि र स्वास्थ्य विमा गरिने, मृगौला प्रत्यारोपण नगरेसम्म डाइलोसस निशुल्क । एक गाउं एक डाक्टरका लागि सोही गाउंका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा एमबीबीएस पढ्ने व्यवस्था । पढेपछि ५ वर्ष गाउमै सेवा गर्नु पर्ने । कैलाली गेटमा दशरथ चन्द स्वास्थ्य केन्द्र बनाउन ४८ करोड विनियोजन
खानेपानी
आगामी ३ वर्ष भित्र सबै नेपालीलाई आधारभूत रुपमा खानेपानी र सरसफाइको पहुाचमा पुर्याइनेछ । ०७४ असोजभित्र मेलम्चीको पानी वितरण गर्ने लक्ष्य । ५ अर्ब ९८ करोड । जनताको सहभागितामा सह-लगानीमा आधारित आयोजनाहरु अघि बढाइनेछ । तराई मधेस खानेपानी सुधार कार्यक्रम सुरु गरिने, काठमाडौं उपत्यकामा नदी किनारामा सडक विस्तार । स्यालो ट्यबुबेल विस्थापन र सोलार पम्पलाई प्रवर्द्धन गर्न एकैपटक १०० आयोजना सञ्चालन गर्ने । निर्माणधिन ३ हजार खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्न र २ हजार नयाँ आयोजनाका लागि ८ अर्ब ३ करोड रुपैयाा बिनियोजन गरिएको छ ।
पर्यटन
पोखरा विमानस्थनल ४ वर्षमा सक्ने । ५ अर्ब बजेट, निजगढ विमानस्थलका लागि १ अर्ब ५० करोड विनियोजन, भैरहवामा ७४ माघबाट विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याइने गरी ७ अर्ब २२ करोड । लुम्बीनि विकास गुरुयोजनाको बााकी काम २ वर्ष भित्र पुरा गर्ने गरी निर्माण गरिनेछ । काठमाडौंको किर्तपुरमा राष्ट्रिय सांसकृतिक संग्राहलय बनाउने । पशुपति, जनकपुर र मुक्तिनाथ विकास गुरुयोजना बनाइने । कीर्तिपुरमा सास्कृतिक संग्राहलय बनाइने, नेपाल बायु सेवा निगमलाई कम्पनीमा ढााचामा लैजाने । २ वर्ष २ वटा वाइड बडी किन्ने योजना । दाशढंगामा मदनआश्रीत स्मृतिपार्क बनाउने । सन् २०१८लाई भ्रमणवर्षका रुपमा मनाइने । नेताका नाममा रहेका स्मृति प्रतिष्ठानहरुका लागि जम्मा ५० करोड,
संचार
काठमाडौं र सबै उपमहानगरपालिकामा मोबाइलमा फोर जी सेवा सुरु गर्ने । तराईमा स्थानीय भाषामा नेपाल टेलिभजिन र रेडियो नेपाल प्रशारण गर्ने । पत्रकारहरुलाई सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउंदा ५० प्रतिशत छुट, हुलाक बैंक सेवालाई एबीबीएसमा लैजाने
स्थानीय विकास
आफ्नो गाउ आफैं बनाउा अन्तरगत सबै गाविसलाई अनुदान दोब्बर बनाउने । गाविसका लागि १५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाा छुट्याइएको छ । गााउ विकास मितिलाई प्रशासनिक संरचनालाई स्तरउननती गर्ने, प्रदेश सरकार स्थापनाका लागि पूर्व तयारी गरिनेछ । बाल संरक्षण अनुदन प्राप्त गर्दै जाने व्यवस्था मिलाउने । जेष्ठ नागरिक, एकल, अपाङ्ग्लाई दिइने भत्ता दोब्बर । ३२ अर्ब ७० करोड । सबै सामाजिक भक्ता बैंक खाताबाट उपलब्ध गराइने । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम ३ करोड र सांसद विकास कोष ५० करोड | सबै नागरिकको बैंक खाता हुने गरी कार्यक्रम चलाउने र शुन्य ब्यालेन्समा बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था गर्ने । सांसदहरुको घर भाडा भत्ता बढ्यो । भारतसंगका सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई २० जिल्लामा लागू गर्ने । गरिबसागको विश्वेश्वर कार्यक्रमलाई निरन्तरता ।
महला तथा बालबालिका
राष्ट्रपति महिला विकास कार्यक्रम लागु हुने । बृद्धबृद्धाको बीमा र वृद्धाश्रम निर्माण अघि बढाइने । घरेलु हिंसा र लैगिक हिंसामा परेका महिला लागि आपतकालीन आवास गृह निर्माण गरिने छ । महिला हिंसाविरुद्ध किशोरी शिक्षा र सिपमुलक तालिमको व्यवस्था गरिने । युवा बैज्ञानिकहरुलाई प्रोत्साहन गरिने,
वातावरण
प्यास्टिक झोला आयात निर्यात र उपयोग बनाउन नपाइने , काठमाडौंमा बनाइने नयां घरमा सोलार अनिवार्य, नविकरणीय उर्जाका लागि ६ अर्ब वढी रकम विनियोजन
राष्ट्रिय सुरक्षा
२ वर्षर् भित्र सेनालाई बंकरबाट ब्यारेकमा लगिने छ । इटहरी र सुर्खेतमा सेनाको एयर बेस स्थापना गरिने । राष्ट्रिय सेवा दलको कार्यक्रम विस्तार । नागरिकता वितरण पूर्ण रुपमा कम्प्युटर प्रणालीबाट गरिने । राजधानी प्रवश गर्ने प्रमुख नाकामा भेकइकल परीक्षण गर्ने स्वचालित प्रणाली जडान गर्ने । नुवाकोट र बांकेमा कारागार निर्माण गरिेन । ४ वर्षमा निर्माण सक्ने लक्ष्य, आथिर्क तथा विकास कुटनीतिलाई जोड दिने । इ पासपोर्ट वितरणका लागि काम थालिने । प्रवासमा भएकाले संघ र प्रदेशको चुनावमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने, प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका बेला चीन र भारतसंग भएको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि समिति बनाइने |
सहकारी
सहकारीको अनुगमनका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाइने । पिछडीएकाहरुलाई सहकारी खेतिमा प्रोत्साहति गर्ने । लगनखेल र भरतपुरमा सहकारी बजार निर्माण गरिने । यसको काम आगामी आर्थिक वर्षबाट सुरु गरिने, आगामी वर्ष २५ जिल्लामा पहिचान भएका गरिवलाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिचयपत्र जारी गर्ने ।
बित्तिय क्षेत्र
पुर्वाधार क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्न पुर्वाधार विकास बैंक स्थापना गर्ने । सवारी साधानमा तेस्रो पक्ष विमा सरह सवारी चढ्ने यात्रुको विमा अनिवार्य गरिने भएको छ, निजी घरको बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्ने । सांस्कृतिक सम्पदाको पनि बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । वित्तीय सारक्षरण विमालाई प्रभावकारी बनाउनेछ, कर्मचारी संचय कोष, लगानी कोष लगायतका पुँजी विकासमा लगाइने
। संचयकोष लगायतलाई परियोजना विशेष ऋण पत्र जारी गर्ने व्यवस्था मिलाइने ।, सरकारी निकायमा बिचौलियाको निरगरानी गर्ने ।, वित्तीय सारक्षरण विमालाई प्रभावकारी बनाउनेछ
निजामती
भ्रष्टाचारविरुद्ध सामाजिक सचेतनाको प्रवद्धन गरिनेछ । संवैधानिक निकायको क्षमता बृद्धि गरिनेछ । योगदानका आधाराति निर्बित्तीभरण लागू गर्ने । सरकारी कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतले बढ्यो, कर्मचारीको महंगी भत्ता यथावत । सरकारले निजामति कर्मचारीहरुको तलबमा २५ प्रतिशत बृद्धि गरेको छ । बजेटमा यसको घोषणा गरिएको हो । साथै योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणको व्यवस्था गरिने भएको छ । बजेटमा प्रस्तुत गरेका कार्यक्रमलाई बजेट अभाव हुन नदिने । काममा ढिलाइ गर्ने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्ने व्यवस्था,
……. ………………………….. ……………………………………………
बन्द हडताल गर्ने, आयोजनाको काममा अवरोध गर्नेहरुबाटै क्षतिपूर्ति भराइने , आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि ५ वर्षसम्म निर्माण कम्पनीले नै मर्मत गर्नुपर्ने । बजेटको आकार: १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड
====================================================================
कर प्रणाली
कर प्रणाली सरल र लागानी मैत्री बनाइनेछ, १ करोडसम्म कारोबार गर्नेले लेखा परीक्षण गर्न नपर्ने, आय करको सीमा व्यक्तिका लागि ३ लाख ५०, दम्पतीका लागि ४ लाख निर्धारण गरिएको छ, मदिरा र सूर्तिजन्य पदार्थको करमा वृद्धि।, कृषि, सिचाइका लागि आवश्यक उपकरणमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार, माछा, मासु, दुध ढुवनी गर्ने गाडीमा १ प्रतिशत मात्र कर, सार्वजनिक रुपमा प्रयोग हुने विद्युतीय सवारी आयातमा अन्तरशुल्क पुरै छुट, राजश्व अनुमान कुल गाहस्र्थ उत्पादनको २४ प्रतिशत, क्यान्सर, मुटु र मृगौलाका उपकरण आयातमा, मुल्य अभिबृद्धिकरमा सबै छुट , भन्सार १ प्रतिशत मात्र, पत्रपत्रिकाको ढुवानी सवारी साधनमा १ प्रतिशत मात्रै कर । विद्युतीय कर प्रणालीको विकासमा जोड दिइने, न्युन बिजकीकरण गरिएका वस्तु खरिद गर्न १ अर्ब रुपैयाा बजेट बिनियोजन।, कर छली नियनत्रण गर्न आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा विशेष युनिट स्थापना गरिने । केन्द्रीय राजश्व बोर्ड गठन गरिने, प्रमुख भन्सार कार्यलयमा अत्याधुनिक एक्सरे मेसिन, विरगञ्जमा एकीकृत भन्सार जाँच चौकी सञ्चालनमा ल्यााउने,
==================================================================
६.५ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदरको लक्ष्य, राष्ट्र बैंकले छुट्टै मौद्रिक नीति ल्याउने, आगामी आथिर्क वर्षमा ४ लाखका लागि रोजगारी सिर्जना हुनेछ ।
वि.सं.२०७३ जेठ १५ शनिवार १६:०१ मा प्रकाशित
