काठमाडौँ । सरकारले व्यवस्थापिका–संसद्मा आज प्रस्तुत गरेको ४५२ बुँदे बजेट वक्तव्यमा मुलुकको आर्थिक विकासका लागि विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रम र आयोजना अघि सारेको छ ।
बजेट वक्तव्यमा तराई र भित्री मधेसका २२ जिल्लामा आधुनिक सिँचाइ प्रणालीबाट सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथै आगामी आवमा ११ जिल्लामा समृद्ध तराई मधेस सिँचाइ विशेष कार्यक्रम थालिने उल्लेख छ ।
आगामी आवमा सुनकोसी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण प्रारम्भ गरी सिन्धुली, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बारा जिल्लाका एक लाख २२ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पु¥याइनेछ ।
कन्काई सिँचाइ आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण थालिनेछ भने कालीगण्डकी तिनाउ, सुनकोसी कमला र राप्ती कपिलवस्तु डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण सुरु गरिनेछ ।
तराई मधेसका जनताको सहभागितामा थालिएको जनताको तटबन्ध कार्यक्रमलाई आगामी आवमा थप चार नदीमा विस्तार गरिनुका साथै पहाडी र उच्च पहाडी क्षेत्रमा बग्ने १२ वटा ठूला नदी व्यवस्थित गर्न नदी नियन्त्रण कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिनेछ ।
जमिन बाँझो राख्न नपाइने
कृषि जमिन बाँझो राख्न नपाइने व्यवस्था पनि बजेटमा गरिएको छ । बाँझो राखेमा औसत उत्पादनको २५ प्रतिशतसम्म जरिवानाको प्रावधान बजेटले गरेको छ ।
जग्गा बाँझो राखे÷नराखेको अभिलेख नापी कार्यालय, सम्बन्धित नगरपालिका र गाविसले राख्नेछन् । देशभरका सरकारी एवम् गुठी जग्गाको अतिक्रमण रोक्न र व्यवस्थित बसोबासको प्रबन्ध गर्न दुई वर्षको कार्यावधि तोकेर व्यवस्थित बसोबास आयोग गठन गरिने भएको छ ।
त्यसैगरी नेपाली उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवेश विस्तार गर्न थप देशसँग व्यापार सम्झौता गर्दै चीन र भारतबाट पारवहन सहज तुल्याई, व्यापार लागत कम गर्ने योजना अघि सारिएको छ । दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्न विस्तृत अध्ययन गरी आगामी आव भित्रै निर्माण थालिनेछ ।
पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि कम्तीमा ९० दिनको माग धान्न सक्ने गरी नेपाल आयल निगमको भण्डारण क्षमता बढाउन काभ्रेको पाँचखाल, तनहुँको खैरेनीटार र नुवाकोटको बट्टारमा आगामी आव भित्रै जग्गा प्राप्ति, विस्तृत परियोजना प्रस्ताव र स्रोत व्यवस्थापन गरी निर्माण थालिनेछ । साथै काभ्रेमा नै १० हजार टन लिक्विड पेट्रोलियम ग्यास भण्डारण संरचना निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
तराई मधेसका २० जिल्लामा तराई मधेस खानेपानी सुधार कार्यक्रम आगामी आवदेखि नै प्रारम्भ हुने भएको छ भने सोही क्षेत्रमा खानेपानीको सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन पहिलो चरणमा एकैपटक एक सय आयोजना सञ्चालन गरिने भएको छ ।
सरकारले यसअघि पनि घोषणा गरेको ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ’ कार्यक्रमलाई पुनः कार्यान्वयन गर्ने जनाउँदै नगरपालिकाहरुको पूर्वाधार विकास गर्न आफ्नो नगर आफैँ सजाऔँ कार्यक्रम ल्याएको छ ।
त्यस्तै सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकमार्फत उपलब्ध गराउन सबै नेपालीको बैंक खाता अभियान सञ्चालन हुने भएको छ । त्यस्तो खाता बिना रकम खोल्न सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकमार्फत हुने भएको छ ।
लैङ्गिक विभेद अन्त्य गर्दै महिला सशक्तीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आगामी आवदेखि नै राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेछन् भने अपाङ्गता भएकाहरुको मनोबल र मर्यादा बढाउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।
बालविवाह, दाइजो प्रथाबाट उत्पन्न हुने महिला हिंसाविरुद्ध किशोरी शिक्षा एवम् सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएका छन् ।
१६ जेठ २०७३
वि.सं.२०७३ जेठ १६ आइतवार ०८:२० मा प्रकाशित
