काठमाडौं । सरकारले बेरोजगार नेपालीलाई निश्चित अवधिसम्म वेरोजगार भत्ताको प्रावधानसहित सामाजिक सुक्षासम्बन्धी कानुन ल्याउने भएको छ ।
संविधान जारी हुनुअगावै संसदमा दर्ता भएको विधयेकलाई व्युताउँदै सरकारले जनताको समाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने उद्देश्यले ऐन ल्याउने प्रक्रियालाई तीव्र बनाएको छ ।
ऐन पारित गराउने उद्देश्यका साथ संसदको अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम सम्बन्ध समितिले मस्यौदाका प्रावधानमाथि छलफल थालेको छ ।
ऐनको प्रतावित मस्यौदामा १८ वर्ष पूरा भई ६० वर्ष ननाघेका बेरोजगार व्यक्तिलाई भत्ता दिने प्रावधान राखिएको छ ।
तर, यस्तो भत्ता अध्ययनरत व्यक्तिले भने पाउनेछैनन् ।
रोजगारी गर्न चाहेको तर विविध कारणले असफल भएका व्यक्तिलाई बेरोजगार परिचयपत्र दिने र सोही आधारमा राज्यले भत्ताको प्रवन्ध गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
यस्तो भत्ता एक आर्थिक वर्षमा बढीमा चार महिनासम्मका लािग प्रदान गगरिनेछ । बेरोजगार परिचायपत्र पाएको मितिदेखि व्यक्तिले भत्ता पाउँनेछन् ।
तर, यस्तो भत्ता सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक को २५ प्रतिशत मात्र हुनेछ । ऐन मस्यौदाको प्रावधानअनुसार सरकारले १० हजार न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेको क्षेत्रमा काम गर्ने योग्यता पुगेको व्यक्तिले चार महिनासम्म २ हजार ५ सय रुपैयाँ बेरोजगार भत्ताबापत पाउनेछन् । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
प्रकाशितः २०७३ जेठ २४
वि.सं.२०७३ जेठ २४ सोमवार १०:४६ मा प्रकाशित
