काठमाण्डौं । संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली कामदार पठाउन विदेशी मुलुकसँंग श्रम सम्झौता गर्दा वा सम्झौता नवीकरण गर्दा अनिवार्य रुपमा नेपाली कामदारले कमाएको रकम बैंकिङ प्रणालीमार्फत भित्र्याउने प्रावधान समावेश गर्न नेपाल सरकार, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको आजको बैठकले विदेशमा रहेका नेपालीले बैंकिङ प्रणालीमार्फत नेपालमा रमेट्यान्स पठाउँदा लाग्ने कमिसन तथा शुल्क नेपाल सरकारले व्यहोर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको छ ।
रेमिट्यान्स कम्पनीले विदेशमा सङ्कलन गरेको सम्पूर्ण रकम परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा नेपाल भित्र्याउनका लागि ती कम्पनीको निगरानी र नियमनका लागि आवश्यक नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बैठकले निर्देशन दिएको छ ।
बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंक, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो वित्तीय जानकारी एकाइ बीचको प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यमा विदेशबाट गैरकानुनी रुपमा हुन्डीमार्फत नेपालमा रेमिट्यान्स भित्र्याउने कार्यमा संलग्न संस्था÷व्यक्तिहरुलाई कडा कारबाही गर्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई प्रदान गरिने अभिमुखीकरण तालिममा वित्तीय साक्षरताको विषयलाई विस्तार गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन, वैदेशिक रोजगारमा गएका प्रत्येक कामदार वा निजको परिवारको नाममा बैंक खाता खोलेको कुरा सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई बैठकले निर्देशन दिएको छ ।
३ असार २०७३, ३।००
वि.सं.२०७३ असार ३ शुक्रवार १६:०७ मा प्रकाशित
