काठमाण्डौं । सुन्दर भविष्यको सपना बोकेर विदेशिने कामदारको हरेक दिन त्रिभुवन विमानस्थलमा ताँती लाग्छ । कतिका सपना पूरा होलान् । तर कति कफिनमा बेरिएर फर्कन्छन् ।
अफगानिस्तानमा सोमबार बिहान आतंककारी आक्रमणमा मारिएका १२ नेपाली यसैका उदाहरण हुन् । जो सुन्दर सपनासहित विदेश उडे, फर्किए कफिन बनेर ।
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा जानमध्ये ५ हजार ३६ नेपाली कामदारको शव पछिल्लो साढे ७ वर्षमा भित्रिएको तथ्यांक ‘वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड’ मा छ । बोर्डले मृतक कामदारका परिवारलाई कल्याणकारी कोषबाट आर्थिक सहायता प्रदान गरेको आधारमा यो तथ्यांक राखेको हो ।
बोर्डको तथ्यांकमा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्यु भएका सबै नेपाली कामदारको विवरण समावेश छैन । कामदारका परिवारले आर्थिक सहायताका लागि बोर्डमा निवेदन दिएको आधारमा उसले रेकर्ड राख्ने गर्छ । ‘श्रम स्वीकृति लिएर गएका कामदारको त्यही अवधिमा मृत्यु भए बोर्डले आर्थिक सहायता दिन्छ र त्यही रेकर्ड राख्छौं,’ बोर्डको सूचना अधिकारी दिपेन्द्र पौडेलले कान्तिपुरलाई भने, ‘मृतक कामदारको संख्या योभन्दा धेरै छ तर बोर्डमा सबैको रेकर्ड छैन ।’
बोर्डका नासु आशिष भण्डारीका अनुसार रेकर्ड राख्न सुरु गरेयता २०६५ कात्तिक १७ देखि २०७३ जेठ ८ गतेसम्म ती मृतक र अंगभंग भएका अन्य ५ सय १६ कामदारको विवरण छ । पछिल्लो आर्थिक वर्षको ११ महिना ८ दिनमा ७ सय १४ कामदारको मृत्यु भएको तथ्यांक छ । कम्प्युटर सिस्टम खराबीले तिनको विस्तृत विवरण नभएको बोर्डले जनाएको छ । त्यसअघि ४ हजार ३ सय ३२ कामदारको मृत्युको विवरण बोर्डमा छ, जसमा महिला ८५ र पुरुष ४ हजार २ सय ३७ छन् ।
कन्सुलर सेवा विभागले पनि वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका सबै कामदारको रेकर्ड आफूसँग नभएको जनाएको छ । ‘सबै दूतावासबाट विवरण नआउँदा राख्न सकिएको छैन,’ विभागका महानिर्देशक गणेशप्रसाद ढकालले भने, ‘दूतावास र महाशाखाबाट आए जति मात्र राखेका छौं ।’
विदेशमा नेपालका २९ दूतावास, २ राष्ट्रसंघीय नियोग र ५ महावाणिज्य दूतावास गरी ३६ कूटनीतिक नियोग छन् । भारतमा मृत्यु भएका कामदारको रेडर्क राख्नबारे कसैले चासोसमेत दिएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले कुन देशका कति कामदार छन्, तिनको काम, अवस्था कस्तो छ, तुरुन्त रेडर्क समितिलाई रेडर्क उपलब्ध गराउन माग राखेका थिए ।
वैदेशिक रोजगारको क्रममा कतारमा १० वर्ष बिताएर फर्किएका ‘सुरक्षा सचेतना केन्द्र’ नामक संस्थाका संयोजक इन्जिनियर राधाकृष्ण लाल देवले वार्षिक एक हजारभन्दा बढी कामदारले विदेशमा ज्यान गुमाउने गरे पनि कामदारको स्वास्थ्यलाई सरकारले ध्यान दिन नसकेको बताए ।
‘कामदारका समस्या ढोकादेखि सुरु भएर चिहानमा गएर अन्त्य भएका छन्, तैपनि राष्ट्रका नायकहरूमा चेत आएन,’ देवले भने, ‘अहिलेसम्म मृत्युका कारण खोजेर तिनको समाधान गर्नतिर सरकार लागेको छैन ।’ तथ्यांकअनुसार हृदयाघात, मुटुजन्य समस्याबाट ५० प्रतिशतभन्दा बढी कामदारको मृत्यु भएको छ ।
‘मृत्यु शून्य हुन सक्दैन, न्यून गर्न सकिन्छ तर त्यसका लागि कुनै योजना भएन,’ उनले भने । सरकारले हेल्थ कन्सुलर पठाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । पराराष्ट्रले कुनै सफ्टवेयर दिन नसक्दा नियोगहरूले मृतकको रेडर्क राख्ने विवरणमा समेत एकरूपता छैन ।
सरकारले खुला गरेका मुलुकमा एक पटक श्रम स्वीकृति लिएर वा नवीकरण गरेर काम गर्दा त्यही म्यादभित्र मृत्यु भएमा बाहेक बोर्डले आर्थिक सहायता दिने गरेको छैन ।
छुट्टीमा घर आउँदा वा मृत्यु भएको एक वर्षसम्म निवेदन नदिए पनि मृतक कामदारका परिवारले बोर्डबाट सहायता पाउँदैनन् । ‘यस्तो केसमा पहिला दिने गरेका थियौं तर नियावली अनुसार मिलेन भनेपछि ५ महिनादेखि देखि रोकिएको छ,’ पौडेलले भने । बोर्डको ०७२ माघ १४ को बैठकले नियमावली संशोधन गरी वैशाख १ देखि लागू गर्ने भनेर श्रम मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाए पनि पारित भएको छैन । त्यसमा आर्थिक सहायता बढाएर ५ लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ ।
प्रकाशित स् कान्तिपुर, ९ असार २०७३, १०।००
वि.सं.२०७३ असार ९ बिहीवार ११:१३ मा प्रकाशित
