back

बजेट समाजवादतिर फर्किएको छ : अर्थमन्त्री पौडेल

(नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा क्रियाशील वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले २०७३ जेठ १५ गते व्यवस्थापिका–संसदमा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्नुभयो । १० खर्ब ४९ अर्ब रुपियाँ को यस बजेटका सम्बन्धमा पार्टी, समाज र राष्ट्रव्यापी बहस र चर्चा परिचर्चा जारी छ । ०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा रुपन्देही क्षेत्र नं. ४ बाट पूर्वअर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई भारी मतान्तरले पराजित गर्नुभएका उहाँ स्वयम्ले बजेट प्रस्तुत गरिरहँदा धेरै अर्थशास्त्रीहरु र विद्यावारिधि उपाधि प्राप्त ‘पूर्व अर्थमन्त्री’हरुलाई पानी पिउने बनाइदिनुभयो । मूलतः ०५१ सालको नौ महिने सरकारले अघि सारेको लोककल्याणकारी समाज र सामाजिक न्याय तथा समृद्धिको गन्तव्यआधारित यो बजेट आफैंमा अहिले राष्ट्रिय चर्चाको शिखरमा रहेको छ ।
खासगरी भूकम्पले गरेको विनास र भारतीय नाकाबन्दीले थिलथिलो भएको विषम स्थितिमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न यसपालिको बजेट कोसेढुंगा सावित हुने अपेक्षा गरिएको छ । ५७ वर्षीय परिपक्व व्यक्तित्व विष्णुप्रसाद पौडेलले स्वअध्ययन र कठोर मिहिनेतद्वारा बजेट जस्तो ‘प्राविधिक’ कामलाई समेत अमीट छाप छाड्नेगरी ल्याउने सफलता हासिल गर्नुभएको छ । मूलतः बजेटमा केन्द्रित भई नवयुगका प्रधानसम्पादक योगेश भट्टराई र सम्पादक सूर्य थापाले अर्थमन्त्रालयस्थिति उहाँको कार्यकक्षमा जेठ ३२ गते अपरान्ह विस्तृत अन्तर्वार्ता गर्नुभएको छ । प्रस्तुत छ– सोही विशेष अन्तर्वार्ताको सारसंक्षेप– सम्पादक ।)

IMG_5851

० अर्थमन्त्रीका हैसियतमा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट वक्तव्य सार्वजनिक गर्नुभयो, आम रूपमा बजेटका प्रति कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभएको छ ?

– मैले यो बजेटका सम्बन्धमा अनुमान र अपेक्षा गरेको भन्दा राम्रो समर्थन र स्वागत पाइरहेको छु । विशेष गरी सामाजिक जीवनका विभिन्न क्षेत्रबाट जस्तो : ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र एकल महिलाहरूबाट अपूर्व समर्थनका प्रतिक्रियाहरू पाइरहेको छु । गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाहरूका निमित्त जुन प्रकारले बजेट दुईगुणा बृद्धि गरिएको छ, विकासका अभियन्ताहरूबाट त्यसमा अत्यन्तै राम्रो प्रतिक्रिया पाएको छु । तराई–मधेस, जसले वास्तवमा लामो समयदेखि विभेदको अनुभव गर्दै आएको थियो, यो मधेसको पक्षमा पहिलो बजेट हो । यसपटक मधेसलाई न्याय गरिँदा यो वा त्यो पार्टीका नेता अथवा कार्यकर्ताको तहबाट होइन, आम जनसमुदायबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छ । पूर्वाधार निर्माणबिना समृद्धि सम्भव छैन र समृद्धिका लागि रणनीतिक महत्वका पूर्वाधार आयोजनाहरुमा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणका साथ विकासको पक्षमा उभिएका व्यक्तित्वहरूबाट पनि मैले धेरै सकारात्मक खालको प्रतिक्रिया पाएको छु । समग्रतामा भन्नुपर्दा सबै क्षेत्र : हिमाल, पहाड, तराई, विभिन्न जाति, जनजाति, भाषाभाषी र वर्गसमुदायबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएको छु । युवा विद्यार्थीहरूमा त्यस्तै उत्साह छ । खासगरी शैक्षिक ऋण र परियोजनाका आधारमा विनाधितो ऋणको विषयले युवा–विद्यार्थीहरूमा उत्साह छाएको पाएको छु । वातावरणको क्षेत्रमा काम गर्ने अभियन्तालगायत आम रूपमा सबैबाट बजेटप्रति सकारात्मक प्रतिक्रियाहरू नै पाएको छु ।
० यहाँले स्वयम् उल्लेख गर्नुपर्दा बजेटका मूलभूत विशेषताहरू केके रहेका छन् ?

– मैले सुरुदेखि नै भनेको हुँ, यो बजेट अघिपछिका सामान्य बजेटहरुको रूपमा मात्रै आउनुहुँदैन । यसका पछाडि दुइटा कारण थिए : एउटा, हामीले निकै लामो राजनीतिक सङ्घर्षपछि नया“ संविधान बनाएका छौं र जनतालाई अधिकार सम्पन्न तुल्याएका छौं । संविधानले जनताका अधिकारहरूलाई मौलिक हकका रूपमा संस्थागत गरेको छ । दोस्रो, संविधान निर्माण गरेपछि हाम्रो ध्यान, शक्ति र सामर्थ्य समृद्धितर्फ केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रा मान्यताहरूले पनि आम जनताको अपेक्षालाई बढाएको अवस्था थियो । त्यसकारण, हामीले निर्धारण गरेको समाजवादको लक्ष्य र जनतामा विकसित भएको अपेक्षासमेतलाई सम्बोधन गर्दै अहिलेको परिस्थितिमा जे–जस्ता स्रोतसाधन छन्, तिनलाई अधिकतम रूपमा परिचालन गर्दा जस्तो बजेट निर्माण गर्न सकिन्छ, त्यस्तै बजेट निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने हामीले ठानेका हौं । ती स्रोतसाधन र अपेक्षाहरूलाई दृष्टिगत गर्दै बजेट कसरी सबैभन्दा राम्रोसंग  निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने कोणबाट मैले सोचेको थिए“ । त्यसो भएको हुनाले मलाई के लाग्छ भनें यो बजेट निर्माणका सन्दर्भमा जुन दृष्टिकोण अवलम्बन गरियो, मलाई सन्तोष छ कि यस बजेटप्रति यसप्रकारका स्वागतयोग्य प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन् ।
० यो बजेट वितरणमुखी, छरिएको र अनुत्पादक बजेट हो भन्नेजस्ता आलोचनाहरूलाई कसरी लिनुभएको छ ?

– मैले के अपेक्षा गरेको थिएँ  भने केही तथ्यपरक र तर्कयुक्त ढङ्गले आलोचनाहरू आउलान् ! म आलोचनालाई स्वागत गर्ने मानिस हुँ  र आलोचना होस् नै भन्ने चाहन्छु । तर, आलोचना तथ्यपरक होस् भन्ने मेरो अपेक्षा थियो, तर बजेटका त्रुटि औल्याएर आलोचना गर्नेहरूबाट जे–जसरी प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्, तिनमा म कुनै आधार र दम देख्दिन । यहाँले भन्नुभयो, बजेट प्रचारमुखी र वितरणमुखी छ भनेर आलोचना गरिएको छ । मैले यस कोणबाट आलोचना गर्नेहरूसंग सोधेको छु, एउटाचाहिं त्यस्तो दृष्टान्त बताइदिनुस् न ! बजेटमा व्यवस्था गरिएको कुन कार्यक्रम र कुन विनियोजनलाई यहाँले वितरणमुखी भन्नुभएको हो ? कुनचाहिं  यहाँलाई मन नपरेको हो ? मलाई कृपा गरेर एउटा त उदाहरण दिनुस् ! यहाँलाई कर्मचारीको तलब वृद्धि मन नपरेको हो कि ? सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोब्बर गरेको मन नपरेको हो कि ? गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाका लागि विनियोजन गरिएको पूर्वाधार विकासको बजेट मन नपरेको हो कि ? तराई–मधेसमा आयोजनाकेन्द्रित लगानी मन नपरेको हो कि ? बजेटले जुन खालको सङ्कल्प गरेको छ, त्यो कुरा नै मन नपरेको हो कि ? अथवा, हामीले कृषिको आधुनिकीकरणका लागि एउटा ‘म्यासिभ’ अभियान सञ्चालन गर्न चाहिरहेका छौं । त्यसमा अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणको कुरा छ । रोजगारी सिर्जनाका लागि त्यस्तै खालका योजनाहरू अगाडि सारिएका छन्, त्यस्ता कुराहरु मन नपरेका हुन् कि ? अथवा, पूर्वाधारका आयोजनाहरूमा निर्णायक ढङ्गले जुन लगानी केन्द्रित गरिएको छ, त्यो चिज मन नपरेको हो कि ? कुन कुरालाई यहाँहरूले वितरणमुखी भन्नुभएको हो ? तर कसैले पनि योचाहिं कुरालाई हामीले वितरणमुखी भनेका हौं भन्न सकेको पाइदैन । त्यसकारण, मलाई के लाग्छ भने यो कुरा सनातन धर्मजस्तै बजेटको विरोध गर्नुपर्छ, अझ प्रतिपक्षको नाताले (प्रतिपक्षको धर्म हो भन्ने मान्यताले) केही न केही त भन्नैपर्यो भन्ने कुराका लागि मात्र वितरणमुखी भयो भन्ने गरेको ठानेको छु । नभएदेखि त विषयगत रूपमा विरोध गरिन्थ्यो र बेठीक भनिन्थ्यो होला । त्यसढंगले आलोचना गरेको मैले पाएको छैन । बरु व्यक्तिगत रुपमा वा आन्तरिक छलफलमा यी चिज (कार्यक्रम)हरूको त हामीले कहाँ  विरोध गरेका छौं र हामी पनि पक्षमै छौं नि भनेको मैले पाएको छु ।
जहाँसम्म प्रचारमुखी भन्ने कुरा छ, म त प्रचारमा हिंडेको छैन । मैले संसद्मा बजेट प्रस्तुत गरेकोहुँ । बजेटलाई मन पराउनेहरूले राम्रो भयो भनेर प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । मन नपराएकाहरूले बेठीक भयो भनेर प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । यो स्वाभाविक हो । त्यसकारण, प्रचारमुखी भयो भन्ने कुरासंग पनि मेरो कुनै थप प्रतिक्रिया छैन । म स्पष्ट छु–नेकपा (एमाले) नेतृत्वको यो सरकारले यसै किसिमको बजेट ल्याउनुपथ्र्यो । केहीकेहीले भन्ने गरेका छन् कि यो बजेट पार्टीको घोषणापत्रजस्तो भयो । यदि नेकपा (एमाले)को एकल बहुमतीय सरकार थियो भने बजेट एमालेकै घोषणापत्रमा आधारित हुन्थ्यो । किनभने घोषणापत्र भनेको जनतालाई देखाउन वा झुक्याउन वितरण गरिने सामग्री त होइन ! जनताको अभिमत प्राप्त गर्ने आधार हो घोषणापत्र । अहिले हामी संयुक्त सरकारमा छौं । संयुक्त सरकारका केही सीमा थिए र छन् । सरकारमा सहभागी दलहरूका विचारलाई पनि दृष्टिगत गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने परिस्थिति हुन्छ । त्यसकारण, संयुक्त सरकारकै रूपमा यो बजेट यस रुपमा आएको छ ।

Untitled-2
० साधारण खर्चको तुलनामा पुँजीगत बजेट निकै कम छ, अझ खर्चै नहुने समस्या झन्झन् बढ्दै छ, यसको सम्बोधन कसरी हुन्छ ?

–यहाँले बडो राम्रो र शालीन प्रश्न राख्नुभयो । मैले यो प्रश्नको जवाफ धेरैपटक दिएको छु । संसद्मा बजेट प्रस्तुत भइसकेपछि बजेटमाथि सामान्य छलफलमा जुन प्रकारका प्रतिक्रियाहरू आएका थिए, साधारण खर्च र पुँजीगत खर्चबारे र बजेटको साइजका सन्दर्भमा जस्ता प्रतिक्रियाहरू आएका थिए, त्यसमा मैले तथ्यपरक जवाफ दिएको छु । म त्यही तथ्यलाई यहाँहरुसमक्ष दोहोर्याउन चाहन्छु । पुँजीगत खर्चको आकार सानो छ, साधारण खर्चको आकार बढी छ, अर्थात् बजेटको साइज ठूलो छ आदि–इत्यादि चर्चा गरिएको छ । अब म त्यसको तथ्य र तस्बिर प्रस्तुत गर्न चाहन्छु : पहिलो, हामीले अवलम्बन गरेको जुन खर्च प्रणाली छ, त्यसमा विभिन्न निकायहरु,
जस्तै : गाविस र नगरपालिकालाई जाने अनुदानलाई पनि साधारण खर्च भनेर अङ्कित गरिएको छ । विभिन्न बोर्ड, समिति र संस्थानहरूलाई दिइने बजेटलाई पनि साधारण खर्चमा गणना गरिएको छ । भूकम्पपीडितहरूलाई दिइने व्यक्तिगत/पारिवारिक अनुदान पनि साधारण खर्चमै जोडिन्छ । त्यति मात्र होइन, पुँजी निर्माण हुने, उत्पादन वृद्धि हुने र थप रोजगारी सिर्जना हुने प्रकृतिका अनुदानलाई पनि साधारण खर्चमा नै जोड्ने प्रचलन हाम्रो खर्च प्रणालीमा रहेको छ । यसो हुनाले साधारण खर्च धेरै भयो भन्ने जुन चर्चा छ, यो प्रकृतिका सबै खर्चहरुलाई जोड्ने हो भने अहिलेको १० खर्ब ४९ अर्बको बजेटमध्ये पुँजीगत खर्च करिब ४ खर्ब ५१ अर्ब हुन्छ । यसैगरी, सरकारले विद्युत्, खानेपानी, प्रसारण लाइनजस्ता सार्वजनिक संस्थानहरूलाई पनि सेयर र ऋण लगानी गर्छ, त्यो पनि हामी साधारण खर्चमा जोडदिन्छौं । यस्ता सेयर वा ऋण लगानी पु“जी निर्माणकै खर्च हुन्छन् । तिनलाई समेत जोड्ने हो भनेदेखि हाम्रो बजेटको पुँजीगत हिस्सा ५ खर्ब २७ अर्ब हुन जान्छ । यस्तो रकम उत्पादन बृद्धि हुने र रोजगारी सिर्जना हुने प्रयोजनका लागि खर्च हुन्छ । यसरी हेर्दा यो खर्च कुल बजेटको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हो । यसरी बजेट जुन ढाँचामा निर्माण गर्ने हाम्रो प्रणाली छ, त्यसका आधारमा साधारण खर्च बढी देखिएको हो । तर, यथार्थमा उत्पादन बृद्धि गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, पुँजी निर्माण गर्ने लगानीलाई आधार मानेर हेर्ने हो भने ५ खर्ब २७ अर्बको हाराहारीमा पुँजीगत लगानी हुन्छ । र, यो कुल बजेटको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हो ।
दोस्रो, जहाँसम्म पुँजीगत खर्च नहुने कुरा छ, यसमा म केही तथ्य भन्न चाहन्छु । खासगरी नेपाली काङ्ग्रेसका केही नेताहरुबाट यो बजेटको आलोचना गरिएको छ । ठीक छ, उहाँहरूले आलोचना गर्न पाउने आफ्नो अधिकारलाई सदुपयोग गर्नुभएको छ, त्यसमा खुसी नै व्यक्त गर्न चाहन्छु । तर,पुँजीगत खर्चको सम्बन्धमा हामीहरू खर्च नै गर्न सकि“दैन भन्ने परम्परावादी मानसिकताबाट ग्रसित छौं कि अब खर्च गर्छौं भन्ने मान्यताबाट अगाडि बढ्छौं ? खर्च गर्न सक्दैनौं भन्ने लघुताभाषबाट निर्देशित हुने कि हामीले अब खर्च गर्छौं भन्ने आत्मविश्वास लिएर अगाडि बढ्ने हो ? मेरो साथमा यी प्रश्न थिए । अघिल्लो वर्षमा पनि खर्च गर्न सकिएन, चालू वर्षमा पनि खर्च गर्न सकिएन र यसको अर्थ हामी खर्च गर्न सक्दैनौं भन्ने हो । खर्च गर्न सक्दैनौं भने बजेट किन ठूलो बनाउने ? सानै साइजको अर्थात् जति खर्च गर्न सकिन्छ, त्यति नै आकारको बजेट बनाइयो भने भइहाल्थ्यो । यदि यसैगरी सोच्ने हो भने हामीले समृद्धिको सपना नदेखे हुन्छ । संविधान निर्माण गरियो, अब समृद्धिको आधार निर्माण गर्दै समाजवादमा पुग्ने हो भन्ने कुरा गर्नै छाडिदिए हुन्छ । त्यसकारण, हामी हिजोको साेंचबाट माथि उठेर समृद्धि र राष्ट्रनिर्माणको बाटोमा लाग्नुपर्छ । यसरी सोच्ने हो भनेदेखि हामीले खर्च प्रणालीमा के–कस्ता समस्याहरू रहे ? किन पुँजीगत खर्च न्यून हुने स्थिति देखा पर्यो ? त्यस्ता कारणहरूमा प्रवेश गरेरै निराकरण खोज्नुपर्यो ।
मैले पुँजीगत खर्च कम हुनुका पछाडि केही निश्चित कारणहरू देखिराखेको छु । जस्तो : केहीलाई कानुनी समस्याले पीडित बनाउँछ । हाम्रा केही आदतहरू पनि दोषी छन् । राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक संरचनाहरू पनि दोषी छन् । राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक संरचनामा भएका अभ्यास र आदतहरूमा भएका अप्ठ्याराहरूलाई त्यही“ प्रवेश गरेर समाधान गरिनुपर्दछ । कानुन र विधि/व्यवस्थामा रहेका समस्यालाई त्यहीं नै समाधान गरिदिनुपर्यो । र, हाम्रो कार्यक्षमतालाई बृद्धि गर्नुपर्यो । अनुगमन र मूल्याङ्कनको प्रणालीलाई सशक्त बनाउनुपर्यो  र पुँजीगत खर्चमा सुनिश्चितता ल्याउनुपर्यो । यस ढङ्गबाट समाधान खोज्न सकिन्छ । संविधानले व्यवस्था गरेको नयाँ प्रावधानअनुरुप यसपटक हामीले जेठ १५ गते नै बजेट प्रस्तुत गर्यौं यसको मतलब के हो भने हामी चालू आर्थिक वर्षमा बजेट प्रस्तुत गर्छौं र नयाँ आर्थिक बर्षको थालनीमै कार्यान्वयन गर्न शुरु गरिसक्छौं । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनेबित्तिकै बजेटको कार्यान्वयन सुरु भइहाल्छ । अर्थात्, साउन १ देखि हामी बजेट कार्यान्वयन सुरु गरिहाल्छौं । हामीले यो प्रबन्ध गरेका छौं । सार्वजनिक खरिद ऐनमा रहेका कतिपय दोषहरू छन्, तिनलाई हामी करेक्सन गर्ने तयारीमा छौं, जो संसद्मा विचाराधीन छ । हामी त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो पारित गर्ने पक्षमा छौं । हाम्रो प्रशासनिक संरचनामा रहेका दोषहरुलाई पनि हामी सम्बोधन गर्छौं । हामी समग्र राज्य सञ्चालन प्रणालीलाई पनि सच्याउन पहल गर्छौं । खासगरी अहिले बजेटले के कुरामा जोड दिएको छ भने गुण–दोषको मूल्याङ्कन गर्ने, कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन गर्ने, राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने र नराम्रो काम गर्नेलाई दण्डित गर्ने– त्यसका लागि अनुगमन र मूल्याङ्कनको विशेष व्यवस्था गर्ने– जस्तोकि हामी प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा विशेष अनुगमन संयन्त्र निर्माण गर्ने तयारीमा छौं । मैलेचाहिँ  धेरैतिर भनेको छु कि सदनसमक्ष बजेट मात्र प्रस्तुत गरिएको छैन । अब यो बजेटको कार्यान्वयनको कार्ययोजना पनि म सदनसमक्ष नै प्रस्तुत गर्छु । त्यसकारण, पुँजीगत खर्चको सम्बन्धमा हिजो भएन, आज पनि गर्न सकिएको छैन भन्ने एउटा पक्ष र यथार्थ होला, तर हामी अब खर्च गर्छौं भन्ने आत्मविश्वासका साथ नै काम गर्ने योजना बनाउनुपर्छ । त्यसकारण, म पु“जीगत खर्च कार्यान्वयनको आशङ्का गरिरहनुपर्ने आवश्यकता देख्दिन ।

Untitled-3
० बजेट अत्यन्त राम्रो भए पनि कार्यान्वयन यसको मुख्य समस्या हो भनिन्छ । तपाईं यसको कार्यान्वयनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउँदै हुनुहुन्छ ?

–पहिलो विकल्प के छ भने सरकारले मंसिर महिनामा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने कुरा नीति, कार्यक्रम र बजेटमार्फत बोलेको छ । यो सरकारको सङ्कल्प हो । यसका केही पूर्वकार्यहरू छन् । स्थानीय तहको सिमाना निर्धारणका लागि एउटा आयोग नै बनेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन हामी आगामी मंसिर महिनामा सम्पन्न गर्छौं । दोस्रो, यो संविधानले भनेको छ– राज्य संरचनाका तीनवटा ‘तह’ हुन्छन्– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह । संविधानले स्थानीय तहलाई यति धेरै अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ कि अब ती स्थानीय सरकार नै हुन् । त्यहाँ व्यवस्थापकीय अधिकार छ, कार्यपालिका छ, न्यायिक अधिकार छ, स्रोत ‘परिचालन ’को अधिकार छ । यी यावत् चिज छन् । यसरी हरेक गाउ“ र नगरपालिकाहरू स्थानीय सरकारका हिसाबले सशक्त हुनुपर्ने परिकल्पना संविधानले गरेको छ । हामीले के सोचेका छौं भने सबैभन्दा पहिला पूर्वकार्यहरू सम्पन्न गर्दै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्नेछ । र, स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारको हैसियतअनुरूपका प्रशासनिक संरचनाको व्यवस्था गर्दै जानुपर्छ । हामीचाहीं स्थानीय निर्वाचनभन्दा अगाडि नै प्रशासनिक पुनःसंरचनाको पनि तयारीमा रहनुपर्छ । यसढंगले गाउँ पालिका र नगरपालिकाका लागि विनियोजन भएको बजेटको सही सदुपयोग गर्ने र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र पनि निर्माण गर्छौं र खर्चको कामलाई पनि व्यवस्थित रुपमा अगाडि बढाउँछौं ।
० बजेटमार्फत वृद्धभत्ता दोब्बर भयो, सामाजिक सुरक्षाका भत्ताहरू दोब्बर भए, कर्मचारीको तलब उनीहरूले अपेक्षा गरेको भन्दा बढी २५ प्रतिशत नै वृद्धि भयो । अर्थात् सबैलाई खुसी पार्ने गरी बजेट आयो भन्ने अवस्था रह्यो । समग्रमा बजेट अत्यन्त राम्रो रह्यो भन्ने प्रतिक्रिया सबैतिरबाट आयो भन्ने यहाँ  स्वयम्ले नै भन्नुभयो । तर कार्यान्वयन नै मुख्य समस्या हो नि ! यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन कसरी संभव हुन्छ ?

– मैले अघि पनि भनें बजेटको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा केही निश्चित मान्यताका साथ अघि बढ्ने काम हुन्छ । यस निम्ति पहिलो त म बजेट प्रस्तुत गरेको भोलिपल्टैदेखि बजेट कार्यान्वयनको कार्ययोजना निर्माणमा लागेको छु । त्यो कार्ययोजना म बजेट पारित हुँदा नहुँदै हाउसमा लैजान्छु र यस रूपमा यो बजेट कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरामा सरकारको कार्यान्वयनसम्बन्धी ठोस कार्ययोजना प्रस्तुत गर्छु ।
दोस्रो, यो बजेट कार्यान्वयनका सम्बन्धमा केही निश्चित संयन्त्रको व्यवस्था गरिनेछ । विगतको अभ्याससमेत निरन्तर हुन्छ । खासगरी पूर्वाधारका आयोजना कार्यान्वयनको सन्दर्भमा तीनवटा कुरा उठेका छन् : एउटा कुनै पनि आयोेजना समयमै सम्पन्न हुँदै । दोस्रो, आयोजनाहरु अनुमानित लागतमा सम्पन्न हुँदैनन् । र, तेस्रो आयोजनाको गुणस्तर राम्रो हुँदैन। यसका लागि बजेटले के भनेको छ भने कुनै पनि आयोजना अगाडि बढाउँदा निर्माणको अवधि नबढ्ने, लागत नबढ्ने र गुणस्तर कम नहुने तथा आयोजना निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि पाँच वर्षसम्म सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले नै त्यसको मर्मत–सम्भारसमेतको जिम्मा लिनुपर्ने गरी हामीले नयाँ अवधारणा अघि सारेका छौं । वास्तवमा यो पूर्वाधार निर्माणका सम्बन्धमा हामीले भोगेको मुख्य समस्या नै यही हो । यी तीनवटा क्षेत्रमा हामीले ध्यान दिएका छौं ।
तेस्रो, हामी अनुगमन संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउँछौं । र, व्यक्तिको वृत्ति–विकास तथा दण्ड सजाय मूल्याङ्कनको आधार निजले गरेको कामका आधारमा निर्धारण गर्छौं । सम्बन्धित व्यक्ति र सम्बन्धित संस्थालाई परियोजनास“ग जोडेर मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी बनाउँछौं । र, नियमित अनुगमन र नियमित सुपरीवेक्षणको काम अगाडि बढाउँछौं । कुन काम कहिले गर्ने, कसले गर्ने र कसरी गर्नेसमेतका हिसाबले कार्ययोजनाको काम अगाडि बढाउँछौं । यसरी म आफूलाई पनि हेक्का छ, यो बजेट जति राम्रो छ, त्यति नै कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सरकारमै निहीत छ । बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर यसको असलियतलाई अझ विस्तार गर्ने जिम्मेवारी सरकारसंगै छ, यो जिम्मेवारीबोधका साथ बजेट तर्जुमा गरिएको हो र कार्यान्वयन हुन्छ ।

IMG_5867
० बजेटको आकार नै ठूलो र विवादित भयो… ?

– यसलाई धेरैतिरबाट आलोचना गर्न खोजिएको छ । यसलाई म एउटा कमजोर आलोचना भन्छु । बजेटको साइज योजना आयोगले दिएको सिलिङभन्दा ठूलो भयो समेत भनियो । जबकि योजना आयोगले बाहिरका मान्छेलाई सिलिङ दिन्छ कि अर्थ मन्त्रालयलाई दिन्छ ? यो थाहा पाउनुपर्ने कुरा हो । म स्पष्ट गर्न चाहन्छु–योजना आयोगले दिएको सिलिङभन्दा ठूलो बजेट आयो भन्ने कुरा नै हास्यास्पद छ । योजना आयोगले निर्धारण गरेको सिलिङभन्दा बजेट केही रकम कम नै छ । योजना आयोगको त १० खर्ब ५१ अर्बको सिलिङ थियो, जबकि यो बजेट १० खर्ब ४९ अर्ब मात्रै रहेको छ ।
दोस्रो कुरा, यत्रो स्रोत जुट्दै जुट्दैन भनिएको छ । यो रकम सङ्कलन नै हुँदैन भनिएको छ । जुट्छ कि जुट्दैन ? जबकि राजस्वको लक्ष्य अघिल्लो वर्ष ४ सय ७५ अर्ब थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५ सय ६५ अर्ब प्रस्ताव गरिएको छ । यो लक्ष्य पुरा हुनसक्दैन भनिएको छ । यो नितान्त रक्षात्मक मानसिकताको प्रतिक्रिया मात्रै हो । केही गर्न सकिन्न भन्ने लघुताभाषको मानसिकता मात्र हो । म तपाईंहरु मार्फत् के बताउन चाहन्छु भने राजस्व परिचालनका दृष्टिकोणले चालू आर्थिक वर्ष अत्यन्त बिषम वर्ष रह्यो । यस्तो परिस्थिति दशकौं अगाडि पनि मुलुकले भोग्नुपरेको थिएन । यसप्रकारको बिषम परिस्थितिबाट हामी गुज्रियौं । करिब छ महिना त हाम्रा यावत् आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प भए । भन्सार नाकाहरू बन्द भए । फलतः राजस्व परिचालनको काम अत्यन्तै न्यून भयो । यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि म बताउन चाहन्छु– असार मसान्तसम्ममा या त चालू आर्थिक वर्षको ४ सय ७५ अर्बको लक्ष्य पूरा भएको हुनेछ या ४ सय ७५ अर्बको धेरै नजिक हामी पुगेका हुनेछौं । ६ महिना केही नहुँदा त हामी निर्धारित लक्ष्य पूरा गर्न सक्छौं भने ५ सय ६५ अर्बको राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न किन सकिन्न ?
यस आर्थिक वर्षमा लक्ष्य पूरा गर्न मैले सचिवसंग राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्छु भनेर ‘संझौता’ गरेको छु, । यसैगरी सचिवले सहसचिवसंग  र सहसचिवहरूले आफ्नो मातहतका उपसचिवहरूस“ग लक्ष्य पूरा गर्छौं भनेर कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् । मैले भनेको छु, यो लक्ष्य पूरा गर्नुपर्छ । तपाईं सक्नुहुन्छ भने मसंग सम्झौता गर्नुस्, सक्नुहुन्न भने तपाईं छोड्नुस, अर्को ल्याएर काम पूरा गर्छु । मैले यो भन्नेबित्तिकै सबैले गरे । यस्तो बिषम परिस्थितिमा त लक्ष्य पूरा गर्न सकियो भने स्थिति सहज हुँदा थप ९० अर्ब किन सकिन्न ! त्योभन्दा त अझ बेसी नै सकिन्छ । बरु बजेटको साइज ठूलो हुँदा गलत चर्चा होला भन्ने ठानेर पनि मैले ‘लिमिट’ गरें ।
दोस्रो, वैदेशिक ऋण र अनुदानको कुरा गरिएको छ । वैदेशिक ऋण र अनुदानको उल्लेख सम्झौता र सीमाको प्रतिबद्धताका आधारमा गरिएको छ । यस विषयमा छलफल गरिरहनुपर्ने आवश्यकता नै छैन । आन्तरिक ऋणको त दुनियाँको अभ्यास नै हो । अरुअरुले धेरै लिने गर्छन् । हामीले निश्चित सीमाभित्र ‘लोअर लिमिट’मै बसेर लिने निर्णय गरेका छौं । त्यसकारण, राजस्वको लक्ष्य पूरा हुन्छ ।
बजेटको साइजको जुन कुरा गरिएको छ । बजेटको साइज ठूलो भयो, सुन्निएको वा मोटाएको जस्तो छ भनिएको छ । यो के हो ? बजेटको साइज कति ठूलो भयो त ? म स्पष्ट गर्न चाहन्छु –आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को तुलनामा ०७३/७४ को बजेटको साइज ३३ प्रतिशतले ठूलो थियो । अहिले ०७२/७३ को तुलनामा ०७३/७४ को बजेट २८ प्रतिशतले मात्र ठूलो छ । जसले ३३ प्रतिशत ठूलो बजेट लिएर आयो, उसैले अहिले ठूलो आकारको बजेट भयो भनेर चर्चा गर्नु व्यर्थ हो । एकातिर पुँजीगत खर्च भएको छैन, अर्कोतिर आन्तरिक ऋण लियो भन्ने टीकाटिप्पणी पनि सुन्छु । आन्तरिक ऋण अहिले मात्र होइन, पहिले पनि लिइएको हुन्थ्यो । पुँजीगत खर्चको अवस्था पहिले पनि यस्तै हुन्यो । म दावाका साथ भन्छु–बजेटको साइज रियालिस्टिक छ । स्रोत यकिन गरेर तदअनुरूपको स्रोत परिचालन हुनसक्छ भनेर मात्रै यो बजेट निर्माण गरिएको छ । तसर्थः बजेटको साइज ठूलो भयो भन्नु व्यर्थको कुरा हो ।

bishnu paudel 1
० समाजवादी र पुँजीवादी विचारमा विभाजित अर्थतन्त्रका मोडल अहिले विश्वव्यापी रूपमा चलिरहेको सन्दर्भमा यो बजेटले समाजवादी ध्येयलाई स्थापित गर्न खोजेको छ त ?

– सामाजिक न्याय र समाजवाद हाम्रो लक्ष्य हो । त्यहाँ पुग्न आर्थिक समृद्धि पूर्वसर्त हो । आर्थिक रूपमा समृद्ध नभएसम्म हामीले सामाजिक न्याय र समाजवादको लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैनौं । त्यसकारण, यो बजेटले समृद्धिका माध्यमबाट सामाजिक न्याय र समाजवादतर्फ अगाडि बढ्ने दृष्टिकोण आत्मसात् गरेको छ । यो बजेट आफैं समाजवादी बजेट हो भनेर म भन्दिन । तर यो समाजवादतर्फ फर्किएको बजेट हो । समाजवाद धेरै पर छ । हामीहरु त्यतातिर जानु पर्दछ भनेर समाजवादतर्फ फर्किएर कदम चाल्न यो बजेट ल्याइएको हो । यसलाई मैले त्यस रूपमा लिन र प्रष्ट्याउन चाहन्छु ।
० नेकपा (एमाले)ले ०५१ सालमा पहिलोपटक बजेट पेस गरेको थियो र त्यसपछि पनि एमालेका तर्फबाट विभिन्नपटक बजेट प्रस्तुत भए, यो बजेटले विगतका ती बजेटको निरन्तरतास्वरूप के–कस्ता कार्यक्रमहरूलाई समावेश गरेको छ ?

– कुनै पनि चिजमा निरन्तरता र नवीनता दुबै हुन्छ । विगतका राम्रा काम त छँदै छन् । कतिपय चिजहरूलाई विगतमा ओझेल पार्ने काम पनि गरिएको थियो । आफ्नो गाउँ  आफैं बनाऔं र बृद्धभत्ता कार्यक्रम ०५१ सालको बजेटका मुख्य विशेषता थिए । तिनलाई बीचमा अलिकति ओझेल पार्ने कोसिस भएको थियो । अहिलेको बजेटले तिनलाई मुखरित गरिदिएको छ । यो ‘आफ्नो गाउ“ आफैं बनाऔं’ कार्यक्रम नै हो भनेर उल्लेख भएको छ । त्यही विशेष कार्यक्रम हो भन्ने कुरालाई फोकस गरिएको छ । त्यसलाई ओझेल पर्न दिनुहुँदैन भन्ने मान्यतालाई बजेटले अगाडि सारेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दायरालाई बजेटले अझ फराकिलो पारेको छ । यसरी कैयन् नया“ पक्षसहित विगतका राम्रा कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

IMG_5884
० तपार्इंले ४५२ बुँदामा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यसमा योचाहीं  मैले थालनी गरेको र योचाहीं  भविष्यका निमित्त पनि कालजयी कार्यक्रम हो, अरूले पनि यसलाई निरन्तरता दिनैपर्ने खालको छ भन्ने खालको कुनै विशेष कार्यक्रम छ ?

– यो त मैले तपार्इंहरुलाई सोध्नुपर्ने प्रश्न गर्नुभयो । यो बजेटले आउने दिनमा कस्तो प्रभाव छाड्ला, यसप्रति मानिसहरूले कस्तो प्रतिक्रिया देलान्, कस्तो इन्ट्रेस्ट राख्लान्, कस्तो प्रभाव रहला भन्ने कुरा त मैले भन्दा पनि यहाँहरूले सोच्ने र विश्लेषण गर्ने विषय हो भन्ने म ठान्दछु । यस बजेटमा धेरै चिज छन् । जस्तो कृषिको व्यावसायिकरण गरेर कृषि र पशुपन्छी उत्पादनको क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्छौं भने कसरी जान्छौं भन्ने कुरालाई यो बजेटले अगाडि सारेको छ । मलाई लाग्छ, कृषिको आत्मनिर्भरताका लागि यो बाटो हिंडड्नुको विकल्पै थिएन र छैन । स्वास्थ्य बिमामार्फत नागरिकको बाँच्ने हकलाई यो बजेटले निकै महत्वका साथ आत्मसात् गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा हामी २५ जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू गर्छौं र तीन वर्षभित्र देशव्यापी रूपमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू हुन्छ । यसरी उपचार नपाएर मर्नुपर्ने अवस्थाबाट नेपाली नागरिकलाई हामी जोगाउँछौं । अर्को महत्वपूर्ण कुरा छ, नेपालको ठूलो श्रमशक्ति अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुगेको छ । हामीले त्यसमा चित्त दुःखाएका छौं र चिन्ता पनि गरेका छौं । त्यो श्रमशक्तिलाई देशमा नै रोक्ने कसरी ? बजेटले यो कुरा बोलेको छ । युवाहरू सीप सिक, यदि तिमीसंग पुँजी छैन भने राज्यले परियोजनाका आधारमा विनाधितो ऋण दिने व्यवस्था गरेको छ । यसरी देशको श्रमशक्तिलाई देशभित्रै रोक्ने सन्दर्भमा यो धेरै महत्वपूर्ण विषय होजस्तो मलाई लाग्छ । यस्तै, प्रतिभाशाली विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षा आर्जन गर्न चाहन्छन् । प्रतिभा भएर पनि पुँजी नभएका उनीहरूले शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा बिनाधितो शैक्षिक ऋण पाउन सक्छन् र शिक्षा आर्जन गरेर पछि उपार्जन गरी ऋण तिर्न सक्छन् । यो त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।
ऊर्जा क्षेत्रको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी लोडसेडिङको गीत गाएर बस्यौं । यहाँ त लोडसेडिङको अन्त्य गर्नुपर्छ भनियो भने ‘ए अन्त्य पो गर्नुपर्छ र !’ भनेर आलोचना गरिन्छ । लोडसेडिङ सहेर बस्ने हो र ? लोडसेडिङ अन्त्य गर्न जलविद्युत् उत्पादन गर्ने सन्दर्भमा नलसिंहगाड, नौमुरे, उत्तरगङ्गा, दूधकोसी, तमोरसम्मका आयोजनाहरूलाई हामी जनता र सरकारको संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्छौं । हामी जनताको अधिकतम ४९ प्रतिशत र सरकारको न्यूनतम ५१ प्रतिशत (सरकारको मेजोरिटी सेयर लगानी हुने गरिकन निर्माण गर्छौं । हामीले स्वदेश तथा प्रवासमा रहेका कुनै पनि नेपाली नागरिकले त्यस्ता जलविद्युत् आयोजनाका सेयर किन्न पाउने व्यवस्था मिलाएका छौं । गैरआवासीय नेपालीहरूले पनि सेयर किन्न पाउ“छन् । जोस“ग व्यावसायिक सीप र क्षमता छैन, उसले व्यावसायिक जोखिम आफूले लिनुपर्दैन, परियोजनाले नै त्यो जोखिम लिइदिन्छ । यो जलविद्युत् उत्पादनको सन्दर्भमा नयाँ कुरा हो ।
पूर्वाधारका सन्दर्भमा हामीले मध्यपहाडी राजमार्गको जुन कुरा गरेका छौं, यो यस्तै सिङ्गल लेनको राजमार्ग हुने हो र ? होइन । हामीले यसमा आवश्यकताका आधारमा टनेलको अवधारणासमेत समावेश गरेका छौं । यो न्यूनतम ‘डेडिकेटेड डबल लेन’ हुने हामीले निश्चित गरेका छौं । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र हुलाकी सडकको नै कुरा गरौं । जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडकका कुरा छन् । किमाथाङ्कादेखि कोरलासम्मका उत्तरी सीमा–नाकाको कुरा छ । यस हिसाबले सडक के हो र कस्तो हुन्छ भन्ने अवधारणा हामीले अगाडि सारेका छौं र हामीले राष्ट्रिय राजमार्ग, प्रादेशिक महत्वका सडकहरू र स्थानीय सडकहरू तथा तिनको स्तर र अवस्था के हुन्छ भन्ने कुरा पनि अघि सारेका छौं । यस हिसाबले पूर्वाधारको क्षेत्रमा ‘म्यासिभ’ लगानी गर्ने योजना समावेश गरिएको छ । रेलमार्गको कुरा गर्दा मान्छेले टिप्पणी गर्ने गरेका छन् तर हामीले हाम्रो आवश्यकता अध्ययन गर्ने कार्यक्रम समावेश गरेका छौं । हामीले औद्योगिक क्षेत्रमा हेर्ने हो भने सातवटै प्रदेशमा न्यूनतम एउटा प्रदेशको एउटा हुने गरी औसतमा हजार बिघा जमिन क्षेत्रफल भएको आधुनिक, फुल स्टोरेज क्षमतायुक्त औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्छौं । पा“चखाल, बेत्रावती, खैरेनीटारदेखि चारआली र धनगढीसम्मका ठाउँहरूमा पेट्रोलियम पदार्थ स्टोरेज गर्ने ठाउँहरू विस्तार गर्छौं । र, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरुप ९० दिनको भण्डारण क्षमता निर्माण गर्छौं, ।
वातावरणको सन्दर्भमा यो बजेटले धेरै महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । अब हामी प्लास्टिक र पोलिप्रोपोलिन झोला आयात, निर्यात र उपभोग गर्दैनौं र बिक्री–वितरण गर्दैनौं भनेका छौं । र, ती उद्योगमा लागेकाहरुलाई वैकल्पिक व्यवसायमा लाग्न इन्सेन्टिभ दिन्छौं, अरू पनि सहयोग पु¥याउ“छौं । विभिन्न अनुदान र कर्मचारीको तलब बृद्धिको कुरा पनि छ । कर्मचारीको मनोबल उठाउन र कर्तव्यपरायण बनाउनसमेत तलब बढाउनु स्वाभाविक र आवश्यक दुबै थियो । सामाजिक सुरक्षा भत्ता दुगुना गरेको नै धेरै भएको हो र ? यो त अझ पुगेकै छैन । गर्नु अझ धेरै छ, तर हामीले हाम्रो स्रोतलाई ख्याल गरिकन अहिलेलाई यो प्रस्ताव गरेका छौं । असहाय, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, बृद्धबृद्धा र ज्येष्ठ नागरिकहरूप्रति यो उत्तरदायी राज्य हो । यो अनुभूतिका साथ बजेटले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अघि बढाएको छ । समग्रतामा यस्ता धेरै विषय समेट्ने कोसिस बजेलमार्फत गरिएको छ ।
० यो बजेट कार्यान्वयनका लागि नेकपा (एमाले)को सिङ्गो पार्टीपङ्क्तिबाट तपाईंले के अपेक्षा गर्नुभएको छ ?

– मलाई पार्टीको स्थायी कमिटीको निर्णयस“ग अत्यन्त खुसी लागको छ । केही दिनअगाडि मात्रै सम्पन्न पार्टी स्थायी कमिटीको बैठकले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका सम्बन्धमा पार्टीव्यापी र जनव्यापी अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने गरी अभियान सञ्चालन गर्ने एउटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । नेकपा (एमाले)जस्तो पार्टीले गरेको निर्णयको धेरै ठूलो अर्थ हुन्छ भन्ने म ठान्दछु । र, पार्टीले जुन निर्णय गरेको छ, स्थायी कमिटीको बैठकले यो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका अन्तरवस्तुहरूबारे पार्टीपङ्क्तिले एकरूपताका साथ बताउने तथा आम जनतामा यसका विशेषताहरूको बारेमा जानकारी दिने गरी बजेट कार्यान्वयनको लागि अनुकूल परिस्थिति निर्माणका लागि सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने काम पार्टीबाट हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु । पार्टीको यो निर्णयबाट म अत्यन्तै खुसी पनि भएको छु ।

IMG_5892
० अन्त्यमा, अर्थशास्त्र पढेका, अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि हासिल गरेका मान्छेहरू अर्थमन्त्री हुने र बजेट ल्याउन खालको परम्परागत अभ्यासको चर्चा गरिन्थ्यो । विश्वविद्यालयको आँगन  नै नटेकेको, सुरुमा मन्त्री हुँदा अङ्ग्रेजी नजानेको भनेर निकै टिप्पणी भएको यहाँ  आफूलाई चाहिं बजेट बनाउँदा, प्रस्तुत गर्दा र पछि आएका प्रतिक्रिया सुन्दा–सम्झिँदा केही भन्नु छ ?

– मेराप्रति जे–जस्ता आलोचनाहरू भए, ती सबै आलोचकप्रति मेरो हार्दिक सम्मान छ । उहाँहरूको आलोचनाले मलाई यस रूपले प्रस्तुत हुन महत्वपूर्ण प्रेरणा प्रदान गरेको छ । आउने दिनमा पनि म निरन्तर–निरन्तर आलोचनाको अपेक्षा गर्दछु । 

तस्बिरहरु : रामेश्वर कार्की

१० असर २०७३

 

वि.सं.२०७३ असार १० शुक्रवार १३:०२ मा प्रकाशित

You can share this post!

सहकारी बैंकले पुर्ण बैकिङ कारोबार गर्न पाउनुपर्छ

सहकारी बैंकले पुर्ण बैकिङ कारोबार गर्न पाउनुपर्छ

वि.सं.२०७८ माघ ९ आइतवार १८:५१

केबी उप्रेती अध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी बैंक राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा निरन्तर...

तरलता समस्या आउनुमा बैकिङ क्षेत्रसँगै सरकार र राष्ट्र बैंक पनि दोषी छन् : उपेन्द्र पौडेल [अन्तर्वार्ता]

तरलता समस्या आउनुमा बैकिङ क्षेत्रसँगै सरकार र राष्ट्र बैंक पनि दोषी छन् : उपेन्द्र पौडेल [अन्तर्वार्ता]

वि.सं.२०७८ पुस २१ बुधवार ११:२०

उपेन्द्र पौडेल अध्यक्ष, नविल बैंक नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा लामो समय...

अवार्डले नेपाली बैंकमा विदेशी लगानी भित्रन मद्धत गर्छ

अवार्डले नेपाली बैंकमा विदेशी लगानी भित्रन मद्धत गर्छ

वि.सं.२०७८ मंसिर १७ शुक्रवार १४:०६

  सुनिल केसी  प्रमूख कार्यकारी अधिकृत, एनएमबी बैंक एनएमबी बैंकले...

मेरो चाहना पार्टीको नीति वा आर्थिक विभागमा रहेर काम गर्ने हो : डा.पुष्पराज कँडेल

मेरो चाहना पार्टीको नीति वा आर्थिक विभागमा रहेर काम गर्ने हो : डा.पुष्पराज कँडेल

वि.सं.२०७८ मंसिर ९ बिहीवार १२:५२

नेकपा एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन शुरु हुन एक दिन मात्र...

सरकार हेभी इक्युपमेन्ट किन्ने, भारतीयले सस्तो दरमा काम गर्दा हामी टिक्न नसक्ने भयौंः सचिव श्रेष्ठ

सरकार हेभी इक्युपमेन्ट किन्ने, भारतीयले सस्तो दरमा काम गर्दा हामी टिक्न नसक्ने भयौंः सचिव श्रेष्ठ

वि.सं.२०७८ वैशाख १० शुक्रवार १०:५६

काठमाडौं । कोरोनाका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै धरासायी बन्न पुग्यो...

कार्यान्वयनयोग्य बजेट बनाएर आर्थिक पुनरुत्थानलाई जोड दिन्छौं : अर्थमन्त्री पौडेलको अन्तर्वार्ता

कार्यान्वयनयोग्य बजेट बनाएर आर्थिक पुनरुत्थानलाई जोड दिन्छौं : अर्थमन्त्री पौडेलको अन्तर्वार्ता

वि.सं.२०७८ वैशाख ५ आइतवार १६:५०

विष्णुप्रसाद पौडेल, अर्थमन्त्री कोरोना भाइरस महामारीको नेपाली अर्थतन्त्रमा प्रभाव कस्तो...