काठमाण्डौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट यही असार १५ गते प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयन प्रारम्भ भएको शिक्षा ऐन (आठौँ संशोधन), २०७३ ले शिक्षकहरुले अब डिभी पिआरका लागि निवेदन मात्र दिएको पाइएमा पनि उनीहरुको जागिर जाने भएकोछ ।
तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितका पालामा विदेशमा स्थायी बसोबासका लागि अनुमति लिने निजामती कर्मचारीलाई हटाउने अभियान प्रारम्भ गरी त्यससम्बन्धी कानुन आएको थियो ।
व्यवस्थापिका–संसद्बाट गत २०७२ चैत १४ मा निजामती सेवा ऐन लागू भएपछि ९१ दिनभित्र विदेशमा स्थायी आवासी अनुमति वा जागिरमध्ये एक रोज्न भनेको छ । त्यसको अन्तिम मिति आउँदो साउन मसान्तसम्म छ ।
२१ असार २०७३, १।००,
वि.सं.२०७३ असार २१ मंगलवार १४:१९ मा प्रकाशित
