back
NMB ad

वास्तविक व्यवसायी र सरोकारवालासँग बसेर नीति बनाउनु पर्छ : पराजुली

Kumari bank ad

एक्पिडिसनमा २० वर्षको अनुभव हासिल गरेका डम्बर पराजुलीको जन्म भोजपुरमा भएको हो । विराटनगर हुँदै काठमाडौबाट डिग्रीसम्मको अध्ययन सक्काएपछि उनी पर्यटन व्यवसायमा लागेका हुन् । पराजुली सन् १९७८ देखि ट्रेकिङ, ट्राभल,होटल लगायत पर्यटन क्षेत्रमा सक्रिय छन् ।
प्रस्तुत छ, पर्यटन क्षेत्रमा साँढे तीन दशक लामो अनुभव संगालेका पर्वतारोहण संचालक संघ नेपालका अध्यक्ष डम्बर पराजुली संग अर्थतन्त्रका लागि रामेश्वर कार्की र हरिशरण न्यौपानेले गरेको कुराकानीको संपादित अंश :

पर्यटन क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा सुरुको दिनहरु कस्ता थिए ?

अहिलेको जस्तो प्रबिधियुक्त सुबिधा थिएन । एउटा चिठीको भरमा बिदेशी सँग सम्पर्क स्थापित गर्नुपथ्र्याे । उताबाट एउटा प्रोग्राम सोधियो भने हामीले यताबाट जवाफ दिएपछि अर्काे चिठी आउँदा कन्फर्म हुन्थ्यो । समयबधि नै लामो हुन्थ्यो । अब एक्पिडिसन चलाउनुपर्दा अहिले त धेरै सुबिधा भयो, लुक्लासम्म पुगिसक्यो । पहिला त यहाँ जिरीबाटै सुरु गर्दै जानुपर्ने हुन्थ्यो । पोर्टरहरुलाई सजिलो थिएन । लुगाभत्ता थिएन । यी सबै कुराहरु कम्युनिकेशनहरु, पहिले मेल रनर भन्ने हुन्थ्यो । बेसक्याम्पबाट उसले उताबाट केहि समाचार ल्याउनपर्यो भने खुरुर दौडेर आउनुपर्दथ्यो । फेरी त्यसैगरि फिर्ता अर्काेले गर्नुपर्दथ्यो । त्यो खालको स्थिति आज छैन, प्राबिधिकरुपमै धेरै सजिलो भएको छ ।

पर्वतारोहण संचालक संघ नेपालको स्थापना कसरी …

हाम्रो संस्था २००८ मा स्थापना भएको हो । तिब्बतमा ओलम्पिक आयोजना हुने हुँदा तिब्बत तर्फबाट एक्पिडिसन बन्द गर्यो । त्यसमा ओलम्पिक टर्च सगरमाथाको चुचुरोमा पुर्याउन नेपालको तर्फबाट डिस्टर्ब (अबरोध) हुन्छ कि भन्ने हेतुले तिब्बत चाईना सरकारले नेपाल सरकारलाई पनि बन्द गरिदेउ भनेर मनाउन खोजेको थियो । तर त्यसलाई समाधान गर्ने उपाय खोज्दै जाने क्रममा क्याम्प टू मा आर्मी, प्रहरी (माउन्टेनेरिङ) का मानिसहरु भएको हुनाले उनीहरु पनि त्यहाँ गएर बस्न सक्नेछन् । तिनीहरुको लजिस्टिक हामी अपरेटरहरुले नै तिर्ने भनेर क्याम्प टू मा राखियो ।
यता एक्पिडिसनको प्रक्रिया खुरुरु दौडेर माथि पुगेर फर्कने कार्य पनि होईन । महिनौ बस्नुपर्छ । एभरेष्टलाई सामान्यतया साठी दिनको कल्पना गर्छौ । ८ हजार मिटरको पिकको लागि पनि ४० देखि ५० दिनको समय लाग्छ । परमिट भने ३ महिनाको हुन्छ । त्यो समयमा क्याम्प वान/टू गर्दै तलमाथि तलमाथि गरिराख्नुपर्छ । त्यो समय क्याम्प टू जानलाई बनायौं । जब ओलम्पिक टर्च माथि पुर्याएर टिकट फर्किन्छ त्यसपछि नर्मलमा जान दिने भनेर एउटा प्रेसर ग्रुप बनाएर सुरुवात गर्दै जाँदा यो संस्थाको आवश्यता महशुस भएर पर्वतारोहण संचालक संघ नेपाल स्थापना भएको हो ।

Dambar parajuli 1

तपाई केन्द्रित हुनुभएको पाटो कुन हो ?

नेपाल सरकारले तोकेअनुसार ६ हजार ५ सय मिटर भन्दा माथिकालाई एक्पिडिसन भन्छौं । ६ हजार ५ सय भन्दा कमका लागि पिक क्लाइबिङ भनिन्छ । त्यो पिक क्लाइम्बिङ नेपाल पर्वतारोहण संघले गर्छ । ६ हजार ५ सय भन्दा माथिकालाई पहिले पर्यटन मन्त्रालयले हेर्ने गर्दथ्यो भने अहिले पर्यटन विभागले हेर्छ । त्यसमा पनि मेजर एक्पिडिसन ८ हजार मिटरमा हामीले फोकस गरेको छ । सँगै अमादब्लम केहि ७ हजार मिटरका लागि पनि हामी हेर्छाैं ।

२०१२ मा सगरमाथामा धेरै ट्राफिक जाम भएर धेरै मान्छेहरु हताहत भए । पर्याप्त समय नभएको कारण या अक्सिजनको कमि के हो भन्ने थाहा नहुँदा नेपालको पर्वतीय पर्यटनलाई नै नराम्रो प्रभाव पार्न सक्ने भएको हुनाले तत्कालिन अवस्थामा पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत उद्योग महाशाखा भन्ने थियो । महाशाखाले एनएमई, टान र एक्पिडिसन अपरेटर्सलाई बोलाएर अपरेटरहरुको विषयमा छलफल गर्यो । यो कसरी सरलीकृत गर्न सकिन्छ, सुरक्षित गर्न सकिन्छ भनेर भन्दा हामीले जिम्मा लिने भन्यौं । हामीहरुलाई दिनुस् हामीहरु फिक्स रोप गर्छाैं । रोपमा पनि एकरुपता हुन्छ । क्वालिटिको रोप हुन्छ । क्वालिटीको इकुपमेन्ट हुन्छ । त्यसले गर्दा सरलीकरण हुन्छ र सुरक्षित पनि हुन्छ । गु्रपहरुलाई प्लानिङ गरेर एकै चोटी नपठाएर विभाजन गरेर पठाउन सकिन्छ । हामीले सुझाव दिईसकेपछि २०१२ देखि यो अधिकार हामीले पाएका छौं ।

पर्यटनमा साह्रै खतरामा रहेको दिन सम्झदा ?

हिमाल चढ्ने चढाउने भनेको ५०÷५० नै हो । पचास प्रतिशत सफल र पचास प्रतिशत असफल जस्तै हो । जुन दिन बिदेशीहरु काठमाडौमा झर्छन् र जुन लक्ष्यले आएका छन् । त्यो लक्ष्य पुरा गरेर नफर्किउञ्जेल सम्म बिदेशी र त्यसमा संलग्न स्वदेशीहरु अन्तिम समय सम्म जहिले पनि तनावमा हुन्छौं । त्यसले गर्दा हाम्रा लागि संघै दुःखकै समय हो । नसोचेको दुर्घटना हुँदा मृतकको मृत शरीर ल्याउन गाह्रो, मान्छे नै नपाउने । अहिले हेलिकोप्टरले ६ हजार ५ सयसम्म गएर सिलिङ गर्ने गर्छ तर त्यतिबेला यस्ता कुरा थिएन । त्यो कुरामा हामीलाई धेरै गाह्रो भयो । रेस्क्यु गरेर परिवारलाई बुझाउन पनि महिनौंसम्म झन्झट बेहोर्नुपर्दथ्यो ।
म आफैं क्लाईम्बर होईन । तर व्यवस्थापन गर्ने पाटोमा काम गरें । साथीभाइलाई पर्ने दुर्घटनाका कुराहरु, उनीहरुलाई उद्धार गर्ने कुराहरु, रेस्क्यु गरेपछि अस्पतालमा कुर्नुपर्ने, परिवार त गाउँमा हुन्छ उहाँहरुलाई अस्पतालमा ल्याएर राखेर आफुले कुर्दिनुपर्ने झन्झटहरु हामीले बेहोर्यौं । अहिले त धेरै सजिलो छ पैसा, इन्सुरेन्सका भरमा काम हुन्छ ।

Dambar parajuli 2

पर्वतीय पर्यटनको अहिलेको अवस्था कस्तो छ ?

अहिले विगत १०/१२ वर्षको माओवादी द्धन्दकालमा पनि अबरोध नभएको समग्र पर्यटन क्षेत्रमा भूकम्प र अघोषित नाकाबन्दीले धेरै नकारात्मक असर पार्यो । तापनि स्प्रिङ सिजनलाई हेर्दा माउन्टेनेरिङ टुरिजम त्यसमा पनि क्लाइम्बिङमा १५ देखि १७ प्रतिशत मात्रै घटेको तथ्याँक छ । समग्रमा धेरै घटेपनि माउन्टेनेरिङमा धेरै प्रभाव परेजस्तो लागेको छैन ।

संस्थाले के गरिरहेको छ ?

संस्थाले अपरेटरहरुसँग परेका समस्याहरु हाम्रो पुरानो ऐन कानुनहरुलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्नुपर्छ भनेर लबिङ गरिराखेको छ । लेजन अफिसरको व्यवस्था अझैपनि पुरानै ढाँचाले गरिएको छ, त्यसलाई सुधार गरेर विशेष गरि एभरेष्टमा प्राबिधिकहरु सहित राखेर समूहमा बनाउने कि, सिङ्गल टिम बनाउने भनेर त्यसको लागि लबिङ गरिरहेका छौं । त्यस्तै व्यवसायी सँग भएका समस्याहरुलाई समाधान गर्न सरकारसँग समन्वयकारी भूमिका खेलीरहेका छौं ।

आरोहणक्रममा सामाजिक सुरक्षाको पाटो भयावह छ भन्छन् नि ?

हामीहरु व्यवसायी भएको हुनाले जुन उहाँहरुले पाउनुपर्ने सुबिधा र थप इन्सुरेन्स हामीबाट हुन्छ । यो कुराको बढि दायित्व भनेको नेपाल सरकारको हो । यसैका लागि हामीले ठूलो अंशको रोयल्टी तिर्छाैं । नेपालको पर्वतीय पर्यटनको विकास र प्रबद्र्धन गर्ने काम एनएमएले गरेको हुँदा जब २०१४ मा सगरमाथाको आईसफल अर्थात् क्याम्प वान नजिकै ठूलो दुर्घटना हुनपुग्यो । त्यसपछि एउटा कोष तयार गरिएको छ । त्यसपछि मृतकका परिवारलाई स्नातकसम्म पढाईदिने, परिवारमा अन्य आयस्रोत जुटाइदिने काम हाम्रो लबिङबाट एनएमएमार्फत भईरहेको छ । त्यसले काम गरिराखेको छ ।

हिमाली क्षेत्रमा फोहरमैलाको व्यवस्थापन हुन सकेन, पछिल्लो समय फोहरहरु धेरै भयो भन्ने छ नि ?

यो पहिलो देखि नै हो । यसलाई एकैचोटी सुधार गर्न त सकिन्न । अहिले नयाँ यस्तो व्यवस्था गर्दिएका छौं, एक्पिडिसन चलाउँदा गार्भेज डिपोजिट भन्छ, त्यो निश्चित कागजी कुरा पुरा गरेपछि हामीले पुरै रकम फिर्ता पाउँछौ । त्यसो नगरेर अब भने आरोहीहरुले फर्किएर आउँदा निश्चित किलो फोहोर अनिवार्य ल्याउनुपर्ने र वातावरण शुल्क लगाउँ भनेर सरकारसँग लबिङ गरिरहेका छौं । माउन्टेनको हाईट अनुसार इन्भारोमेन्ट फि (वातावरण शुल्क) नन रिफण्डेबल (फिर्ता नहुने) राख्यो भने त्यो रकमबाट पनि बेला बेला सरसफाईको काम गर्न सकिन्छ । त्यो सरसफाई आयोजना बनाएर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर कोष स्थापना गरेर हिमालको माथिको फोहरलाई तल ल्याउनुपर्छ ।

damdar parajuli
पर्यटन क्षेत्रमा सरकार लगायत तपाईहरुले के–के कुरामा सुधार गर्नुपर्ने खाँचो देख्नुहुन्छ ?

पर्यटन क्षेत्रमा सरकारले गर्नुपर्छ भन्दै आएको वर्षाै भईसक्यो । केहि सुधार भएको छैन । सुधारका कुरामा बेलाबखत सुझाव त दिईरहेका छौं । कुनैबेला कार्यान्वयनमा परिरहेको छ कुनै भएको छैन । तर धेरै सुधार गर्नुपर्नेछ । माउन्टेनेरिङमा अहिलेसम्म पनि पुरानै कानुन छ । वाकीटकी, स्याटेलाईट फोन अति आवश्यक छ । हिमाल चढ्दा चाहिने डोरी, आइसप, जुत्ता, ज्याकेट भने जत्तिकै महत्वपूर्ण भइसक्यो । तर अहिले पनि हामी पुरानै ढाँचामा छ । हामीहरुलाई यस्तो कुरामा सरलीकरण गर्दिनुस्, सुरक्षाका लागि बाध्यता बनाउनुपर्यो भनेर मन्त्रालयमा हामी यो सिफारिस गरिरहेका छौं । अर्काेतर्फ लेजन अफिसरबाट पाउने सुबिधा कति पाए, कति पाएनन् ? त्यसले पर्यटनमा कति नकारात्मक असर पारेको छ ? यी विषयमा ध्यानाकर्षण गराइरहेका छौं । कि एउटा हिमालमा एउटा मात्रै लेजन अफिसरले सबैलाई हेर्न सक्नुपर्यो । एभरेष्टमा ४०÷५० ग्रुप भएको ठाउँमा प्रत्येक दश ग्रुपमा एउटा लेजन अफिसर राख्ने कि, ५ वटा राख्ने कि , ५ वटा ग्रुपमा एउटा राख्ने कि अथवा आर्मी प्रहरीको मन्त्रालयको, रेस्क्यू टिम यी सबै राखेर एउटा कमिटी बनायो भने हिमालमा माथि भएको दुर्घटनाको पनि कोअर्डिनेट गर्न सहज हुन्छ । कति प्राबिधिक कुरा हुन्छ । जस्तो उदाहरणका लागि एभरेष्टमा मर्यो त्यसलाई यहाँ ल्याउनुपर्यो भने मुचुल्काको कुरो आउँछ । तल ल्याएर नाम्चेमा ल्याएर त्यो मुचुल्का बनाउनुपर्छ । यदि हामीलाई अधिकारसम्पन्न त्यो टोलि बेसक्याम्पमा भयो भने ती सबै काम त्यहिबाट सकिन्छ । हामी त्यस्तो खालको लेजन अफिसर राखियोस भन्ने चाहन्छौं । अहिले मानिसहरु हिमाल चढे नचढेको बारे बेला बेला विवाद पनि आईरहेको छ । को हिमाल चढे को चढेनन् भन्नेबारे पनि यसैबाट जान्न सकिन्छ ।
नेपाल सरकारले वास्तविक व्यवसायी र सरोकारवालासँग बसेर कानुन र नीति बनायो भने सबैलाई फाईदा पुग्ने र नेपालको पर्वतीय पर्यटनलाई सुरक्षित र भरपर्दाे बनाउन यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
२७ असार २०७३ । १० : ५५

वि.सं.२०७३ असार २७ सोमवार ११:०७ मा प्रकाशित

You can share this post!

पुल अलपत्र बनाउने निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा   

पुल अलपत्र बनाउने निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा   

वि.सं.२०८० चैत १५ बिहीवार २१:२७

म्याग्दी, १५ चैत : मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिकाको कैकु र लार्जुङखोलाको...

सरकारले तोक्यो चैते धानको मूल्य   

सरकारले तोक्यो चैते धानको मूल्य   

वि.सं.२०८० चैत १५ बिहीवार २१:२३

काठमाडौँ, १५ चैत : सरकारले चैते धानको समर्थन मूल्य तोकेको...

करका दरमा एकरुपता कायम गर्न अध्ययन गर्ने सरकारको तयारी   

करका दरमा एकरुपता कायम गर्न अध्ययन गर्ने सरकारको तयारी   

वि.सं.२०८० चैत १५ बिहीवार २१:१९

काठमाडौँ, १५ चैत : सरकारले करको दरमा एकरुपता कायम गर्नका...

होटललाई उद्योगको मान्यता दिन व्यवसायीको माग   

होटललाई उद्योगको मान्यता दिन व्यवसायीको माग   

वि.सं.२०८० चैत १५ बिहीवार २१:१३

काठमाडौँ, १५ चैत : उद्योगी व्यवसायीले होटल क्षेत्रलाई उद्योगसरह कानुनी...

एमडिएमएसमा अनियमितता : दुई पूर्व अध्यक्षसहित बीस जनाविरुद्ध मुद्दा दायर   

एमडिएमएसमा अनियमितता : दुई पूर्व अध्यक्षसहित बीस जनाविरुद्ध मुद्दा दायर   

वि.सं.२०८० चैत १५ बिहीवार २१:०८

काठमाडौँ, १५ चैत : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल दूरसञ्चार...

आईपीओ निष्काशन गर्दै सिद्धि हाइड्रो, बिक्री प्रबन्धकमा सिटिजन्स क्यापिटल

आईपीओ निष्काशन गर्दै सिद्धि हाइड्रो, बिक्री प्रबन्धकमा सिटिजन्स क्यापिटल

वि.सं.२०८० चैत १५ बिहीवार १६:२५

काठमाडौं । सिद्धि हाइड्रो कम्पनी लिमिटेडले आईपीओ निष्काशन गर्ने भएको...