भक्तपुर । सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले सरकारले नागरिकलाई कति सूचना उपलब्ध गरायो कुनै तथ्याँक नभएको बताएका छन् ।
रफत सञ्चार क्लबले आयोजना गरेको साक्षतकार कार्यक्रममा बाँस्कोटाले मान्छेको टाउकोमा रौं गन्न नसक्ने जस्तै नेपालमा कतिले सूचना पाए त्यसको बारे सरकारसँग तथ्याँक नहुनु दुःख्द बिषय भएको भन्दै सरकारले गएको वर्ष नेपालमा यति सूचना नागरिकलाई दिएको प्रष्ट भन्नु पर्ने बताए ।
बाँस्कोटाले संबिधान संशोधन हुन सक्ने भन्दै संशोधन भए सूचना हकको धारा २७ त्रुटिपुर्ण र अपुरो रहेको भन्दै नागरिकालाई सुचना उपलब्ध गराउँने भनिएको गलत रहेको र ब्यक्ति भन्नु पर्ने बताए । उनले नेपालीले मात्र नभएर बिदेशीले समेत सूचनाको हक उपभोग गर्न पाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
उनले मुलुक संघियतामा गएकोले संबिधानको धारा २७ स्पष्ट नभएको भन्दै सुचना पाउने तर कानुन बमोजिम गोप्य राख्ने सुचनाको हक दिई रहे यसको कुनै अर्थ नरहने भन्दै संबिधान संशोधन सुचनाको हक तर्फ ध्यान दिनु पर्नेमा जोड दिए ।
खुल्ला कानुन ल्याइएता पनि बन्द किसिमका गोपनियताका बिषयमा संशोधन गर्न नसक्दा अझै पनि जटिलता रहेको बाक्स्कोटाको टिप्पणी छ ।
सूचना अधिकारी सरकार कै पुराना कर्मचारी भएकाले केही अवरोध भएका कारण सञ्चार र कानुन अध्ययन गरेकालाई सूचना अधिकारी नियुक्ति गर्न सके सुचनाको हकमा सहजता आउने उनको भनाई छ ।
सूचना आयोगको गठनसँगै १६ सय मुद्दामा फैसला गरिसकेको भन्दै बाँस्कोटाले सूचनाको हकमा अवरोध पु¥याउने र नेपालीले मागेको सूचना उपलब्ध गराउन हिचकिचाहट गरे उनीहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सक्ने बताए । उनले सूचना आयोगले कारवाही गरेका ब्यक्तिहरुलाई सरकारले कुनै पनि सम्मान गर्न नहुने तर्फ समेत सबैलाई जानकारी गराई सकेको बताए ।
सुचनाको हकमा नेपालीको अग्रसरता बढ्दै गएता पनि सहजै सूचना उपलब्ध गराउने परम्पराको थालनी नभइसकेकाले यस तर्फ सबै नागरिक सचेत भएर आफुले पाउनु पर्ने सुचनाको हकको उपयोग गर्न अग्रसर बने सूचनाको हकबाट कोही बञ्चित नहुने बाँस्कोटाको भनाई छ ।
२७ असार २०७३
वि.सं.२०७३ असार २७ सोमवार १३:२९ मा प्रकाशित
