डा. चन्द्रमणि अधिकारी, अर्थविद्
काठमाडौ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट संसदबाट पास हुन सकेको छैन । संबिधानत आर्थिक वर्ष प्रारम्भ हुनुभन्दा डेढ महिना अगावै बजेट ल्याएर नयाँ आर्थिक वर्ष प्रारम्भ हुनु अगावै पास गर्ने भनिएतापनि त्यसो हुन सकेको छैन ।
आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरु र राजनीतिज्ञहरुले बजेटलाई सकारात्मक र नकारात्मक दुवै कोणले व्याख्या/विश्लेषण गरेको पाईन्छ । कम्युनिष्ट पार्टी र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पपुलिष्ट, महत्वकाँक्षी बजेट ल्यायो भन्नेको कमी छैन यहाँ । बजेटको अंक धेरै बढ्यो भनेर त्यसको आलोचना पनि उत्तिकै भईरहेको छ । सरकार र अर्थमन्त्री लगायतले उत्कृष्ट बजेट ल्याएको दाबी गरेका छन् । तापनि बजेटले २ वटा विषयमा विचार पुर्याउनै सकेन । कर्मचारीतन्त्रले पनि घुमाए ।
यो विष्लेषण अर्थविद् डा चन्द्रमणि अधिकारीको हो । उनी भन्छन्, ʽबजेटले २ वटा कुरा सोच्नै सकेन । पहिलो त मूल्य वृद्धि कुनै पनि हालतमा साँढे ७ प्रतिशतमा बस्नै सक्दैन ।ʼ
मूल्यवृद्धि किन साँढे सात प्रतिशतमा रहन सक्दैन ?
नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को ११ महिनाको तथ्याँकअनुसार मूल्यवृद्धि ११ प्रतिशत माथि छ । यता राष्ट्रिय लेखा भन्दा बाहिर ठूलो कारोबार हुन्छ, त्यसले पनि मुद्रास्फिति(मूल्यवृद्धि) लाई तोकेको सिमामा राख्न सकिंदैन । डलरको मूल्य माथि गएको छ, तलब बढाएका छौं, त्यसले नीजि क्षेत्रलाई पनि प्रभाव पार्छ । ज्याला बढ्छ, ढुवानी बढ्ने र डलरको भाउ बढ्ने, सबै बढ्ने भएपछि मूल्यवृद्धि तोकिएको साँढे ७ प्रतिशतको सिमामा बस्नै सक्दैन ।
बजेट विनियोजनमा राजनीति, राजश्वमा कर्मचारी हावी
दोस्रो कुरा बजेट विनियोजन पक्षमा राजनीति हाबी भयो, राजश्वमा कर्मचारी हावी भयो । अधिकारी भन्छन्, ʽकर्मचारीले आफुलाई सजिलो बनाउन लक्ष्य कम राख्न खोज्छ । आफुलाई काममा कम दबाब परोस् भनेर राख्न खोज्छ । यसपालीको बजेटले ५ सय ६५ अर्ब राजश्व उठाउने लक्ष्यलाई धेरै राखेको भनेको छ ।ʼ
तर अधिकारी यसलाई मान्दैनन् । उनी भन्छन्, ʽयो लक्ष्य कम राखियो । यसपालीको राजश्व लक्ष्य ६ सय खर्ब राख्नुपर्ने थियो ।ʼ
डा.अधिकारीको भनाईलाई मान्ने हो भने, आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को वर्षको अन्त्य सम्मको तथ्याँकलाई जोड्दा ४ सय ९० अर्ब राजश्व उठ्नेछ । चालु आ.व.मा यसको २० प्रतिशत बढ्ने हो भने ९८ अर्ब बढ्दछ । ४ सय ९० अर्बमा ९८ थप्दा ५ सय ८८ अर्ब हुन्छ । नयाँ खालका उपाय अपनाएर ६ सय अर्ब राखेको भए कर्मचारीमा पनि दबाब पर्दथ्यो । राजश्व राम्ररी उठाउँथे ।
अधिकारी भन्छन्, ʽयो कर्मचारीले घटाएका हुन्, त्यो मलाई थाहा छ, मैले अघिल्लो साल ५ सय २२ अर्ब राख्न लागेको थिए । उनीहरुले धेरै कराएर ५ सय १२ मा झारेको हो । भूकम्प आएपछि सकिन्न भनेर ४ सय ७५ अर्बमा झारिएको थियो । कर्मचारी मान्दै मान्दैन । मैले त यो यो ठाउँ छ भनेर देखाए । त्यो दिन उनीहरु आफ्नो ठाउँबाट उठेर हिंडे । भोलिपल्ट बल्ल ५ सय १२ राखिएको थियो । तर भूकम्पले गर्दा तलै झारियो ।ʼ
वित्तिय नीतिलाई मौद्रिक नीतिले टेरेन, वर्तमान सरकार ढल्न लाग्यो भनेर नटेरेको भन्ने हल्ला छ नि ! जस्तो शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ऋण लिने कुरालाई मौद्रिक नीतिले वास्तै गरेन भनिन्छ नि ?
बजेटले भनेपछि उपकरणमा मौद्रिक नीतिले राख्नै पर्दथ्यो । यो ( शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ऋण) काम त बैंक मार्फत नै गर्ने हो । वित्तिय प्रणाली बाटै गर्ने हो । दुईवटा कुरा त्यो तपाईले भन्या जस्तो( वर्तमान सरकार ढल्न लाग्यो भनेर) पनि होला र अर्काे कुरा बैंकहरुले यो धितो राखेर हामी दिन सक्दैनौं भने.., तर सरकारले जोखिम म बेहोर्छु भनेर पनि भन्न सकेन । बैंकहरुले त्यो दिएको पैसा उठ्ने ग्यारेन्टी त खोज्छ । बैंकर्स एसोसियसनले त्यो गर्नै सक्दैन भनेर पटक पटक भनेको छ । नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले यो कसरी अगाडि बढाउने भनेर खोज्नु पर्दथ्यो । कंहि न कहिं त्रुटी छ, बुझाईमा नै समस्या छ ।
साँढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्न सकिन्छ
आर्थिक वृद्धि राम्रो हुन मौसम राम्रो, जुन वर्ष राजीनतिक हिसाबले कम चलखेल हुन्छ त्यो वर्षको आर्थिक वृद्धि राम्रै हुन्छ । ३ सय ११ अर्बको चालु पुँजी र नीजि क्षेत्रका लागि भनेर ल्याएको नन फण्डिङ पोलिसिहरु त्यो कुरा कार्यान्वयन हुने हो भने र मौसम अनुकुल हुने हो भने बजेटले लक्ष्य लिएको साँढे ६ प्रतिशतको वृद्धि हुन्छ ।
(अर्थविद् डा. अधिकारी सँग अर्थतन्त्रका लागि हरिशरण न्यौपानेले गरेको कुराकानीको संपादित अंशः )
प्रकाशित मिति ः २०७३ साउन २
वि.सं.२०७३ साउन २ आइतवार १६:१३ मा प्रकाशित
