काठमाण्डौं । सरकारले पेट्रोलियम कारोबार गर्न अनुमति पाएका ९ कम्पनीको इजाजतपत्र खारेज गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधवार बसेको बैठकले तीन साता अघि अनुमति पाएका कम्पनीको इजाजत खारेज गरेको हो ।
तीन साता अघि आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ८ कम्पनी र भारतको अघोषित नाकाबन्दीको समयमा अनुमति दिएको एक कम्पनी गरी ९ कम्पनीको इजाजतपत्र खारेज गरेको हो । माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिएपछि उनकै नेतृत्वमा रहेको आपूर्ति मन्त्री पुनले गरेको निर्णय खारेज भएको हो ।
मन्त्रीपरिषद् बैठकले पेट्रोलियम तथा ग्यास कारोबार नियमन आदेश २०६९ का आधारमा इजाजत दिएका सबै कम्पनीको इजाजत खारेज भएको जनाएको छ । पेट्रोलियम क्षेत्रमा रहेको एकाधिकार तोड्न निजी क्षेत्रलार्इ अनुमति दिएको तीन सातामै इजाजत रद्ध भएको हो ।
इजाजत रद्द हुने कम्पनीहरुमा विराट पेट्रोलियम,नेसनल पेट्रोलियम, पेट्रोलिम्याक्स, हिमालयन इन्टरप्राइजेज, ट्रान्स हिमालयन कर्पोरेसन, सोनापुर मिनरल आयल, डिडी पेट्रोलियम र मालिका पेट्रोलियम रहेका छन् ।
६ साउन २०७३, ३।००
वि.सं.२०७३ साउन ६ बिहीवार १५:५६ मा प्रकाशित
