सरकारले दुई उपप्रधानमन्त्रीहरु कृष्णबहादुर महरालाई चीन र बिमलेन्द्र निधीलाई भारत पठाएको छ । यो महाभारतमा जरासन्धको कथा जस्तो देखियो । जरासन्ध जन्मिदा आधा/आधा भाग थियो, जोडेर एक बनाएको र पछि मार्न परे पछि कृष्णले भनेर भिमसेनले च्यातेर हुत्याएको भन्नेछ । खासमा देशको मूल नीति बनाएर दुवै देशलाई जोडेर लगेको भए राम्रो हुन्थ्यो । अहिले दुई वटा अलग–अलग दृष्टिकोण, स्वार्थ र सिद्धान्त बोकेकालाई जोडेर एक नीति बनाउने कसरी हो त्यो बुझिएको छैन । यता बिमलेन्द्र निधीलाई चीन र कृष्णबहादुर महरालाई भारत पठाएको भए हुन्थ्यो । यसो हुँदा दुवैले दुवै तिरको मर्म बुझ्दथे । त्यसबाट एकता कायम गर्न सहज हुन्थ्यो । पहिलेदेखि दृष्टिकोण र सिद्धान्त जोडिएका प्रतिनिधी सम्बल्धित मुलुकमा गएर खास अर्थ रहँदैन । उनीहरुले पुरानै अवस्थाको रिपोर्टिङ गर्ने बाहेक अरु केही थप कुरा गर्न सक्दैनन् । दुई वटा अलग–अलग नीति लिएर आएपछि राष्ट्रिय नीतिमा जोड्नै सक्दैनन् ।
चीन र भारतसँगको नेपाल नीति सबैलाई थाहा छ । महरा चीन पुगे पछि चीनको आफ्ना कुरा त बाहिर आएकै छन् । चीनले नेपाल सरकारको स्थिरता खोजेको छ । पूर्ववर्ती सरकारले गरेको सन्धी, सम्झौता कसरी कार्यान्वयनमा जानसक्छ ? के छ तपाईहरुको योजना भनेर खोजेको छ ।
यता भारत हिजो भएका सन्धी सम्झौता खारेज गराउन लागेको जस्तो देखिन्छ । त्यहि विषय चीनले समातेपछि कसरी अगाडि बढ्छन् भन्ने छ ।
प्रचण्डको विशेषता
प्रधानमन्त्री प्रचण्डमा एक बिशेषता छ, चाईना गए चाइनाकै हुँ भन्ने, भारत गए भारतकै हुँ भन्ने, काँग्रेसमा गए, काँग्रेसकै हुँ भन्ने, एमालेमा गए एमालेकै हुँ भन्ने, उनको स्वभाव त्यस्तै छ । केहि समय झुक्याउँछन् कि भन्ने लाग्छ । सरकार संहालेको पनि एक महिना हुन लागिहाल्यो अब ८ महिना त छ । त्यसपछि काँग्रेससँग झगडा गरेर एमालेलाई समर्थन गरिदिन्छु भन्न पनि बेर लगाउँदैनन् ।
अराजकताले सरकारको नेतृत्व लिँदा
त्यस्तै सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टी माओवादी अराजकतामा जन्मिएको, हुर्किएको र उसको सिद्धान्त पनि अराजकता सिर्जना गर्ने भन्ने नै छ । धक्का, क्रमभङ्ग, छलाङ भन्ने जुन सिद्धान्त छ त्यसले नै अराजकता बताउँछ । हिजो जातीय राज्य लगायतका विषय र नारा अराजकता फैलाउने किसिमका थिए । एउटा स्थिर नीति बनाउने भन्ने नै छैन । अराजकतामा नै त्यो पार्टीको ठाउँ छ ।
नेपालमा अराजकता, अशान्ति सिर्जना गर्न पाए नेपाल पछाडी पर्दथ्यो भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरु थुप्रै छन् । त्यो भित्र घुसपैठ गर्ने र जातीय, धार्मीक, भाषिक, क्षेत्रीय द्वन्दलाई उकास्ने काम त्यस्ता शक्तिबाट भईरहेको छ ।
यतिबेला एमाले लोकप्रिय बन्न लाग्यो । यसले सबैभन्दा बढि चिन्ता काँग्रेसलाई परेको छ । अतः काँग्रेसले समग्र देश भन्दा पनि आफ्नो पार्टीलाई हेरेको छ । एमालेलाई कसरी पछाडि पार्न सकिन्छ भनेर उ लागेको देखिन्छ । माओवादी पनि आगामी निर्वाचनका बेला कसरी लोकप्रिय बन्न सकिन्छ भन्नेमा चिन्तित देखिन्छ । माओवादीलाई उकास्ने खेलमा काँग्रेस लागेको छ । जनतामाझ लोकप्रिय आफैं बन्नसकौं, आफु बन्न नसके एमालेलाई पनि हुन नदिउँ भन्ने उसको नीति बनेको देखिन्छ ।
बलत्कारी सहिदको सूचिमा…!
माओवादीले पहिले ८/९ हजार मान्छेलाई सहिद भनेर घोषणा गरेको हो । त्यतिखेर बलत्कारी पनि सहिदको सूचिमा परेका थिए । त्यसकारण यो सहिदको सूचिमा को पर्यो ? कसरी हालियो ? के गरियो भन्ने विषय महत्वको विषय नै रहेन । माओवादीमा पार्टी कमजोर भयो, त्यसलाई माथि उठाउन पार्टीको नीतिले धान्ने अवस्था रहेन । नीतिले नधानेको हुँदा पैसा बाँडेर धानौं भन्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढेको जस्तो देखिन्छ । केहि दिन पहिले एउटा समाचार सुनेको थिएँ पहिले १० लाख बाँडिएकालाई ५ लाख दिने भनेर । पार्टी निर्माणको आधार नै राज्यबाट पैसा बाँड्ने र त्यहि पैसा बाँडेकै आधारमा पुनः जागरण गर्ने भन्ने योजनामा माओवादी लागेको जस्तो देखिन्छ । कतिपय संबिधानमा परेपनि उसले उठाएका एजेण्डा आम नेपाली जनताले पचाएका छैनन् ।
वास्तवमा सहिद भन्ने विषय देशको लागि बलिदान हो । त्यसको बदलामा क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ भन्ने यो उपयुक्त होईन । सम्मान पाउनुपर्छ, उनीहरुको इतिहासको कदर हुनुपर्छ । तर पैसा पाउनुपर्छ, लाभ पाउनुपर्छ भन्ने जुन सोच छ त्यो गलत हो । माओवादीमा पैसा मोह अत्याधिक छ । त्यसैले यो विषयमा सबै दल मौन जस्तो देखिएका हुन् । अहिले माओवादीमा उग्र प्रशिक्षण छ । राजनीति दिर्घकालसम्म गर्ने भन्दा तत्काल परिवर्तनको चाहना, कुण्ठा, इष्र्या पालेको जस्तो देखिन्छ । खास गरी एमालेप्रति खनिएको जस्तो देखिन्छ । प्रचण्डले केपी ओलीलाई समर्थन गर्दा एमालेसँग एकिकरण गरेर आफु नेतृत्व सम्हाल्ने अवस्थामा पुग्नेसम्मको योजना बनाए । तर त्यो सम्भव नहुनेजस्तो देखेपछि उनी अर्कै योजनामा लागेका हुन् ।
महत्वकाँक्षी बाबुराम
बाबुराम भट्टराई समयअनुसार कुरा फेर्छन् । हिजो उनी सम्पूर्ण रुपमा एउटा कुरा बोल्थे । अहिले उनी अर्काे बोल्छन् । भोलि अर्कै कुरा गर्छन् । उनी महत्वकाँक्षी छन् । उनमा अरु पार्टीले समाउन नसकेको नारालाई अँगालेर लोकप्रिय बन्नसक्छु भन्ने छ ।
कार्यकारी राष्ट्रपतिको विषयमा पहिले माओवादीले अगाडि बढाएको भनेर चर्चा बटुुल्न खोजयो तर त्यो अवसरवादीता थियो । अहिले घैंटामा घाम लागेको हो । जातीय राज्य, आत्मनिर्णयको अधिकार भन्ने जुन छ त्यहि नीतिअनुसार जाने हो भने देश तुरुन्तै बिखण्डनमा जाने रहेछ भन्ने उसले बुझेको छ । त्यसलाई उनीहरुले सच्याएका छन् । जनतालाई अराजक बनाएर आफ्नो हातमा कार्यकारी राष्ट्रपति र शक्ति केन्द्रित गर्ने भन्ने उनीहरुको योजना थियो । त्यसपछि राष्ट्रपतिले नियन्त्रण गर्ने र अरु पार्टीलाई फ्लप गराउन भन्ने थियो । जातीय राज्य र कार्यकारी राष्ट्रपतिको कुरा त्यहि अनुरुप ल्याएका थिए । जातीय राज्य त अब खण्डित नै भइसक्यो । बाबुराममा भने अझै त्यो बाँकी छ । अरु त्यता जाने अवस्थामा देखिन्नन् । भोली कतैबाट केहि जोर चलेन भने जाँदैनन् भन्न पनि सकिन्न ।
बहुजातीय, बहुधर्म र बहुभाषा भएको नेपालमा पहिले अध्ययन गरेर नीति लागु गर्नुपर्ने हो । तर अध्ययन बिना पहिले नीति लागु गर्ने ठक्कर खाने अनि चेत्ने काम भईरहेको छ ।
कार्यकारी राष्ट्रपतिको आवशयकता
नेकपा एमालेले प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको कुरा उठाइरहँदा विपक्षमा म पनि थिएँ र अझै छु । हामीले जुन समावेशी समानुपातिक प्रणाली राखेका छौं यसले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री चुने पनि संसद र कार्यकारीकै बिचको द्वन्द कायमै रहने अवस्था हुन्छ । यहीँ हामी हेरौं निर्वाचनबाट कोही व्यक्ति प्रधानमन्त्रीमा चुनियो, यता संसदमा बहुमत अर्कै पार्टीको आयो भने के हुन्छ ? जसरी पूर्व सरकारमा अघिल्लो दिनसम्म माओवादीको सहयोगले बजेटको खर्च पाटो पास भयो । आम्दानी पाटो पास हुन सकेन । त्यस्तै खालको कुनै बिधेयक पास नहुने स्थिति भयो भने द्वन्दको स्थिति फेरी पनि रहन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले जनताबाट निर्वाचित भएर आएको भनेर म के कम भन्छ । संसद आफैं संसद भईहाल्छ । यो द्वन्द हटाउन यीनै दुईवटा विकल्प आएका हुन् । संसदीय व्यवस्था र प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति । अवगुण हुँदा हुँदै संसदीय व्यवस्था अंगालियो । अब कार्यकारी राष्ट्रपतिको बाटोमा राष्ट्र अगाडि बढ्नुपर्छ ।
समावेशी हटाउने, थ्रेसहोल्ड बढाउने
संसदीय व्यवस्थामा समावेशी प्रणाली रहेसम्म कुनै एक दलको बहुमत आउन गाह्रो छ । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष र समावेशीलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याउने हो भने बहुमत आउनसक्छ । त्यस्तै थ्रेसहोल्ड कायम गरिएमा च्याउ उम्रेसरी बढेका दलहरुलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । थ्रेसहोल्ड ५ प्रतिशत सर्वाेत्तम हुन्छ । त्यो नहुँदा पनि ३ प्रतिशत राख्यो भने पनि साना दलहरु आफैं बाहिरिन्छन्, मुद्धा मिल्नेहरु एकता गर्छन् र बहुमत आउने सम्भावना रहन्छ ।
अहिलेको राजनीतिमा बहुमत ल्याउने कल्पना÷योजना काम गर्नु राम्रो हो । तर व्यवहारमा सम्भावना कम छ । त्यसैले आफ्ना साझेदारहरुको विकास र उनीहरुलाई लिएर अगाडि बढ्नसके मात्र बहुमतको सरकार बन्न सक्छ ।
५ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड, ५ पार्टी बाँकी !
यहाँ एउटा पार्टीले गरेर केहि हुनेवाला छैन । अरु पार्टीलाई साथ नलिदा दुई तिहाई पुग्दैन । तर धेरै पार्टीले थ्रेसहोल्ड मन पराउँदैनन् । ५ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड कायम गरेमा ३÷४ पार्टी भन्दा रहन्नन् । बढिमा ५ पार्टी रहन्छन् । कम्युनिष्ट पार्टीहरु धेरै रहन्नन् । मधेसी पार्टीहरुको एकता नभएमा उनीहरु पनि रहन्नन् । यसो हुँदा काँग्रेस, एमाले, माओवादी र एकता भयो भने राप्रपा र मधेस केन्द्रीत दल गरी पाँच पार्टी रहन सक्छन् । विभाजनमा रहेका पार्टीहरु हराउँछन् । माओवादी यो समय रहन्छ अर्काे पटक के हो भन्न सकिन्न । किनकि त्यहाँ त विभाजन नै विभाजन छ ।
एमाले विकासका मुद्धा लिएर जनतामाझ जान्छ
हिजो आफुले उठाएका विकासका मुद्धाहरु र नाराहरुको प्रचारप्रसार एमाले जिम्मेवार प्रतिपक्षमा रहेर काम गर्छ । ती मुद्धाहरुको कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई दबाब दिन्छ । सरकारले त्यो काम गरेन भने जनतामा आफ्ना कुरा राख्छ, निरन्तर जनजागरण अभियान चलाउँछ । नेपालको स्वाधिनताका विषयमा एमाले अडिग रहन्छ ।
(कुराकानीमा आधारित)
प्रकाशित मिति : २०७३ भदौ ५ / ५ : ००
वि.सं.२०७३ भदौ ५ आइतवार १७:२३ मा प्रकाशित
