काठमाडौ । सरकारी स्वामित्वको चिनियाँ कम्पनी चाइना मेसिनरी इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन (सिएमइसी)ले नेपालको दुई महत्वपूर्ण आयोजनामा लगानी गर्न चासो देखाएको छ ।
कम्पनीले तामाकोसी तेस्रो र तमोर जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न तयार रहेको भन्दै सरकार सँग प्रस्ताव गरेको छ । नर्वेजियन कम्पनी एसएन पावरले बजार नभएको भन्दै छाडेको तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता ६५० मेगावाट रहेको छ ।
यस्तै ७६२ मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त तमोर जलविद्युत् आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अध्ययन गरिरहेको आयोजना हो । विश्व बैंक, मुद्रा कोषलगायतको सहयोगमा बुटवल पावर कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको काबेली र अर्को निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेको हेवा जलविद्युत् आयोजनासमेत सो आयोजना बनेको खण्डमा जलाशयमा पर्ने देखिन्छ ।
कुल ३७ मेगावाट क्षमताको काबेली र १४.९ मेगावाट क्षमताको हेवा जलविद्युत् आयोजनालाई क्षतिपूर्ति दिएर नै आयोजना अगाडि बढाउने सोचमा चिनियाँ कम्पनी रहेको छ । काबेली निर्माण सुरु गर्न लागेको परियोजना हो भने हेवा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिन लागेको छ । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्को परीक्षण प्रसारणसमेत गरिसकिएको छ ।
कम्पनीले इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण र लगानी (इपिसिएफ) ढाँचामा आयोजना निर्माणकोे प्रस्ताव गरिएको बताइएको छ । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा रहँदा नै चिनियाँ कम्पनीले निर्माणको प्रस्ताव गरेको थियो । पछिल्लोपटक पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनुभएपछि पनि इपिसिएफले आफू जलविद्युत् आयोजनाका लागि इच्छुक भएको जनाएको छ ।
कुल ५०० मेगावाट क्षमताका आयोजना लगानी बोर्डमार्फत जानुपर्ने प्रावधान रहेका कारण कम्पनीले बोर्डमा नै प्रस्ताव गरेको जनाएको छ । सिएमइसीले चिनियाँ बैंक आइसिबिसी बैंकबाट ऋण लगानी गर्नेसम्बन्धी आशयपत्रसमेत ल्याइसकेको छ ।
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले चिनियाँ कम्पनीले सामान्य प्रस्ताव मात्रै राखेको र अरु विषयमा कुनै प्रक्रिया सुरु नभएको जानकारी दिएका छन् ।
तामाकोसी तेस्रो आयोजना कुन ढाँचामा कसरी निर्माण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकिएको छैन । बजार नभएको भन्दै नर्वेजिएन कम्पनीले बीचैमा आयोजना छाडेपछि सरकारले सो आयोजना कसलाई र कुन ढाँचामा अगाडि बढाउने भन्ने टुङ्गो लगाएको छैन ।
यस्तै प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको तमोर जलविद्युत् आयोजनाको पूर्ण अध्ययन नभएको तथा अन्य प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि थप केही वर्ष लाग्ने देखिएको छ । पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग पनि आयोजनाको विषयमा सामान्य छलफल भएको तर नयाँ अर्थमन्त्री आएपछि भने कुनै छलफल नभएको कम्पनीले जनाएको छ ।
प्रकाशित मिति : २०७३ भदौ ९
वि.सं.२०७३ भदौ ९ बिहीवार २०:१३ मा प्रकाशित
