काठमाडौ । औद्योगिक प्रतिष्ठानमा काम गर्ने मजदुरले अब हड्ताल गरी काममा अनुपस्थित भएको दिनको पारिश्रमिक नपाउने भएका छन् । व्यवस्थापिका–संसद्को बिहीबारको बैठकले पारित गरेको ‘औद्योगिक व्यवसाय विधेयक २०७३’अनुसार अब ‘नो वर्क नो पे’को व्यवस्था लागू हुने भएको हो ।
‘नो वर्क नो पे’को प्रावधानकै कारण लामो समयदेखि विवादमा तानिएको यो विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरे सँगै लागू हुनेछ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार राजनीतिक तथा विभिन्न बहानामा उद्योगलाई प्रभावित पारेर काम नगरे मजदुरले त्यो अवधिको तलब पाउने छैनन् ।
व्यवसायीले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको यो व्यवस्था राजनीतिक दलहरूको असहमतिले रोकिँदै आएको थियो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष भवानी राणाले औद्योगिक व्यवसाय ऐन कार्यान्वयन भए औद्योगिकीकरणको नयाँ अध्याय सुरु हुने बताइन् ।
“हाम्रो लामो प्रयासपछि ऐन आएको छ, अब अक्षरशः कार्यान्वयन जरुरी छ,” वरिष्ठ उपाध्यक्ष राणाले भनिन्, “औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि ऐन पारित हुनु औद्योगिकीकरणको प्रस्थान–बिन्दु हो ।”
समितिको बैठकमा गत मंगलबार सुदृढ औद्योगिक सम्बन्धलाई औद्योगिक उत्पादकत्व वृद्धिको प्रबल आधार मानी काम नगर्दाको अवधिको पारिश्रमिक दिनु नपर्ने सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेपछि सहमति जुटेको हो ।
‘यसलाई श्रम र प्रचलित कानुनले निर्दिष्ट गरेबमोजिम हुनेछ’ भनेर उल्लेख गरिएको छ । समितिमा माओवादी केन्द्रका सांसदले काम नगरेको अवधिको तलब केही मिलाएर पाउनुपर्ने तथा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का सांसदले काम नगरेको अवधिको तलब नपाउने पक्षमा धारणा राखेका थिए ।
कारोबार दैनिकबाट
प्रकाशित मितिः २०७३ असोज १४
वि.सं.२०७३ असोज १४ शुक्रवार ०८:०८ मा प्रकाशित
