back
mega bank Ad
Hero Ad

कर्णालीको एउटै ढुंगालाई करोड !

कृष्णप्रसाद आचार्य,सदस्य, कर्णाली विकास आयोग

 

कर्णालीलाई राष्ट्रको आर्थिक मेरुदण्ड बनाउन कर्णाली आयोग

कर्णाली अञ्चल सामाजिक, आर्थिक, विकासको दृष्टिकोणले एकदम पछाडी छ । कर्णालीलाई राष्ट्रको आर्थिक समृद्धिसँग जोड्न, कर्णालीको समग्र नीति निर्माण र विकास निर्माण गर्न एक निकाय चाहिन्छ भनेर २०५९ सालमा यसको कर्णाली आयोगको गठन गरिएको हो । यो नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को निर्णयअनुसार गठित आयोग हो । यसको मुख्य कार्यालय जुम्लामा छ । शाखा कार्यालय सिंहदरबार पुरानो प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा छ ।

कर्णाली विकासको दश वर्षे रणनीतिक योजना बन्दैछ

कर्णाली अञ्चलको ५ जिल्लाबाट ५ जना सदस्य हुन्छन् । अर्थ मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव, सहसचिव स्तरको एक कार्यालय सचिव निर्देशक सहित ११ जनाको आयोग हो । पहिले कर्णाली विकास आयोगमा पूर्णता थिएन । यतिबेला पुरै समिति छ । कर्णाली विकासको दश वर्षे रणनीतिक योजना बनाउँदैछौं । यस सिलसिलामा एक महिने कार्यक्रम भर्खरै सम्पन्न भएको छ । केहि समयपछि त्यो सार्वजनिक हुनेछ । कर्णालीको विकासमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, यातायात, सामाजिक विकास र पर्यटनको पाटोमा के गर्न सकिन्छ ? समस्या के हुन् र समाधानका उपाय के हुन् भन्ने कुरा त्यो दशवर्षे रणनीतिक योजनामा समेटिनेछन् । त्यो नेपाल सरकारमा पठाउने र नेपाल सरकार त्यहि अनुसार कर्णालीको विकासमा अगाडि बढ्ने भनेर भनिएको छ ।

krishna pd acharya
कृष्णप्रसाद आचार्य,सदस्य, कर्णाली विकास आयोग

कर्णाली विकासको पहिलो प्राथमिकतामा सडक

कर्णाली विकासको लागि पहिलो प्राथमिकतामा सडकलाई राखेका छौं । सडक पुगेमा सबैको सबैतिर पहुँज वृद्धि हुन्छ । यहाँका उत्पादनलाई पनि बाहिरसम्म लैजान सकिन्छ ।

कर्णालीमा स्याउहरु सड्ने छैन

सडकलाई सबैतीर पुर्याउन सकियो भने कर्णालीमा स्याउहरु सड्नुपर्ने छैन । जल, जंगल र जडिबुटी लगायत उत्पादनलाई बाहिर लैजानको लागि प्रत्येक गाविसमा यातायात पुग्नुपर्छ । त्यससँगै बिद्युत् चाहिन्छ । उद्योग चलाउन बिद्युत चाहिन्छ । अथाहरुपमा फलेका फलफूलललाई सामान्य जुस बनाएर पठाउन पनि उद्योग र त्यसका लागि बिद्युत् चाहिन्छ । त्यसपछि शिक्षा, स्वास्थ्यलाई जोड दिएका छौं । हामीले तत्कालिन, मध्यकालिन र दिर्घकालिन योजनाहरु के–के हुन् भनेर छुट्याएका छौं । त्यहिअनुसार अगाडि बढ्नेछौं ।

निर्माण थालेको ३० वर्ष सम्म निर्माणसम्पन्न हुन नसकेको सुन्थरारी विमानस्थल

प्राथमिकतामा १ नम्बरमा बाटो छ । कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नती, कर्णाली करिडोर (रुपडिया–हिल्सा सडक) अर्थात् भारतदेखि चीनसम्म जोड्ने त्यो आर्मीको जिम्मामा छ । कर्णाली करिडोरमा पुल चाहिन्छ । त्यहाँ एउटा फेरीमार्फत सामान्य ओहोर दोहोर गर्ने अवस्थालाई यहि आर्थिक वर्षमा अन्त्य गर्नुपर्छ भनेका छौं । सुन्थरारी विमानस्थल यहि कालिकोटको मान्माबाट नजिकै छ । त्यो ३० वर्ष सम्म निर्माण हुन सकेन । यसलाई यहि आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्छ भनेर राखेका छौं । स्वास्थ्य, शिक्षा, लगायत विभिन्न कुरालाई अगाडि बढाईरहेका छौं । सडकको सुबिधा भयो भने डेढ घण्टामा सुन्थरारी विमानस्थलबाट कालिकोटको मान्मा सदरमुकाममा पुग्न सकिन्छ ।

कालिकोट कर्णाली अञ्चलको गेट वे

पर्यटनमा जल, जंगल, जडिबुटी, बडिमालिका,चुनिमालिका, पाँच पाण्डवका मन्दिर, करिब ४ सय मिटरको नेपालकै ठूलो पचल झर्ना छ । त्यहाँ पर्यटकीय पदमार्गका लागि बजेट छुट्याईएको छ । धेरै गुफा, धार्मिकस्थल, मठमन्दिर, हरियाली वातावरण छ । कालिकोट जिल्ला कर्णाली अञ्चलको गेट वे भएको हुनाले कालिकोटमा पर्यटकलाई बस्न, खान उपयुक्त स्थान हो ।

बजेट छरेर होईन योजना पूरा गर्नेगरि आउनुपर्यो

अहिले कर्णालीका लागि राष्ट्रियरुपमा सानातिना योजनामा रुमल्लिने काम भएको छ । दिर्घकालिन योजना र योजना पूरा गर्न पूर्ण बजेट आएर सफल हुनुपर्यो । बजेट छरेर होईन । एउटा योजना होस्, तर पूरा गर्ने बजेट आउनुपर्यो । हामीले बजेट छुट्याउँदा सम्पन्न हुने बजेट विनियोजन हुनुपर्छ भनेर केन्द्रिय तहमा पनि भनेका छौं । दुई चार वर्ष छरेर बजेट दिने तर काम पुरा नहुने अनि त्यो योजना अलपत्र पारेर अन्यत्र लाग्ने काम नहोस् । एकातर्फ अनावश्यक खर्च हुने र अर्काेतर्फ काम नबन्ने जस्तो गलत काम अब नहोस् ।

कर्णाली राजमार्ग सडक विभागको जिम्मामा हुनुपर्यो

हामीले एक आर्थिक वर्षमा जम्मा दुई ÷तीन वटा योजना सफल होस् भनेर अगाडि बढेका छौं । क्रमागत योजना एकातिर छन् । हामीले वार्षिक विनियोजन गर्ने सरकारको नीति पनि त्यहि किसिमले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने राखेका छौं । पर्यटनमा एउटामात्र योजना, शिक्षामा एउटामात्र गरेर यसरी योजना सफल पार्न सकिन्छ । अर्काे कुरा अहिले सडक वान वे मात्रै छ । दोहोरोरुपमा मोटर चल्नेगरि सडक फराकिलो पार्ने, स्तरोन्नती गर्ने काम हुनुपर्यो । सडक बिग्रेको, भत्केको छ । बिचमा एकदम समस्या छ । स्थानीय प्रशासनले बाटो बिग्रिएमा गुहार गर्नुपर्ने छ । सडक विभागलाई सडक हस्तान्तरण गरेर विभागको जिम्मामा सडक हुनुपर्यो ।

कर्णालीको एउटै ढुंगा फोर्न करोड !

कर्णाली विकट पहाडी/हिमाली जिल्ला हो । तराईमा जुन हिसाबले बजेट छुट्याईन्छ यहाँ त्यहि हिसाबले बजेट छुट्याईन्छ । त्यो अन्यायपूर्ण व्यवहार हो । भौगोलिक अवस्था पनि हेर्नुपर्यो । यहाँको एउटा ढुंगा फुटाउनको लागि करोड चाहिन्छ । एउटा वान वे बाटो बनाउनको लागि सोहि किसिमको बजेट चाहिन्छ । त्यसैले भौगोलिक कठिनाईको चश्मा लगाएर केन्द्रले त्यहि हिसाबले हेरोस् ।

(हरिशरण न्यौपाने)

२८ असोज २०७३

वि.सं.२०७३ असोज २८ शुक्रवार १०:५६ मा प्रकाशित

You can share this post!

फेरि घटेर आयो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, प्रतिलिटर कुनको कति ?

फेरि घटेर आयो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, प्रतिलिटर कुनको कति ?

वि.सं.२०७९ मंसिर १५ बिहीवार २१:२९

काठमाडौं । इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) ले नेपाललाई बिक्री गर्ने...

भीरबाट जिप खस्दा तीनको मृत्यु, सात जना घाइते

भीरबाट जिप खस्दा तीनको मृत्यु, सात जना घाइते

वि.सं.२०७९ मंसिर १५ बिहीवार २०:५०

पूर्वी नवलपरासी ।  पूर्वी नवलपरासीको राइकोटमा जिप दुर्घटना हुँदा तीन...

कर्णालीमा निरासाजनक बजेट खर्च : चार महिनामा ७ प्रतिशत मात्रै सकियो

कर्णालीमा निरासाजनक बजेट खर्च : चार महिनामा ७ प्रतिशत मात्रै सकियो

वि.सं.२०७९ मंसिर १५ बिहीवार २०:२०

हेमन्त केसी, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको...

थप दुई बैकसहित तीन कम्पनीको लाभांश घोषणा, कुनको बोनस र नगद कति ?

थप दुई बैकसहित तीन कम्पनीको लाभांश घोषणा, कुनको बोनस र नगद कति ?

वि.सं.२०७९ मंसिर १५ बिहीवार १७:३८

काठमाडौं । थप दुई बैंक सहित तीन कम्पनीहरुले लाभांश घोषणा...

राखेपका पूर्व सदस्य सचिव सिंहको निधन

राखेपका पूर्व सदस्य सचिव सिंहको निधन

वि.सं.२०७९ मंसिर १५ बिहीवार १७:१६

काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का पूर्व सदस्य सचिव...

एभरेष्ट बैंकद्वारा सर्लाहीको लालबन्दीमा १२३ औं शाखा उद्घाटन

एभरेष्ट बैंकद्वारा सर्लाहीको लालबन्दीमा १२३ औं शाखा उद्घाटन

वि.सं.२०७९ मंसिर १५ बिहीवार १७:०१

काठमाडौं । एभरेष्ट बैंक लिमिटेडले देशका विभिन्न गाउँ तथा शहरहरुमा...