काठमाडौ । निजी क्षेत्रका विभिन्न संघ–संगठनहरूबाट जारी हुँदै आएको उत्पत्तिको प्रमाणपत्र अब सरकार आफैंले जारी गर्ने भएको छ । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाको आम्दानीको राम्रो स्रोत बनेको यो व्यवस्था विवादित बन्दै गएका कारण सरकार आफैंले जारी गर्ने तयारी गरेको हो ।
सरकारले निजी क्षेत्रसहितको प्राविधिक समितिको सिफारिसका आधारमा उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने भएको छ । जिल्ला तहको कार्यालयले कृषि तथा औाद्योगिकजन्य वस्तुको उत्पतिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने योजना छ । उत्पत्तिको प्रमाणपत्रको कार्यविधिको मस्यौदा तयार भइसकेको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघलाई जारी गर्दा विकृति धेरै देखिएकाले सरकारी निकायबाटै निर्यात हुने वस्तुको उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्न लागेको हो ।
उद्योग वाणिज्य महासंघले तेस्रो मुलुकबाट आयात भएका वस्तुलाई पनि नेपालको वस्तु भनी उत्पतिको प्रमाणपत्र जारी गरेका छन् । निर्यात गर्नका लागि नेपालको वस्तु भनी अधिकार प्राप्त निकायबाट उत्पतिको प्रमाणपत्र जारी गर्नुपर्छ ।
अहिले उत्पतिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकार निजी क्षेत्रलाई दिइएको छ । संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले पनि उत्पतिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकार सरकारको मातहातमा ल्याउन वाणिज्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
तेस्रो तथा अन्य मुलुकको वस्तु भए त्यसमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एड) गरेर मात्र वस्तु निकासी गर्न पाइने प्रावधान छ । तर, तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने सुपारीमा कुनै मूल्य अभिवृद्धि नगरी निजी क्षेत्रबाट उत्पतिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने गरेको देखिएको छ ।
कारोबार दैनिकबाट साभार
प्रकाशित मितिः २०७३ कार्तिक ७
वि.सं.२०७३ कात्तिक ७ आइतवार ०८:३४ मा प्रकाशित
