काठमाडौ । होटल संघ नेपाल(हान) ले मजदुरहरुले सेवा गरे बापत पाउने सेवा शुल्क हटाउनु पर्ने लगायत विषयमा अर्नगल र भ्रामक कुराहरु ल्याएर मजदुरहरुले पाउदै गरेको सेवा सुविधाहरु माथि गिद्धे नजर लगाई खारेज गर्ने सम्मको कुरा गरेको भन्दै मजदुरहरुले उक्त निर्णयको चर्काे बिरोध गरेका छन् । जसका कारण टे«ड यूनियन र व्यवस्थापकको बिचको औद्योगिक सम्बन्ध बिग्रदै जाने संकेत देखा परेको भन्दै मजदुरहरुले चिन्ता समेत जनाएका छन् ।
हेर्नुहोस्, मजदुरहरुको प्रेस विज्ञप्तीः
उपरोक्त सम्बन्धमा यहि मिति २०७३ माघ ९ गते दिनमा होटल संघ नेपालले एक लौटी रुपमा पत्रकार सम्मेलन गरि मजदुरहरुले सेवा गरे बापत पाउने सेवा शुल्क हटाउनु पर्ने लगायत अन्य अर्नगल र भ्रामक कुराहरु ल्याएर पत्रकार सम्मेलन मार्फत मजदुरहरुले पाउदै गरेको सेवा सुविधाहरु माथि गिद्धे नजर लगाई खारेज गर्ने सम्मको धम्की दिइएको छ । जसको कारणले टे«ड यूनियन र व्यवस्थापकको बिचमा हुने औद्योगिक सम्बन्ध बिग्रदै जाने संकेत देखा परेको छ । तसर्थ यस प्रकारको एकलौटी गरिएको पत्रकार सम्मेलन कपोकल्पीत भ्रामक र गलत रहेको कुरा सवैमा अनुरोध गर्न चाहन्छुु ।
सन २००६ डिसेम्बर ३० तारिकका दिनमा तत्कालिन ५ वटा राष्ट्रिय टे«ड यूनियन(हालको तिनवटा) र होटल संघ नेपाल हानको बिचमा बृहद रुपमा छलफल, वार्ता , सम्वाद र सहमतिबाट नै सेवा शुल्क लागू गरिएको कुरा सबैमा अवगत नै छ । जसको कारणले प्रत्यक्ष्ँ वा अप्रत्यक्ष रुपमा सबै पक्षहरु मूख्यतया मजदुर, व्यवसायी र राज्यलाई समेत लाभ हुन पुगेको छ । सेवा शुल्क लगाइए पश्चात राज्यले समेत राम्रो मात्रामा कर उठान सफल भएको छ । सेवा शुल्क नलगाउदा दोहोरो खाता प्रणाली मार्फत अधिकांश व्यवसायीहरु राज्यको कर छल्ने, न्यूनतम पारिश्रमिक मजदुरलाई समेत नदिई श्रम शोषण गर्ने गरिरहेका थिए । त्यति मात्र होइन हालसम्म पनि अधिकांश व्यवसायीहरु राज्यले तोकेको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक ९,७००।– (नौहजार सातसय मात्र ) नदिई सेवा शुल्कको नाममा जम्मा तलब भत्ता र सेवा शुल्क जोडी सात÷आठ हजार मासिक दिई श्रमिकहरुलाई काम लगाईरहेका छन् ।
के आजको यस चरम् महंगीमा मात्र आठ हजारले एउटा परिवार पालिन सक्छ त ? यि र यस्ता धेरै श्रम शोषण र श्रम ऐन बिपरितका कुराहरु हुदा हुदै पनि बिगत १० बर्ष देखि वार्ता, संम्वाद र छलफल मार्फत आई परेका कुनै पनि समस्याहरुलाई टेबलमा बसी समस्या समाधान गर्नु पर्छ जुन आजको आवश्यकता पनि हो भन्दै कयौं पटक एकल वा सामूहिक रुपमा होटल संघ नेपालको कार्यालयमा वार्ताको लागि पत्राचार गर्दा त्यसलाई अटेर गर्दै आईरहेको कुरा यहाँहरु सबैमा अवगत गराउन चाहन्छौं ।
हामीले आशा गरे अनुरुप संवाद मार्फत समस्या समाधान गर्नुको साट्टो एकतर्फी रुपमा पत्रकार सम्मेलन गरी मजदुरहरु र टे«ड यूनियनलाई खराब देखाउदै विभिन्न शक्ति केन्द्रहरुमा धाउदै सके पेलेरै जाने नसके विभिन्न दवाव दिनलगाई मजदुरहरुलाई पुनः सोह्रौ सताब्दीका दास झै सम्झी कुनै पनि सेवा सुविधा दिनु नपर्ने यदि दिनु पर्ने भए हाल खाईपाई आएका सेवा सुविधाहरुलाई समेत खारेज गर्ने सम्मका अमानविय र गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिहरु पत्रकार सम्मेलन मार्फत यहाँहरु माझ होटल संघ नेपालले गरेको कुरो छर्लङगै नै छ ।
होटल संघ नेपाल लगायत अन्य व्यवसायीहरुले सेवा शुल्कलाई खारेज गर्नुपर्ने भन्ने कुराको पछाडि अझ पनि दोहोरो खाता प्रणाली मार्फत राज्यलाई कर मार्फत ठग्ने र मजदुरहरुले खाईपाई आएको सेवा सुविधा हटाई श्रम शोषण गर्ने सोच रहेको स्पष्ट देखिन्छ । त्यति मात्र होइन हाल दुरुप्रयोग गर्दै आएको सेवा शुल्क बापतको ६८ प्रतिशत मदुरलाई बितरण गर्ने रकम र ३२ प्रतिशत व्यवस्थापकले आफ्नो प्रतिष्ठानहरुको सेवा बृद्धि, कम्पनीको गुणस्तरमा बृद्धि लगायत कुराहरुमा खर्च गर्नुपर्ने रकमलाई हालझै एकलौटी रुपमा दुरुप्रयोग गर्न पाउनु पर्छ भन्ने गलत मनसाय स्पष्ट देखिन्छ ।
हाल टे«ड यूनियनको तर्फबाट सत प्रतिशत सेवा शुल्क मजदुरहरुलाई किन ? भन्ने सन्दर्भमा निम्नानुसार कुराहरुको जानकारी गराउन चाहन्छु ।
– प्रतिष्ठानको लेखा प्रणाली पारदर्शि बनाई कर छली गर्ने व्यवसायीहरुलाई नियमन गर्ने ।
–सेवा गरे बापतको टिप्समा मालिकहरुले अंशको रुपमा नपाउने भएकोले ।
–सेवाको गुणस्तर बृद्धि गरी कामदार कर्मचारीहरुको जीवनयापन सहज बनाउन ।
–मजदुरहरुलाई जिम्मेबार तथा कर्तव्यनिष्ट बनाई सेवा शूल्कलाई कानुनी दायरामा ल्याउन ।
–मजदुर आन्दोलन मार्फत प्राप्त एवं अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार मजदुरहरुको अधिकार भएकोले ।
–हाल सबैलाई बांड्दै आएको ६८ प्रतिशत रकमलाई पारदर्शि रुपमा सबैमा बितरण गर्नु पर्ने भएकोले र ब्यवस्थापकहरुलाई छुट्टाइएको ३२ प्रतिशत रकमलाई तोकिए बमोजिम प्रतिष्ठानको मर्मत सम्भार गुणस्तर सुधार, मजदुर तथा कर्मचारीहरुको तालिम र क्षमता तथा शिप बृद्धि तालिममा लगाउनृु पर्ने भएको हुनाले
–यसलाई स–साना मःम पसल देखि पारिवारिक रुपमा चलाएका व्यवसायहरुमा समेत सेवा शुल्क लगाई मजदुरलाई बितरण नगरी दुरुप्रयोग गरिएको हुनाले
–बिगतमा गरिएको २० बुँदे सहमति अनुसार एक संयूक्त कार्यदल बनाई सोही मार्फत प्रत्येक ३÷३ बर्षमा गरिने भनिएको पुनरावलोकन ,बैठक, छलफल वा अन्य मार्फत आएका समस्याहरुलाई समाधान गरी अगाडी बढ्ने भन्ने सम्मको कुनै पनि कुराहरु आजसम्म हुन नसेकेको हुँदा सो गर्न र गराउनका निमित्त यो कुरा उठाइएको हो ।
आदरणिय सम्पूर्ण जनसमुदायहरुमा हामी हाम्रो तर्फबाट र व्यवसायहरुको तर्फबाट भैपरि रुपमा आएका कुनै पनि समस्याहरुलाई संवाद र छलफल मार्फत तत्कालै समाधान गर्न चाहान्छौं तर आजसम्म पनि सम्बन्धीत पक्षले समस्या समाधानका लागि कुनै पनि पहल कदमी नगरेको जानकारी गराउन चाहान्छौं ।
सूर्यबहादुर कुंवर
अध्यक्ष
नेस्वहोमयू केन्द्रीय कमिटी
जिफन्टसंग आवद्ध
प्रकाशित मितिः २०७३ माघ ११
वि.सं.२०७३ माघ ११ मंगलवार १४:५३ मा प्रकाशित
