काठमाडौंं । आफ्नै पार्टीका प्रभावशाली सांसदहरुको तीब्र दबाब रहे पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम खारेज गर्ने संकेत दिएका छन् । सत्तारुढ एमाले, माओवादी र विपक्षी कांग्रेसका सांसदले समेत पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको बजेट १० करोड बनाउन दबाब दिइरहेका बेला सरकार भने कार्यक्रम नै खारेज गर्ने तयारी गरेको छ ।
संसदमा प्रि बजेट छलफल भइरहेका बेला अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले आगामी बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विशेष कार्यक्रममा बजेट विनियोजन नगर्ने संकेत गरेका छन् ।
संघीय संसदको क्यान्टिनमा भेटिएका अर्थमन्त्री खतिवडाले सांसदहरुले निर्वाचन क्षेत्र विकासमा १० करोड मागे पनि नदिने संकेत गरे । उनले भने ‘यो राजनीतिक विषय हो । माननीयज्यूहरुको चासोका सन्दर्भमा राजनीतिक तहबाटै छलफल भएर टुंगो लाग्छ । यसबारेमा प्रधानमन्त्रीज्यूकै तहबाट कुराकानी होला । अहिले म यसबारेमा कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहन्न ।’
एमाले सांसदहरुले भने अर्थमन्त्री खतिवडाले नै प्रधानमन्त्रीलाई समेत कन्भिन्स गरेको आरोप लगाएका छन् । ‘१० करोड होइन, अहिले दिइएको ३ करोड पनि रोक्नुपर्छ भनेर कार्यक्रम खारेज गर्न अर्थमन्त्रीले नै प्रधानमन्त्रीलाई प्रभावित पारेको पाइयो’ एमालेका एक सांसदले भने ।
एमाले सांसदहरुले संसदीय दलको बैठकदेखि व्यक्तिगत र सामुहिक भेटघाटहरुमा पनि प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम जनताबीच जाने राम्रो माध्यम भएको भन्दै बजेटमा व्यवस्था गर्न दबाब दिइरहेका छन् । उनीहरुले खोटाङबाट निर्वाचित सांसद विशाल भट्टराईको संयोजकत्वमा दबाब समूह नै खडा गरेका छन्, जुन समूहमा सबै पार्टीका सांसद छन् ।
सरकारले भने आगामी बजेटमा सांसदहरुको माग बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषमा १० करोड छुट्याउने होइन, यो आर्थिक वर्षमा कार्यन्वयनमा गइसकेको ३ करोड रुपैयासमेत रोक्ने संकेत गरेको छ । विकल्पमा सांसदको सिफारिसमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा केही ठूला आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने र त्यसको अनुगमनको जिम्मा सम्बन्धित क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसदलाई दिने आश्वासन दिइएको छ ।
अहिलेको मोडलमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधारका विकासका नाममा बजेट दिँदा सांसदले व्यक्तिगत रुपमा पाएको जस्तो मानिने र सर्वत्र आलोचना भइरहेको भन्दै प्रधानन्त्रीले सांसदहरुलाई कन्भिन्स गर्न खोजेका छन् ।‘छुटाउनै नहुने तपाईको निर्वाचन क्षेत्रका बढीमा ३ वटा विकास आयोजनाको नाम दिनुस्, बजेटमा पर्छन् र सांसदको प्रत्यक्ष अनुगमन हुने व्यवस्था गरिन्छ’ प्रधानमन्त्रीको आश्वासन एक सांसदले सुनाए ।
अनलाईनखबर
२०७५ बैशाख ३१ गते प्रकाशित
वि.सं.२०७५ वैशाख ३१ सोमवार १९:२३ मा प्रकाशित
