काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा विद्युतीय सवारी–साधन सन्चालनका लागि सहज बनाउने लक्ष्यका साथ २० ओटा ‘चार्जिङ स्टेसन’ निर्माण गर्ने भएको छ ।
विद्युतीय सवारी–साधनको प्रवर्द्धनलाई जोड दिँदै पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भरता कम गर्ने लक्ष्यका साथ चार्जिङ स्टेसन निर्माणमा विशेष जोड दिइएको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार पारेको चालू आर्थिक वर्षको कार्ययोजनामा विद्युतीय सवारी–साधनको प्रयोगलाई देशवयापी बनाउन पर्याप्त मात्रामा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने कार्यक्रम समावेश छ ।
सरकारले केही दिनपहिलेमात्रै साझा यातायातलाई ३०० विद्युतीय बस खरिदका लागि रु तीन अर्ब बजेट उपलब्ध गराइसकेको छ ।
यस्तै, प्रदेश नम्बर–३ सरकारले पनि साझा यातायातसँगको सहकार्यमा नै विद्युतीय सवारी–साधन सन्चालन गर्ने तयारी गरेको छ ।
चार्जिङ स्टेसनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । त्यस्ता स्टेसन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा उपलब्ध गराउन बोलपत्रको कामसमेत सुरु भएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार हाल १३ ओटा चार्जिङ स्टेसन सन्चालनमा रहेका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनकाअनुसार विद्युतीय सवारी–साधनलाई प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यका साथ चार्जिङ स्टेसन निर्माणमा विशेष प्राथमिकता दिन लागिएको हो ।
पछिल्ला दिनमा विद्युतीय सवारी–साधनको आकर्षणसमेत बढ्दै गएको छ । निजी क्षेत्रको सुन्दर यातायातले विद्युतीय बस सन्चालन गर्ने तयारी गरेको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको तुलनामा विद्युतीय सवारी–साधनको दैनिक सन्चालन खर्चसमेत निकै कम हुने भएकाले पनि आकर्षण बढेको हो । मन्त्री पुनले विद्युतीय सवारी–साधनका लागि मन्त्रालयका तर्फबाट आवश्यक पर्ने सबै प्रकारको सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
चालू आवको अन्त्यसम्म राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थप एक हजार २०० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् जोडिने भएकाले पनि विद्युत् खपत बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङकाअनुसार विद्युतीय सवारी–साधनका लागि चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि प्राधिकरणका तर्फबाट काम सुरु भइसकेको छ । त्यसो त प्राधिकरणमा यसअघि नै चार्जिङ स्टेसन निर्माण भइ सन्चालनमा आइसकेको छ ।
यस्तै, प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीले पनि विद्युतीय सवारी–साधनको चार्जिङ स्टेसन सन्चालन गरिसकेको छ ।
तर, चार्ज गर्दा तिर्नुपर्ने महशुलको विषयमा भने हालसम्म निर्णय हुन सकेको छैन । प्राधिकरणले सो विषयमासमेत छिट्टै निर्णय हुने जनाएको छ । -रासस
२०७६ साउन २५ गते प्रकाशित
वि.सं.२०७६ साउन २५ शनिवार १६:२८ मा प्रकाशित
