काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति प्रदान नगर्दा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडका सेयरधनीहरुले २ आर्थिक वर्षको नगद लाभांश पाउन सकेका छैनन् । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ र २०७४/७५ को नाफाबाट २ करोड २५ लाख ६८ हजार ८१० रुपैयाँ नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित कर्पोरेशनको ५१ औँ साधारण सभाले गरेको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले भने स्वीकृति प्रदान गरेको छैन ।
उद्योग मन्त्रालयका उप-सचिव उर्मिला केसीले आर्थिक बर्ष २०७३/७४ को ९८ लाख २३ हजार ४२० रुपैयाँ र आव २०७४/७५ को १ करोड २५ लाख ८३ हजार ३४० रुपैयाँ नगद लाभांश वितरणका गर्न स्वीकृतिका लागि अर्थमन्त्रालयमा पत्र पठाएको बताइएता पनि अर्थबाट स्वीकृति पाइएको छैन ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडको नगद लाभांश वितरणको प्रक्रिया नपुगेकाले रोकिएको र प्रक्रिया पूरा भएपछि स्वीकृति प्रदान गरिने अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले बताएका छन् । तर,अर्थ मन्त्रालयबाट प्रक्रिया नपुगेकोबारे आधिकारिक जानकारी नपाएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडलका प्रवक्ता कुमारराज भण्डारीले बताए । उनले भने(‘अर्थबाट स्वीकृति नपाई लाभांश वितरण गर्न सकिंदैन ।’
साल्ट ट्रेडिङले २०७४ फागुन १६ गते नै उद्योग मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै लाभांश वितरणका लागि स्वीकृति दिन माग गरेको थियो । सोहीअनुसार मन्त्रालयले पुसमा अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृतिका लागि पत्राचार गरेको भएतापनि अर्थ मन्त्रालयले अहिलेसम्म लाभांश वितरण गर्ने स्वीकृति नदिएको हो । कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १८२ को उपदफा (२) अनुसार सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका कम्पनीले लाभांश वितरणका लागि सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारका तर्फबाट सञ्चालक समितिको प्रतिनिधित्व गर्ने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नगद लाभांश वितरणका लागि सहमति दिए पनि अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति नदिँदा लाभांश वितरण रोकिएको हो ।
अर्थ मन्त्रालय श्रोतका अनुसार साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमा सेयर स्वामित्वका विषयमा उठेको विवादमाथि छानबिन भइरहेका कारण लाभांश बाँढ्न स्वीकृति दिन ढिलाई गरिएको हो ।
साल्ट टेड्रिङमा सर्वसाधारणको २० प्रतिशत र सरकारको ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ ।
२०७६ साउन ३१ गते प्रकाशित
वि.सं.२०७६ साउन ३१ शुक्रवार १२:०९ मा प्रकाशित
