काठमाडौं । गुठीको अधिकार नै नभएको एक संस्थाले अनधिकृत रूपमा गुठी जग्गा भाडामा लगाएको पाइएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका–१ नक्साल नारायणचौरमा रहेको हरिहर नारायण गुठीको नाममा रहेको गुठी तैनाथी जग्गा संस्कृति संरक्षण समितिको नामबाट सत्यसाई केन्द्रलाई अनधिकृत रूपमा भाडामा दिएको पाइएको हो ।
नारायणचौरस्थित हरिहर नारायण गुठीका नाममा रहेको कित्ता नम्बर ८७० को ६ रोपनी १४ आना ३ दाम १ पैसा गुठी तैनाथी जग्गालाई मिलेमतोमा अवैध रूपमा भाडामा दिएको पुष्टि भएको छ ।
गुठी संस्थानले बिनाटेन्डर सो संस्थालाई प्रचलित भाडादरभन्दा न्यून मूल्य लिएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको छानबिनले औंल्याएको छ ।
सर्तकता केन्द्रका अनुसार ६ भदौ २०४८ मा गुठीको नाममा आएको जग्गा २३ कात्तिक २०५५ देखि भाडामा संस्थाले भाडामा लगाएको पाइएको हो ।
संरक्षण समितिले गुठी संस्थानबाट भाडामा लिने क्रममा पुनः भाडामा लगाउन नपाइने सम्झौता गरेको थियो । तर, यसलाई बेवास्ता गर्दै गुठी जग्गालाई आफ्नो नामबाट भाडामा लगाएको पाइएको छ । समितिले हरिहर नारायण मन्दिरमा पूजा पाठ तथा जग्गा उपयोग गर्न पाउने सम्झौता गरेको थियो ।
सम्झौताअनुसार गुठी सस्थानसँग सत्यसाई केन्द्र र हरिहर नारायण समाजले मासिक ३/३ हजारका दरले बहाल तिर्ने र प्रत्येक दुई वर्षमा १० प्रतिशतका दरले भाडा बढाउने उल्लेख रहेको केन्द्रले जानकारी दिएको छ ।
संरक्षण समितिले गुठी तैनाथीलाई भवन निर्माणसमेत गर्र्न पाउनेगरी सम्झौता गरी भाडामा लगाएको देखिएको छ । यस सम्बन्धमा संस्थानलाई जानकारी हुँदाहुँदै तत्कालीन संस्थानका पदाधिकारीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेको सर्तकता केन्द्रको छानबिनको ठहर छ ।
केन्द्रले नापी कार्यालय डिल्लीबजारमा रहेको श्रेष्तामा गुठी संस्थानकै नाम रहेको र नक्सा तथा फिल्डबुकमा समेत संस्थानकै रहेको पाइएको उल्लेख गरेको छ । यद्यपि, संरक्षण समितिले भने आफ्नो नामबाट अर्को संस्थालाई भाडामा उपलब्ध गराएको छानबिनका क्रममा पत्ता लागेको थियो ।
भवनसमेत निर्माण गरी चर्को मूल्यमा भाडामा
सर्तकता केन्द्रका अनुसार छानबिनका क्रममा गुठी तैनाथी जग्गा उपयोगका क्रममा अनधिकृत रूपमा उपयोग तथा भवन निर्माण गर्न मिल्नेगरी भाडामा दिएको देखिन्छ ।
हाल २ रोपनी जग्गामा तीनतले घर बनाई भाडामा लगाइएको छ । यस क्रममा १६ पुस २०५६ मा भवन निर्माणका लागि महानगरबाट स्वीकृति लिएको, १४ असार २०५७ मा वडा कार्यालयको पत्रबाट हरिहर नारायण संरक्षण समितिबाट हरिहर नारायण समाजलाई भवन हस्तान्तरण गरेको, २ माघ २०५८ मा पछि नक्सापास गर्नेगरी महानगरले स्वीकृति दिएको, पाइएको छ ।
यसैगरी, मदिराजन्य वस्तुको उपयोग गर्न नपाइने सम्झौतामा उल्लेख भएको भएता पनि रेस्टुरेन्ट सञ्चालनका लागि मासिक २० हजारमा सटर उपलब्ध गराइएको पाइएको छ ।
केन्द्रले संस्थानलाई कम्पाउन्ड लगाई जग्गा संरक्षण गर्न र प्रचलित मूल्य र ऐनअनुसार भाडामा लगाउने व्यवस्था गर्न संस्थान र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
कारबाहीका लागि अख्तियारमा सिफारिस
राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले यस प्रकरण अनियमितता गर्ने र जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कर्मचारी, संलग्न व्यक्ति, संस्था, र संस्थानका पदाधिकारीलाई छानबिन गरी आवश्यक कानुनी कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ । (राजधानी दैनिक बाट साभार)
२०७६ भदौ ६ गते प्रकाशित
वि.सं.२०७६ भदौ ६ शुक्रवार ०८:१६ मा प्रकाशित
