काठमाडौं । सरकारले १५ वर्षपछि नयाँ राष्ट्रिय हवाई नीति तयार गरेको छ । नयाँ हवाई नीति तयार पार्न गठित कार्यदलले ‘राष्ट्रिय हवाई नीति २०७६’ को मस्यौदा बुधवार पर्यटन मन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।
नयाँ नीतिले नागरिक उड्डयन क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरी निजीक्षेत्रको समेत सहभागितामा मुलुकको सामाजिक, आर्थिक विकासमा योगदान गर्न सक्ने तुल्याउने लक्ष्य लिएको छ ।
यस्तै नयाँ नीतिमा राष्ट्रिय हितलाई दृष्टिगत गरी विद्यमान उदार आकाश नीतिलाई प्रवर्द्धन गर्ने, अन्तरराष्ट्रिय उडान गर्ने विदेशी वायुयानबाट नेपालको वायुक्षेत्र एयर स्पेशको अधिकतम प्रयोग हुने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।
सरकारले बदलिँदो परिवेशअनुसार नयाँ हवाई नीति बनाउन नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक तथा मन्त्रालयका पूर्वसचिव यज्ञप्रसाद गौतमको नेतृत्वमा सात सदस्यीय मस्यौदा कार्यदल गठन गरेको थियो ।
राष्ट्रिय हवाई नीति २०५० लाई १३ वर्षपछि परिमार्जन गरी हवाई नीति, २०६३ लागू भएको थियो । अहिले १५ वर्षपछि नयाँ नीतिको मस्यौदा तयार पारिएको छ ।
नीतिको मस्यौदामा नेपालीले पहिलोपटक निजी जहाज राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यो नीति लागू भएपछि कुनै व्यक्ति वा व्यावसायिक घरानाले जहाज खरीद गरेर आफ्नै घरमा वा विमानस्थलमा राख्न पाउने छन् ।
व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि राखिने जहाज सिंगल इन्जिनको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । व्यावसायिक उडानमा भने सिंगल इन्जिनबाट उडान गर्न नपाइने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख छ ।
यस्तै नीतिमा नयाँ विमान कम्पनी दर्ता गर्दा आवश्यकता र बजारको माग, लगानी र आम्दानीको गहन विश्लेषणका आधारमा मात्रै गरिने उल्लेख छ ।
काठमाडौंस्थित त्रिभुवन विमानस्थलमा सञ्चालनको आधार बनाउँदै आएका विमान कम्पनीलाई अब भने नयाँ नियमन लागू हुने भएको छ । सञ्चालनमा रहेका विमान कम्पनीहरूले अब नयाँ विमान किन्दा त्यसको सञ्चालन आधार काठमाडौं बाहिरका विमानस्थललाई बनाउनुपर्नेछ ।
अहिले अधिकांश विमान कम्पनीले काठमाडौंलाई सञ्चालनको आधार बनाउँदै आएका छन् । त्यस्तै, नयाँ विमान कम्पनी आउँदासमेत काठमाडौं बाहिरबाट सेवा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।
नयाँ नीतिले विमान कम्पनी मर्ज तथा एक्वीजिशनमा जान सक्ने बाटो खुला गरिएको छ । ‘अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण वायुसेवा संस्थालाई पलायन हुन नदिई क्षमता तथा पूँजी लगानीको आधारमा दिगो सञ्चालन सुनिश्चित गर्न वायुसेवा कम्पनीहरू एकआपसमा गाभिने र प्राप्ति गर्ने क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गरिनेछ,’ नयाँ नीतिको मस्यौदा भनिएको छ ।
यस्तै विमान कम्पनी सञ्चालन गर्न कम्तीमा तीनओटा विमान हुनैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ नीतिले विमानस्थललाई अन्तरराष्ट्रिय, क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय, आन्तरिक हब, सर्ट टेक अफ एन्ड ल्यान्डिङ (स्टुल) विमानस्थल र हेलिप्याड÷हेलिपोर्ट गरी ५ प्रकारमा विभाजन गरेको छ । हाल काठमाडौं केन्द्रित उडानलाई अन्तरप्रदेश सञ्जालीकृत उडानका रूपमा विकास गर्न प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम ल्याइने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
कार्यदलले तयार पारेका मस्यौदा ग्रहण गर्दै पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले नेपाललाई सुरक्षित, गुणस्तरीय र सर्वसुलभ हवाई यातायात सेवाको सुनिश्चितता प्रदान गरी क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सेवाको सञ्चालन केन्द्र (हब) तथा ट्रान्जिट विन्दुका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्यअनुरूप नयाँ नीति तर्जुमा गरेको बताए । उनले मस्यौदाको विस्तृत अध्ययन गरी आवश्यक सुझाव लिएर पास गरिने बताए ।
विशेषगरी हवाई सुरक्षा, विमानस्थलको सुधार, अन्तरराष्ट्रिय उडान र आन्तरिक हवाई सेवाको गुणस्तर वृद्धिलाई ध्यान दिएर नयाँ नीतिको मस्यौदा तर्जुमा गरिएको कार्यदलका संयोजक यज्ञप्रसाद गौतमले बताए । ‘अन्तरराष्ट्रिय बजारमा हवाई सम्बन्धी नयाँ–नयाँ प्रयोग भइरहेका छन्।
नेपालको हवाई ऐनलाई पनि सोहीअनुरूप बनाउनुपर्छ भनेर नै हामीहरूले सबै सरोकारवालाहरूका सुझावहरू समेत समेटेर मस्यौदा पेश गरेका छौं,’ उनले भने । नयाँ नीतिमा वायुसेवा सञ्चालन, प्रशिक्षण, मर्मतसम्भार तथा यात्रु सेवासुविधा प्रदायक उद्योगहरूमा विदेशी लगानी गर्न स्वीकृति दिन सकिने थप व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअनुसार अन्तरराष्ट्रिय वायुसेवाको हकमा ८० प्रतिशतसम्म, आन्तरिक वायुसेवामा ४९ प्रतिशतसम्म, प्रशिक्षण संस्थामा ७५ प्रतिशतसम्म, मर्मतसम्भार संस्थामा ७५ प्रतिशतसम्म, यात्रु सेवासुविधा प्रदायक उद्योगमा ७५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न स्वीकृति दिन सकिनेछ । आर्थिक अभियानमा खबर छ ।
वि.सं.२०७६ फागुन ८ बिहीवार ०७:२२ मा प्रकाशित
