काठमाडौं । गत कात्तिकदेखि वैधानिक रूपमा सेवा सुविधा नपाएका प्रदेश ५ का जनप्रतिनिधिले विगतभन्दा बढी सेवा सुविधा पाउने भएका छन् ।
प्रदेश ५ सरकारले यसअघि पारिश्रमिकका रूपमा उपलब्ध गराउँदै आएकोमा अब शब्द परिवर्तन गरी सेवा सुविधाका नाममा दिने गरी विधेयक संसदमा टेबुल गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक दिनु संविधानको धारा २२० को उपधारा ८ को धारा २२७ विपरीत हुने भन्दै प्रदेश १ बाहेक ६ वटा प्रदेशको जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा रोकेको थियो ।
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधासम्बन्धी कानुनमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रदेसभाबाट दफावार छलफलका लागि अर्थ, उद्योग पर्यटन समितिमा पठाइएको छ ।
समितिले दफावार छलफलपछि अब आउने प्रदेशसभा बैठकबाट यो विधेयक पारित गर्ने र प्रदेशका १ सय ९ वटा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले वैधानिक रूपमा सुविधा पाउनेछन्। अर्थ, उद्योग पर्यटन समितिका सभापति दधिराम शर्माले जनप्रतिनिधिको सुविधाका बारेमा छलफल भएको बताउँदै छिट्टै टुङ्ग्याउने जानकारी दिए । पहिले पारिश्रमिकका रूपमा सेवा सुविधा उपलब्ध गराइएको भएपनि यो पटक प्रदेश सरकारले ‘सेवा सुविधा’ शीर्षकमा रकम दिने तयारी गरेको छ ।
सरकारले उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरूको विभिन्न शीर्षकमा पाउने सेवा सुविधा वृद्धि गरेर विधेयक ल्याएको हो । विधेयक पास भएपछि जनप्रतिनिधिहरूले सञ्चार, यातायात, सवारी, जनसम्पर्क, अतिथि सत्कार, टेलिफोन, पत्रपत्रिका जस्ता विभिन्न शीर्षकबाट रकम पाउने व्यवस्था गरिएको छ । मासिक तलब भन्ने छैन, तर भुक्तानी चाहिं मासिक रूपमै गरिनेछ ।
सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको सेवा सुविधामा ४० प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्ने गरी संशोधन विधयेक पारित गर्ने चरणमा छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई कार्यबोझ धेरै भएको र जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्नका लागि खर्च पनि आवश्यक हुने भएकाले सेवा सुविधाका रूपमा खर्च दिन जरुरी भएको मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेको भनाइ छ ।
विधेयकअनुसार गाउँपालिका अध्यक्षले ४५ हजार, उपाध्यक्षले ४२ हजार, वडा अध्यक्षले २५ हजार, कार्यपालिका सदस्यले १७ हजार र वडा सदस्यले १५ हजार रुपैयाँ सुविधा पाउनेछन् ।
शीर्षकअनुसार अध्यक्ष र उपाध्यक्षको तलब १५/१५ हजार बढाएको छ । चाडपर्व खर्चबापत १५/१५ हजार अध्यक्ष र उपाध्यक्षले पाउनेछन् । त्यस्तै वडाध्यक्षले १० हजार, कार्यपालिका सदस्यले ८ हजार र वडा सदस्यले ६ हजार रुपैयाँ पाउने छन्।
यसैगरी नगरपालिकाका प्रमुखको सुविधा ५० हजार रुपैयाँ पुुर्याइँदैछ । यस अगाडि उनीहरूको तलब ३५ हजार तय गरिएको थियो । उपप्रमुखको ४५ हजार, वडा अध्यक्षको २९, कार्यपालिका सदस्यको १८ हजार र वडा सदस्यहरूले ११ हजार रुपैयाँ सुविधा पाउनेछन् ।
विधयेकअनुुसार जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुुखले ५८ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । यस अगाडि मासिक सुुविधा ४१ हजार रुपैयाँ थियो। उपप्रमुुखको ५३ हजार र सदस्यले २१ हजार पाउनेछन । समन्वय समितिका पदाधिकारीलेसमेत चाडपर्व खर्चबापत १५ हजार सुविधा पाउनेछन् ।
उपमहानगरपालिका प्रमुखले ५७ हजार पाउनेछन । यस अगाडि ४० हजार रुपैयाँ थियो उनीहरूको तलब। उपप्रमुखको सुविधा ५१ हजार पुु¥याइएको छ ।
उपमहानगरपालिकाका वडाध्यक्षले २६ हजारबाट ३१ हजार पुु¥याइएको छ । संशोधन ऐन पारित भए कार्यपालिका सदस्यले २० हजार र वडा सदस्यले १३ हजार मासिक भुुक्तानी पाउनेछन् । यी पदाधिकारीले चाडपर्व खर्च १५ हजार पाउनेछन् ।
वि.सं.२०७६ चैत १० सोमवार १०:५६ मा प्रकाशित
