काठमाडौं । सरकारले विश्व बैंक समूहको आइडिएबाट १० करोड डलरको ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । यसका लागि वैशाख ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी सरकारले विद्युतसम्बन्धी कानुन संशोधन गरी संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ । बैठकले सडकसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति पनि दिएको छ ।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐनअन्तर्गत कसुर ठहरिने मुद्दाको अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने जिम्मेवारी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोकिएको छ ।
वि.सं.२०७७ वैशाख ११ बिहीवार १७:१२ मा प्रकाशित
