काठमाडौं । सरकारले औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदूरलाई सम्बन्धित रोजगारदाताले वैशाख महिनाको पारिश्रमिकको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम तत्काल उपलब्ध गराउने भएको छ । बाँकी ५० प्रतिशत रकम भने व्यवसाय सुचारु भएपछि भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ ।
सरककारले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सुझावअनुसार नै निर्णय गरेको हो। महासंघले केही दिनअघि श्रममन्त्रीमार्फत महासंघले सुझाव सरकारलाई दिएको थियो।
यसका लागि उद्योगहरुलाई तरलताको अभाव भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने र यसमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने पनि मन्त्रिपरिषदको बैठकले निर्णय गरेको छ ।
अर्थमन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयअनुसार पूर्णरूपमा बन्द भएका पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रतिष्ठानहरुले आफ्ना दैनिक वा मासिक ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई २०७७ वैशाख महिनाको तलबको ५० प्रतिशत सम्बन्धित उद्योगले उपलब्ध गराउने छ ।
बाँकी ५० प्रतिशत तलब र ज्याला भुक्तानी गर्न आवश्यक पर्ने रकम अभाव भएमा त्यस्ता व्यवसायीलाई सोही प्रयोगजनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेको छ ।
यसका लागि राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने निर्णय पनि बैठकले गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। लकडाउनका कारण तरलताको अभाव भइ तलब एवं ज्याला भुक्तानी गर्न असमर्थ भएका ठूला उद्योग प्रतिष्ठानहरुलाई सोही प्रयोजनका लागि उपयुक्त धितो लिइ सहुलियपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।
यसरी कर्जाको सुविधा माग गर्ने उद्योग प्रतिष्ठानले २०७६ पुसमा सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पेश गरेको पारिश्रमिक भुक्तानीको स्रोतमा करकट्टी गरेको अग्रिम करको विवरण पेश गर्नुपर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदले गरेको छ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका भएका प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिक तथा रोजगारदाताहरुको तर्फबाट २०७७ वैशाख र जेठमा गर्नुपर्ने योगदान रकम असार मसान्तसम्म जम्मा गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।(नेपाल लाइभबाट)
वि.सं.२०७७ वैशाख १८ बिहीवार १६:४९ मा प्रकाशित
