काठमाडौं । सरकारले असंगठित मजदुरलाई राहतको सट्टा रोजगारी दिने कार्यक्रम ल्याएको छ । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनीहरूलाई सार्वजनिक निर्माणका काममा लगाउने निर्णय गरेको हो ।
सञ्चारमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाका अनुसार कामविहीन भएका मजदुरलाई स्थानीय तह, प्रदेश र संघले सार्वजनिक निर्माणका काममा लगाउने छन् । त्यसबापत स्थानीय तहले दैनिक ज्याला निर्धारण गर्नेछ ।
काममा नआउने, तर राहत लिनेलाई काम गर्नेले पाउने राहतको २५ प्रतिशत मात्र दिइनेछ । काममा आबद्ध हुनेले भने नगद समेत लिने पाउने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले बताए ।
बैठकले औपचारिक क्षेत्रका मजदुरलाई तत्काल वैशाख महिनाको ५० प्रतिशत तलब दिन उद्योग तथा पर्यटन क्षेत्रलाई निर्देशन पनि दिएको छ । ५० प्रतिशत तत्काल र बाँकी ५० प्रतिशत उद्योग खुलेपछि तलब दिनुपर्ने मन्त्री खतिवडाले बताए । त्यस्ता उद्योगलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने निर्णय सरकारले गरेको छ । सुविधा लिनका लागि पुस महिनामा बुझाएको करको विवरण आवश्यक हुनेछ ।
त्यस्तै, असंगठित मजदुरसँग एक महिनाको भाडा नलिन सरकारले फेरि आग्रह गरेको छ । यो निर्णय कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनसमेत भनिएको छ ।
‘असंगठित मजदुरलाई एक महिनाको घरभाडा मिनाहा गर्न भनेका हौँ, पैसा हुने र तिर्न सक्नेलाई यो भनेका छैनौँ, घरधनीलाई न्यूनतम आह्वान गरेका हौँ, एक महिनाको घरभाडा छुट दिन फेरि पनि आग्रह गर्दछौँ,’ मन्त्री खतिवडाले भने ।
खर्च कटौती योजना स् नयाँ कर्मचारी भर्ना र दरबन्दी थप्न स्थगित
सरकारले खर्च कटौतीका लागि कर्मचारीको नयाँ भर्ना तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ भर्ना र परीक्षा रोक्न लोकसेवा आयोगलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यो निर्णयसँगै करिब दुई हजार पदका लागि लोकसेवा आयोगले अघि बढाएको प्रक्रिया रोकिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले अर्काे निर्णय नगरेसम्मका लागि भर्ना रोकिनेछ । मन्त्री खतिवडाले विज्ञापन भइनसकेका तथा विज्ञापन भएर पनि परीक्षा सञ्चालन भइनसकेका पदपूर्ति कार्य अर्काे व्यवस्था नभएसम्मलाई स्थगित गर्न आग्रह गर्ने निर्णय भएको बताए ।
बैठकले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई नयाँ दरबन्दी थप गर्न पनि रोकेको छ । यसका लागि अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक अन्यमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्थगित गर्ने निर्णयसमेत भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकै प्रस्तावमा यस्तो निर्णय भएको हो ।
बैठकले कोरोना उपचारमा संलग्न अस्पताललाई अनुदान उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी आदेश स्वीकृत भएको छ । त्यस्तै, युनिफाइड अस्पताल सञ्चालन आदेश, उपचारमा जनशक्ति जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेश पनि स्वीकृत भएको मन्त्री खतिवडाले बताए । (नयाँ पत्रिका दैनिकबाट)
वि.सं.२०७७ वैशाख १९ शुक्रवार १२:०५ मा प्रकाशित
