काठमाडौं । अर्थतन्त्र जोगाउने उद्देश्यले लकडाउनकै बीच आर्थिक क्रियाकलाप खुला गर्ने सरकारी निर्णयको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।
निजी क्षेत्रले सरकारी निर्णय स्वागतयोग्य भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न भने अप्ठ्यारो भएको बताएका छन । उनीहरूले बजार खुला गर्ने, आपूर्ति नियमित बनाउने तथा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनेलगायतका थप निर्णय गरेपछि मात्रै उद्योग–व्यवसाय सहज ढंगले सञ्चालन गर्ने प्रस्ट पारेका छन ।
निजी क्षेत्र भन्छ, ‘उद्योग–व्यवसाय खुला गर्ने निर्णय स्वागतयोग्य, तर बजार नखुलाएसम्म उद्योग चलाउन गाह्रो छ, श्रम ऐनको एउटा दफाले उद्योग खोल्न रोकेको छ।’
निजी क्षेत्रकै सुझाबअनुसार सरकारले उद्योग–व्यवसाय खोल्न दिने निर्णय गरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए । तर, सरकारले बजार, उद्योगी–व्यवसायीको सुरक्षा, स्थानीय प्रशासनको सहजीकरणलगायतका विषयमा प्रत्याभूति नदिलाएसम्म आर्थिक क्रियाकलाप खोल्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्न समस्या हुने उनको भनाइ छ ।
‘उद्योग खोलेपछि त्यसको कार्यालय खोल्नुपर्छ, उत्पादन भएपछि त्यसलाई बजार चाहिन्छ, अधिकांश उद्योगसँग आवासीय सुविधा छैन, सरकारको निर्णयअनुसार उद्योग परिसरमै खान–बस्नको व्यवस्था गर्न गाह्रो छ, स्थानीय जनताको अवरोध पनि आउन सक्छ, स्थानीय तह र प्रशासनको सहजीकरण पनि आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘यस्ता चार–पाँचवटा विषयमा सरकारले सहजीकरण नगरेसम्म उद्योग खोल्न समस्या छ ।’
२४ वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य तथा सुरक्षा मापदण्ड अपनाउँदै औद्योगिक उत्पादन, विकास निर्माण र ढुवानी सेवा सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ ।
उक्त बैठकले औषधि र स्वास्थ्य सामग्रीजस्ता अत्यावश्यक वस्तुको उत्पादन तथा बिक्री–वितरण, खाद्य पदार्थलगायत कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन तथा बिक्री–वितरण, औद्योगिक वस्तुको उत्पादन तथा बिक्री–वितरण, विकास आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने ढुंगा, गिट्टीलगायत वस्तुको ढुवानी, न्यूनतम बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा सुचारु गर्न दिने निर्णय गरिएको थियो । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा कृष्ण रिजालले खबर लेख्नुभएको छ ।
वि.सं.२०७७ वैशाख २६ शुक्रवार ०७:४८ मा प्रकाशित
