काठमाडौं । सरकारले कोभिड–१९ बाट सिर्जित संकटमा प्रशासनिक खर्च कटौती गर्न दुई दर्जनभन्दा बढी सरकारी निकायका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिन बन्द गरेको छ ।
सरकारले औपचारिक निर्णयबिनै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि राष्ट्रपति कार्यालयसम्मका २० हजारभन्दा बढी कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिन बन्द गरेको हो ।
ती कर्मचारीले वर्षौंदेखि न्यूनतम मासिक तलबको ५० देखि शतप्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता पाउँदै आएका थिए । लकडाउनले सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि ठप्प भई राजस्व संकलनमा तीव्र ह्रास आएपछि रकम जुटाउन सरकारले प्रोत्साहन भत्ता कटौती गरेको हो ।
प्रशासनिक कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता रोक्दा राज्यको ढुकुटीमा मासिक करिब २ अर्ब रुपैयाँ बचत हुने दाबी सरकारी अधिकारीहरूको छ ।
कोभिड–१९ को रोकथाम र उपचारमा आफ्नो जीवन नै जोखिममा राखेर अग्रपंक्तिमा खटिइरहेका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई जोखिम भत्ता दिने रकम जुटाउन अतिरिक्त समय काम गरेबापत प्रशासनिक कर्मचारीले पाउने प्रोत्साहन भत्ता रोकिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
सरकारले वैशाख पहिलो साता चैतको तलब दिंदा ती प्रशासनिक कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिएन । जेठ पहिलो साता वैशाखको तलब दिंदा समेत ती कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता नदिइने जानकारी अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले दिएका छन् । सरकारले औपचारिक रूपमा कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता नदिने निर्णय भने गरेको छैन ।
‘हरेक महिना कार्यालय समयभन्दा कम्तीमा ५० घण्टा अतिरिक्त समय काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने गरिएको हो, कार्यालय नै बन्द र कर्मचारीसमेत बिदामा रहेकाले चैतमा प्रोत्साहन भत्ता दिइएन, वैशाखमा समेत दिइने छैन’ ती अधिकारीले भने ।
सरकारले राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, सतर्कता केन्द्र, ट्रस्टको कार्यालय, अख्तियार र महालेखापरीक्षकको कार्यालयसहित सबै संवैधानिक निकाय, संघीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिंदै आएको थियो । कान्तिपुर दैनिकबाट
वि.सं.२०७७ वैशाख २६ शुक्रवार ०८:१२ मा प्रकाशित
