काठमाडौं । विश्वव्यापी कोरोना महामारीबाट मुलुकको अर्थतन्त्र संकटग्रस्त भएको विषम परिस्थितिमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आज आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ ।
चालू वर्षको खर्च र आगामी वर्ष उपलब्ध हुन सक्ने स्रोतले १३ खर्बसम्मको बजेट धान्न सक्ने देखिन्छ । तर, राजनीतिक कारणले बजेट त्योभन्दा पनि ठूलो हुने सम्भावना छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा ११ खर्बभन्दा कम नै बजेट खर्च हुने देखिएकाले १८ देखि २० प्रतिशत वृद्धि गरी १३ खर्बको बजेट ल्याउनु उचित हुने अर्थ्विद्हरूको भनाइ छ । यस वर्ष १३ जेठसम्म सरकारको बजेट ८ खर्ब मात्रै खर्च भएको छ । यसअनुसार सरकारले पछिल्ला दिनमा प्रतिदिन २ अर्ब ५३ करोड बजेट खर्च गरेको छ ।
कोरोनाका कारण लकडाउनको अवधि ११ चैतदेखि एक खर्ब ९० अर्ब बजेट खर्च भएको छ, जुन प्रतिदिन दुई अर्ब ६० करोड हो । आर्थिक वर्षको बाँकी ५० दिनमा यही अनुपातमा बजेट खर्च भएमा थप एक खर्ब ३० अर्ब खर्च भई कुल बजेट खर्च ९ खर्ब ३० अर्ब पुग्नेछ । तर, नेपालमा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ठूलो मात्रामा खर्च हुने विगतको प्रवृत्तिका आधारमा त्यसको दोब्बर खर्च भयो भने पनि दुई खर्ब ६० अर्ब थप खर्च हुनेछ र कुल बजेट खर्च १० खर्ब ६० अर्ब पुग्नेछ ।
हाल चालू रहेको लकडाउन थप लम्बिन सक्ने तथा सरकारले २० चैतपछि नयाँ दायित्व सिर्जना हुने कुनै काम नगर्ने निर्णय गरेका कारण पनि सरकारले यसभन्दा धेरै खर्च गर्न सक्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा बढीमा ११ खर्ब हाराहारी बजेट यो वर्ष खर्च हुने सम्भावना छ । बजेटको सामान्य सिद्धान्तअनुसार यसमा २० प्रतिशतले आगामी आवको बजेट बढाउँदा १३ देखि सवा १३ खर्बको बजेट अपेक्षित छ ।
अर्कातर्फ राजस्व पनि १३ जेठसम्म जम्मा ६ खर्ब १९ अर्ब मात्रै उठेको छ । लकडाउनका कारण आर्थिक गतिविधि अधिकांश बन्द भएका कारण सरकारी राजस्वमा ठूलो धक्का लागेको छ । सरकारले चैत मसान्तमा तिर्नुपर्ने राजस्व तिर्ने म्याद पनि असार मसान्तमा सारिदिएकाले पनि यस अवधिमा राजस्व केही कम छ । तर, सरकारले लक्ष्य लिएअनुरूप सामान्य अवस्थामा पनि राजस्व उठेको थिएन ।
फागुन मसान्तसम्ममा राजस्वको वृद्धिदर ९ दशमलव ४ प्रतिशत मात्रै रहेको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा चालू आवमा ९ खर्ब राजस्व उठ्ने सम्भावना छ । आगामी आर्थिक वर्ष पनि आर्थिक गतिविधि तीव्र नहुने सम्भावना रहेकाले राजस्व धेरै बढ्ने सम्भावना छैन ।
यो वर्षको अनुपातमा १० प्रतिशत वृद्धि हुँदा १० खर्ब राजस्व उठ्न सक्नेछ । विगत पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्दा वार्षिक औसत १ खर्ब २० अर्ब वैदेशिक ऋण नेपालले लिन सकेको छ । त्यस्तै, विगतमा ठूलो अंकमा अनुदान आउने गरेकोमा गतसालदेखि नै अनुदान रकममा ठूलो गिरावट आएको छ । गत वर्ष २१ अर्ब मात्रै अनुदान आएको थियो भने यो साल १३ जेठसम्म १० अर्ब ४९ करोड मात्रै अनुदान आएको छ ।
नेपालले विशेषतः द्विपक्षीय दाताबाट अनुदान पाउने गरेकामा कोरोनाका कारण उनीहरू नै प्रभावित छन् । त्यसो हुँदा अनुदान रकम बढ्नेछैन, घट्नेछ । वैदेशिक ऋण एक खर्ब २० अर्ब आयो र अनुदान १० अर्ब आयो भने पनि वैदेशिक सहायताबाट एक खर्ब ३० अर्ब स्रोत प्राप्त हुनेछ । चालू आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ३७ खर्ब ६७ अर्ब पुग्ने हालसम्मको आकलन तथ्यांक विभागको छ । यस हिसाबमा अधिकतम एक खर्ब ८८ खर्ब आन्तरिक ऋण उठाउन मिल्नेछ । यसरी स्रोतको हिसाबले हेर्दा पनि १३ खर्ब २० अर्बभन्दा ठूलो बजेट बनाउने स्पेस सरकारसँग छैन ।
तर, विगतमा वैदेशिक ऋण र अनुदानका काल्पनिक अंक राखेर अनावश्यक रूपमा ठूलो बजेट बनाउने प्रचलन रहिआएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालू आर्थिक वर्षकै बजेट गत वर्षको वास्तविक खर्चको तुलनामा ३८ प्रतिशत ठूलो बनाएका थिए ।
आव ०७३/७४ को बजेट अघिल्लो वर्षको वास्तविक खर्चको तुलनामा ७५ प्रतिशत ठूलो बनाइएको थियो । यसपालि पनि त्यही स्तरमा बढाए बजेटको आकार १६ खर्बभन्दा पनि ठूलो बन्ने सम्भावना छ । यसअघि स्रोत समितिले १७ खर्ब हाराहारीको बजेट सिलिङ बनाएको थियो । तर, कोरोनाको विश्वव्यापी प्रभावका कारण स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या हुने देखिएपछि त्यसलाई १० देखि १५ प्रतिशतले घटाएर सिलिङ तय गरिएको छ ।
विगतका दुईवटै बजेटको फितलो कार्यान्वयन
आफ्नो पहिलो र दोस्रो बजेटको फितलो कार्यान्वयनका कारण विद्वान् अर्थमन्त्री डा. खतिवडा आलोचित छन् । आफ्नो कार्यकालको तेस्रो बजेट प्रस्तुत गरिरहेका खतिवडालाई एकातर्फ कोरोना महामारीबाट सिर्जित दायित्व पूरा गर्न बजेट बढाउनुपर्ने बाध्यता छ भने अर्कातर्फ कोरोनाकै कारण स्रोत जुटाउन समस्या हुने चुनौतीसमेत सामना गर्नुपर्नेछ । महामारीको रोकथाम, न्यूनीकरण तथा उपचारमा र स्वास्थ्य पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गर्नुपर्नेछ ।
लकडाउनका कारण शिथिल अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि समेत ठूलो बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, राजस्व परिचालन बढ्न नसक्ने तथा वैदेशिक सहयोगसमेत कम आउने सम्भावनाका कारण अर्थमन्त्रीलाई स्रोत जुटाउन भने समस्या हुनेछ । यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्रीले सन्तुलित र छरितो बजेट ल्याउनुपर्ने अर्थ्विद्हरू बताउँछन ।
‘कोरोना महामारीबाट जोगाउने र रोजगारी सिर्जना गराउने बजेटको शिथिल अर्थतन्त्रलाई उठाउने गरी बजेट आउनुपर्छ,’ अर्थविद डा. विश्व पौडेलले भने, ‘यसर्थ, मुख्य प्राथमिकता स्वास्थ्य र दोस्रो रोजगारी हुनुपर्छ, त्यससँगै आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम आउनुपर्छ ।’ सबैलाई महामारीबाट जोगाउने किसिमको बजेट आउने आफ्नो अपेक्षा रहेको उनले बताए ।
बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता र नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना महामारी नियन्त्रण, स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास र रोजगारी सिर्जनामा जोड दिएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीले समेत कोरोना महामारीबाट जनतालाई मुक्त गर्ने, यसबाट सिर्जित संकटबाट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई रक्षा गर्ने र रोग तथा भोकबाट आफ्ना जनतालाई जोगाउने कामलाई सरकारले आफ्नो प्रमुख दायित्व ठानेको बताएका थिए । सोहीअनुसार बजेट आउने आमअपेक्षा देखिएको छ ।
सांसदको बजेटमा अर्थमन्त्रीको नैतिक परीक्षा
संसद् विकास कार्यक्रमका रूपमा परिचित स्थानीय पूर्वाधार साझेदार कार्यक्रमलाई खारेज गर्न चौतर्फी दबाब रहेको छ । भारतले समेत उक्त कार्यक्रमलाई दुई वर्षका लागि स्थगन गरेको छ । प्रतिपक्षी दल, सत्तपक्षका सांसदहरू, अर्थविदहरूले यस कार्यक्रम खारेजी गर्नुपर्ने माग गरेका छन । सुरुमा अर्थमन्त्रीसमेत यस कार्यक्रम खारेजीका पक्षमा थिए । तर, सत्तापक्षका सांसद र स्वयं प्रधानमन्त्री नै यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने पक्षमा उभिएपछि खतिवडाले त्यसलाई निरन्तरता दिने देखिएको छ । ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ, अन्तिम समयसम्म खारेज गरिएको छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘अन्तिममा काटियो भने बेग्लै कुरा हो नत्र त्यसले निरन्तरता पाउने सम्भावना छ ।’
भत्ता, तलब बढ्दैन अन्य नयाँ अनुदान थपिँदै
अघिल्ला वर्षमा वृद्धभत्ता वृद्धि, तलब वृद्धिलगायतले चर्चा पाएका थिए । आगामी वर्षमा भने तलबभत्ता वृद्धि हुनेछैन । आगामी आर्थिक वर्षमा अनिवार्य दायित्वबाहेक साधारण खर्चलाई सकेसम्म घटाउने र पुँजीगत खर्चको आकार बढाउने काम भइरहेको छ ।
वृद्धभत्तालगायत सामाजिक सुरक्षाको बजेटले निरन्तरता पाउनेछ, तर वृद्धि गरिने छैन । कर्मचारीको तलब वृद्धि हुने छैन । तर, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई स्वरोजगार बनाउन, उद्यमशीलता विकास गर्न तथा कृषकलाई राहत दिन भने विभिन्नखाले अनुदान घोषणा गरिने तयारी गरिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट बढाइँदै
आगामी बजेटले रोजगारी वृद्धि गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने देखिएको छ । उक्त कार्यक्रमको बजेटसमेत बढाइँदै छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, आफ्नो कार्यक्रम आफैँ बनाऊँ, राष्ट्रपति महिला उत्थानलगायत कार्यक्रममार्फत रोजगारी सिर्जना गराउने गरी बजेट विनियोजन गरिएको स्रोतको दाबी छ । श्रममूलक उद्योग तथा निर्माणमा थप पुँजी परिचालन गर्न निजी क्षेत्रमा आन्तरिक र प्रत्यक्ष बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । कोरोनाका कारण गुमेको रोजगारीलाई पुनस्र्था्पित गर्न, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेहरूलाई रोजगारी उपलब्ध गराउन र स्वरोजगारी बढाउन कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यमहरू र सेवा क्षेत्रमा संलग्न हुन प्रेरित गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।
त्यस्तै, आगामी आवको बजेटले कृषिलाई कोरोना र रोजगारीपछिको प्राथमिकतामा राखेको छ । यसअघि नै अर्थमन्त्रीले आगामी आवको बजेटले कृषि क्रान्ति गर्ने गरी स्रोतसाधन व्यवस्थापन गर्ने बताइसकेका छन् । सोहीअनुरूप कृषि विकासका लागि बजेट विनियोजन हुने सम्भावना छ । -नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
वि.सं.२०७७ जेठ १५ बिहीवार ०८:१० मा प्रकाशित
