काठमाडौं । बजेटले सुन, चुरोट, सुर्ती, गुट्खा लगायतका वस्तुको मूल्य बढाउने भएको छ । चुरोटमा लाग्दै आएको प्रति खिल्ली रु. २५ पैसा स्वास्थ्य जोखिम कर बढेर प्रति खिल्ली ५० पैसा पुगेको छ ।
विदेशबाट आयात हुने र स्वदेशमा उत्पादित सूर्ती, खैनी, गुट्खा, पानमसलामा प्रति किलो रु. २५ लाग्दै आएको स्वास्थ्य जोखिम कर बढेर रु. ४० पुगेको छ । यसले यी वस्तुको मूल्य बढाउनेछ ।
पेट्रोल र डिजेलमा लाग्दै आएको रु. ५ प्रतिलिटर पूर्वाधार विकास कर बढेर रु. १० प्रतिलिटर पुगेको छ । तर, यसले उपभोक्ताको टाउकोमा थप भार भने पार्दैन ।
त्यस्तै, अब प्रत्येक सीमकार्ड र रिचार्ज शुल्कमा २ प्रतिशत टेलिफोन स्वामित्व शुल्क लाग्नेछ । विदेशबाट आयात हुने सुनको भन्सार भूल्य समेत बढेको छ । प्रति १० ग्राम सुनको भन्सार दर रु. २ हजार बढाएकोले सुनको बजार भाउ थप बढ्नेछ ।
सरकारले सवारी साधनको कर यो पटक फेरबदल नगरेका कारण सवारी साधनको भाउ बढ्ने छैन । तर, विद्युतीय सवारी साधनको शून्य अन्तशुल्कलाई ८० प्रतिशतसम्म र १० प्रतिशत भन्सार शुल्कलाई ४० प्रतिशतसम्म बनाइएको छ । यसले गर्दा विद्युतीय सवारी साधनको मूल्य बढ्नेछ ।
विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहनको नीति विपरित सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा कर बढाएको हो । त्यस्तै, मदिरा बनाउन प्रयोग हुने माल्टको कर केही बढाइएकाले मदिराको मूल्य पनि बढ्नेछ ।
सरकारले कयौं क्षेत्रमा कर छूट र मिनाहा पनि दिएको छ । बजेटमार्फत सरकारले साना र लघु उद्यम तथा सहकारी क्षेत्रलाई पोस्न खोजेको देखिन्छ ।
अब वार्षिक रु. २० लाखदेखि ५० लाखसम्म कारोबार गर्ने साना व्यवसायीले आयकरमा ५० प्रतिशत र ५० लाख देखि १ करोडसम्म कारोबार गर्ने व्यवसायीले आयकरमा २५ प्रतिशतसम्मको छुट पाउने छन् ।
बजेटले आयकर छुटको अवधिसमेत बढाएर लघुउद्यमलाई आयकर छुटको अवधि २ वर्ष थपी ७ वर्ष पुर्याएको छ । महिला उद्यमीबाट सञ्चालित लघु उद्यमलाई आयकर छूटको अवधि तीन वर्ष थप गरी १० वर्ष पुर्याइएको छ । गाउँपालिकामा सञ्चालनमा रहेका सबै सहकारीले अब आयकर तिर्नु नपर्ने भएको छ ।
क्यासिनोको बक्यौता रोयल्टी र त्यसमा लागेको शुल्क आगामी चैतभित्र बुझाएमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्मको बाँकी थप शुल्क र वार्षिक शुल्क मिनाहाको घोषणा गरिएको छ । वन पैदावार शुल्कलाई खारेज गरिएको छ । यसअघि यो १५ प्रतिशत थियो ।
वन पैदावार शुल्क खारेजीसँगै अब वन उपभोक्ता समितिहरुले वन पैदावार व्यवसायिक रुपमा उत्पादन र विक्री बढाउनेछन् ।तयसैगरी, करको दायरामा आउनेलाई शुल्क र ब्याज मिनाहा दिइएको छ ।
कुनै व्यक्तिले विगतमा कर लाग्ने आय गरेको तर त्यसरी आर्जित आयमा कर नबुझाएको भए त्यस्ता व्यक्तिलाई आर्थिक वर्ष २०७४/७५ आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को कर आगामी फागनुसम्म बुझाएमा सो बापत लाग्ने शुलक र ब्याज मिनाहा दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसरी आय विवरण बुझाएमा त्यसअघिका वर्षका कर र शुल्क मिनाहा हुनेछ । कोरोना भाइरसबाट बैभन्दा बढी प्रभावित होटल, एयरलाइन्स र पर्यटनसँग सम्बन्धित व्यवसायीलाई चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आयकरमा २० प्रतिशत छुट दिइएको छ ।
त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षमा औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्राममा स्थापना हुने विशेष उद्योगलाई ५ वर्षसम्म आयकरमा २५ प्रतिशत छूट दिइने घोषणा गरिएको छ । -हिमालखबरबाट
वि.सं.२०७७ जेठ १६ शुक्रवार ०९:०१ मा प्रकाशित
