भूमिका श्रेष्ठ । विश्वको हरेक देशमा महिला र पुरुष बीचको विभेद अन्त्य भएको घोषणा भइसकेको छ । महिला र पुरुष भन्दा पनि मानव अधिकार र हकको प्रत्येक राष्ट्रले सम्मान गरिरहेका छन् । महिला र पुरुषमा अहिले खासै विभेद छैन ।
महिलाहरुले पनि आफ्नो हक संविधानमा सुनिश्चित गराइसकेका छन् । विश्व मानवअधिकार घोषणा पत्र १९४८ ले सबै मानवको बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । यद्यपी, कार्यान्वयनको पाटो अर्को ठाउँमा छ । यो विस्तारै समाज सचेत भएपछि हुँदै जाने कुरा भयो।
नेपालका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदाय(समलिङ्गी तथा तेस्रोलिङ्गी)का व्यक्तिहरुप्रति समाजमा अझैपनि लाञ्छना र विभेद कायमै छ । समाजबाट मात्र होइन राज्यबाट नै समुदायप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउन सकेको छैन ।
जुन कुरा बर्षेनी सार्वजनिक हुने बजेट भाषणबाट पनि प्रष्ट देख्न सकिन्छ । समलिङ्गी तथा तेस्रोलिङ्गी समुदायलाई समेट्ने गरी निती तथा कार्यक्रम र बजेटमा सँधै उपक्षित बनाइएको छ । राज्यको यही विभेदका कारण सम्मानपुर्वक बाँच्ने अधिकारलाई राज्यले नै कुण्ठित पारेको महसुस गराउँछ ।
बिगत दुई दशकदेखि हामी यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायले हाम्रो आवाज उठाउँदै आइरहेका छौं । फरक लैंगिक पहिचान र फरक यौनिकता भएको आधारमा हामीलाई भेदभाव हुनु हुँदैन भनेर हाम्रो लडाइ जारी छ । घर परिवार, समाज र राष्ट्रले हाम्रो पहिचान स्थापित गर्नुपर्छ र मौलिक हक अधिकार जस्तै नागरिकता, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमा समान व्यवस्था हुनुपर्छ हामी आवाज उठाइरहेका छौं ।
अहिलेको नयाँ संविधानको धारा १२, धारा १८ र धारा ४२ मा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको मुद्दा समावेश गरिएको छ। संविधानको धारा १२ मा नागरिकता को हक, धारा १८ मा समान्ताको हक र धारा ४२ समाजिक न्यायको उल्लेख छ ।
नेपाल तेस्रो राष्ट्रमा पर्छ जुन यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको मुद्दालाई संविधानमै समावेश गर्ने तर संविधानमा उल्लेख गरेता पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । कार्यान्वयन त परैजावस २०६४ पौष ६ मा सर्वोच्च अदालत गरेको निर्णय र दिएको आदेशलाईसम्म बेवास्ता गरिरहेको छ ।
पहिचान अनुसारको नागरिकता उपलब्ध गराउन विभेदकारी कानुनको खारेज गरि समान कानुनको संरचना निर्माण गर्नुपर्ने, बैवाहिक समानताको अधिकारमा पनि अहिलेसम्म भरपर्दो ब्यवस्था भएको छैन ।
यसका लागि सा सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो । समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन पनि बुझाइसकेको छ तर त्यो प्रतिवेदन महिला तथा बालबालिका जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको कुन कुनामा थन्काएर राखेको छ, हामीलाई थाहा छैन ।
नागरिकता लिन जाँदा मेडिकल रिपोर्ट पेश गर्नेुपर्ने कस्तो नियम हो ? यस्तो नियम कुनै पनि देशको छैन। ‘कहीं नभाको जात्रा हाँडीगाउँमा’ जस्तै भएको छ । हामीलाई त लाग्छ, विभिन्न वहानामा हामीलाई बर्षौंसम्म दमन र विभेदमै राख्ने सरकारको जालझेल हो कि भन्ने लागिरहन्छ ।
हालै आर्थिक बर्ष २०७७र०७८ बजेट भाषण सार्वजनिक भयो । तर यो पटक पनि हाम्रो समुदायका लागि बजेट छुट्सयाइने । जसका कारण नेपालमा सरदर नौं लाख यौनिक अल्पसंख्यक समुदायमाथि अन्याय भएको छ । मलाई याद भएसम्म गणतन्त्रको पहिलो सरकारले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको नाममा बजेट छुट्याएको थियो ।
त्यति बेला अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई हुनुहुन्थ्यो । एकदम राम्रो र स्वागतयोग्य कदम थियो। त्यसपछिको अर्को सरकार जसमा सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री हुँदा पनि बजेट छुट्याएको थियो । त्यसपछि अन्तरिम सरकारको पालादेखि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको नाममा आउने बजेट कटौती हुँदैगयो ।
बारम्बार अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोग धाउँदा केही कर्मचारीको भनाइ अनुसार ‘हाम्रो समुदायको नाममा बजेट छुट्याएको छ तर सुनुवाई हुन सकेन र हामी सम्म पनि आईपुगेन’ भन्नुहुन्छ । हामी यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायले हरेक बर्ष सरकारलाई कर बुझाउछौं । तर सरकारले यो भन्दैन कि तपाईंहरु को लागि बजेट छुट्याएको छ ।
तपाईहरुको समुदायका लागि कर छुट छ। आफ्नो आधा अधिकार काटेर हामीलाई पर्ने सोच राख्ने सरकारसंग म अरु अधिकार पाउँछु भनेर के आशा गर्ने सक्छु। के हामीले पनि बजेट पाउनका लागि माइतीघर मण्डला घेर्नेु पर्ने हो त ? सिंहदरबार गेटमा नाराबाजी गर्नुपर्ने हो त ?
अरु मानव सरह तेस्रो लिङ्गी तथा समलिङ्गीहरुलाई रोजगार, आरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न सरकारलाई कसले रोक्यो ?
समाजबाट त हामी तेश्रो लिङ्गी भएकै कारण पढाइबाट वञ्चित हुनुपर्ने, छक्का, हिंजडा भनेर अपमानित बन्नुपर्ने, व्यवसाय र रोजगारमा विभेद सहनुपर्ने अनि आज राज्यले छुट्याउने बजेटमा पनि हेपिनुपर्ने, यो कस्तो नियति हो ? कस्तो दुर्भाग्य हो ? के अब हामी हाम्रो अधिकार लिन अन्तराष्ट्रिय अदालत, अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरु समक्ष पुग्नुपर्ने हो र ? लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मुलुक नेपालमा किन हामीले अधिकार नपाउने, किन अवसर नपाउने ? यी प्रश्नहरुको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ ।
आमनागरिकहरुले हाम्रा पनि आवाजहरु बोलिदिनुपर्छ । समाजमा हेपिएका, दबिएका र अवसरबाट बपन्चत भएको ब्यक्तिहरुलाई भरणपोषण, रोजगारी, सीप, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा थोरैभए पनि बजेट विनियोजन गर्दा के विग्रिन्थ्यो र ? (इमेजखबरबाट साभार/लेखकः यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायकी अभियन्ता हुन)
वि.सं.२०७७ जेठ १७ शनिवार १७:११ मा प्रकाशित
