काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कर तिर्ने अवधिलाई लकडाउन खुलेको ३० दिनसम्म पु¥याउन आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले सरकारका नाममा त्यस्तो उत्प्रषणको आदेश जारी गरेको हो ।
लकडाउनका कारण आवतजावत बन्द हुने कारण भन्दै सरकारले फागुन चैत र वैशाख महिनामा तिर्नुपर्ने करको समयावधि लम्ब्याएको थियो । तर जेठ २० गते आन्तरिक राजश्व विभागले सबै करदातालाई भ्याट, अन्तशुल्क र आयकरको त्रैमासिक विवरण र त्यसबापतको कर भुक्तानी गर्न ४ दिनको समय दिएर सूचना जारी गरेको थियो ।
सो सूचनाविरुद्ध अधिवक्ता सिर्जना अधिकारी र थानेश्वर काफ्ले समेतले सर्वोेच्च अदालतमा उत्प्रषणको आदेश माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए । सर्वोच्चको बुधबारको इजलासले त्यस्तो आदेश दिएको अदालतले जनाएको छ ।
सर्वोच्चले बन्दाबन्दीको अहिलेको अवस्थामा कार्यालय आएर हिसाबकिताब हेरेर पूर्ण रुपमा कारको विवरण बुझाउन र कर दाखिला गर्न सम्भव नदेखिएको भन्दै बाटोको म्याद बाहेक लकडाउन पूर्ण रुपमा खुलेको ३० दिनभित्र कर बुझाउनसक्नेगरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।आन्तरिक राजश्व कार्यालयको सूचनाले करदाताहरुलाई सनत्रास दिएको ठहर समेत अदालतले गरेको छ ।
वि.सं.२०७७ जेठ २९ बिहीवार १६:५५ मा प्रकाशित
