काठमाडौं । विद्युत् नियमन आयोगले नेपाल विद्युत प्राधिरकणको प्रस्तावलाई केही हेरफेर गरि बिजुलीको नयाँ महशुल दर कायम गरेको छ । आयोगले असार १ गतेदेखि नै लागू हुने गरि विजुलीको महशुलदर समायोजन गरेको हो ।
आयोगले घरायसी ग्राहकको विद्युत् महशुल दर साविकको तुलनामा घटाएर समायोजन गरेको छ । आयोगकाअनुसार अब ५ एम्पियर लाइन लिएर मासिक न्यूनतम १० युनिटसम्म खपतगर्ने ग्राहकले निःशुल्क रुपमा बिजुली पाउने छन् । तर उनीहरुले मासिक रू.३० डिमान्ड शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै ११ देखि २० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्ने ग्राहकले प्रतियुनिट रू.३ विद्युत् महशुल तिर्र्नुपर्ने छ । उनीहरुले डिमान्डशुल्क रू.३० तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरि २१ देखि ३० युनिटसम्म खपतगर्ने ग्राहकले रू.५० इनर्जी शुल्कसहित प्रतियुनिट रू.६ र ५० पैसाका दरले विजुलीको महशुल तिर्नुपर्ने छ । साथै योभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्नेलाई तोकिएको बमोजिम महशुल निर्धारण गरिने छ ।
आयोगले घरायसी १५ एम्पियर, ३० एम्पियर र ६० एम्पियरसम्म विजुलीलाइन लिने ग्राहककालागि फरक– फरक महशुल दर निर्धारण गरेको छ ।
प्राधिरणले प्रस्ताव गरेको विद्युत् महशुलमाथि आयोगले सरोकारवालाहरुको राय सुझाव, सार्वजनिक सुनुवाई लगायतका प्रक्रिया पुरा गरेर महशुल दर सार्वजनिक गरेको हो । साथै प्राधिरकणको आम्दानी, खर्च लगायतका विषयलाई पनि दृष्टिगतगर्दै नयाँमहशुल निर्धारण गरिएको आयोगको भनाइ छ ।
बिशेषगरि लामो समयदेखि औद्योगिक क्षेत्रमा विवादमा रहेको डेडीकेटेड र ट्रंकलाइनबापत महशुलदर यसपटक खारेज गरिएको छ । प्राधिकरणले डेडीकेटेड र ट्रंकलाइनबापत पनि महशुल उठाने गरि प्रस्ताव गरेको थियो । तर आयोगले भने त्यसलाई हटाइदिएको छ । आयोगका सदस्य राम प्रसाद धितालले त्यस बापतको महशुल दर खारेज गरिएको बताए ।
लोडसेडिङ हुने समयमा उद्योगहरुले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबापत बढी महशुल तिरेर २४ सै घण्टा बजुली उपभोग गरिरहेका थिए । तर अहिले लोडसेडिङ हटीसकेको अवस्थामा उक्त व्यवस्था खारेज गरिएको सदस्य धितालको भनाइ छ । व्यवसायीहरुले उक्त व्यवस्था हटाउन माग गरेका थिए ।
यस्तै सामुदायिक खानेपानी र सिचाईमा बिजुलीको प्रयोग गर्दा लाग्ने डिमान्ड शुल्क पनि खारेज गरिएको छ । कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरि सिचाईमा डिमान्ड शुल्क हटाइएको आयोगको भनाइ छ । साथै, इन्डक्सन चुलोको प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्ने गरि पनि महशुलदर समायोजन गरिएको आयोगले बताएको छ ।
त्यसैगरी आयोगले पहिलो पटक विद्युतीय गाडी चार्ज गर्दा लाग्ने महशुल दर पनि निर्धारण गरेको छ । प्राधिरकणको प्रस्ताव बमोजिमनै महशुलदर निर्धारण गरिएको हो ।आयोगका सदस्य धितालले समग्रमा विद्युत् खपत बढाउने गरि महशुल दर निर्धारण गरिएको बताए ।
‘समग्रमा बिजुलीको महशुल दर १० प्रतिशतले घटेको छ । यसले खपतबढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षाछ,’ उनले भने, ‘खपत बढ्यो भने प्राधिकरणको आम्दानी पनि बढ्छ ।’-आर्थिक अभियानबाट
कुन क्षेत्रलाई कति महशुलदर ?
वि.सं.२०७७ असार ३ बुधवार ११:४७ मा प्रकाशित
