काठमाडौं । मन्त्रालयको निर्णयमा कृषियोग्य जग्गाको मात्र खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने भनिए तापनि जनमानसमा भने सबै प्रकारका जग्गाको कित्ताकाट रोक्का गरिएको हो भन्ने भ्रम अद्यपि कायम रहेको अख्तियारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई कित्ताकाट खुला गर्न निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयबाट जग्गाको कित्ताकाट रोक्का गरी खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा भए गरेका विगतका निर्णयमा आवश्यक पुनरावलोकन गरी कित्ताकाट खुला गर्नेतर्फ आवश्यक व्यवस्था मिलाउन अख्तियारले निर्देशन दिएको हो।
मन्त्रालयको कित्ताकाटसम्बन्धी निर्णय र निर्देशनले थप समस्या र जटिलता पैदा भएकाले आयोग बैठकले नै कित्ताकाट खुला गर्ने आवश्यक व्यवस्था गर्न निर्देशन गरेको अख्तियारका प्रवक्ता एवं सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिए।
असार ५ मा आयोगले मन्त्रालयको कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा विगतमा भएका निर्णय उद्देश्यअनुरूप प्रभावकारिता नदेखिई झनै जटिलता देखिएको र अनियमितताले प्र श्रय पाएको ठहर गरेको छ। कित्ताकाटसम्बन्धी भएका निर्णयबाट सर्वसाधारणले हैरानी पाउने गरेको अख्तियारले जनाएको छ।
अख्तियारका अनुसार मुलुकको वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन गर्नका लागि जमिनको वस्तुगत वर्गीकरण, जग्गा प्रशासनमा सुशासन कायम गर्न र जग्गाको समुचित उपयोगद्वारा भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनको लागि भूमि व्यवस्थापनको सन्दर्भमा समसामयिक, वस्तुनिष्ठ, स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य कानुनी संरचना नरहेको जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतको २०७४ फागुन २ को आदेश पूर्णरूपमा कार्यान्वयन नभएको पाइएकोसमेत अख्तियारले जनाएको छ।
आयोगले वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन तथा जग्गा प्रशासनका क्षेत्रमा सुशासन कायम गरी त्यसबाट मुलुकले आर्थिक लाभ प्राप्त गर्नका लागि भूमि व्यवस्था मन्त्रालय समेतलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनबमोजिम सुझाव पठाएको छ।
अख्तियारका अनुसार भूमिको वर्गीकरण, समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापनको माध्यमबाट अधिकतम र दिगो लाभ हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ भूउपयोग ऐन जारी भइसकेको छ। भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को संशोधन भइसकेको तथा भूमिको वैज्ञानिक वर्गीकरणका लागि आवश्यक पर्ने भू उपयोग वर्गीकरण नक्सा र डाटासमेत अधिकांश स्थानीय तहको लागि तयार भइसकेको छ।
अझै पनि दशकौंअघि गरिएको साबिक नापी र पुनः नापीबमोजिम तयार गरिएका क्षेत्रीय किताबमा उल्लेखित जग्गाको किसिम र वर्गका आधारमा नै जग्गाको वर्गीकरण गरी कित्ताकाट रोक्ने वा खोल्ने सम्बन्धमा निर्णय हुनु औचित्यपूर्ण र वैज्ञानिकसमेत नहुने अख्तियारको ठहर छ।
भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापनका सम्बन्धमा जारी भएका प्रचलित कानुनसमेतलाई मध्यनजर गरी हालसम्म तयार भएका भूउपयोग वर्गीकरण नक्सा डाटासमेतको आधारमा जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रणका सम्बन्धमा यसअघि जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण गर्नको लागि कित्ताकाट रोक्का गर्ने गरी मन्त्रालयबाट भएको निर्णयबाट माथि प्रकरणमा विवेचना गरे बमोजिमका समस्याहरू सिर्जना भएको देखिएको छ। अख्तियारले कित्ताकाट रोक्दा विभिन्न १० किसिमका समस्या देखिएको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको छ।
कृषि क्षेत्रको वर्गीकरण गर्नका लागि हाल अस्तित्वमा रहेको प्राविधिक समितिको काम कारबाही र भूमिकाको सम्बन्धमा समेत आयोगमा पटकपटक उजूरी एवं गुनासो पर्ने गरेको छ। मन्त्रालयको निर्णयमा कृषियोग्य जग्गाको मात्र खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने भनिए तापनि जनमानसमा भने सबै प्रकारका जग्गाको कित्ताकाट रोक्का गरिएको हो भन्ने भ्रम अद्यापि कायम रहेको देखिएको अख्तियारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
मन्त्रालयको निर्णयमा एक आर्थिक वर्षमा एउटा कित्ता एकपटक मात्र कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था रहे तापनि सो बारेमा सर्वसाधारणलाई सम्बन्धित निकायबाट सही सूचना दिने तथा सुसूचित गराउने कार्य भए, गरेको नदेखिएको अख्तियारले जनाएको छ। अख्तियारका अनुसार सर्वसाधारणको पुख्र्यौंली घरजग्गा बिक्री वितरण गर्नसमेत कित्ताकाट रोक्का रहेको बहाना बनाएर हैरानी दिने तथा नियमानुसार कित्ताकाट गर्न मिल्ने जग्गाको सम्बन्धमा समेत आर्थिक अनियमितता हुने गरेको देखिएको छ।
कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने मन्त्रालयको प्रमुख उद्देश्य भए तापनि जग्गाको खण्डीकरण रोकिएको छैन। जग्गा खण्डीकरण गर्ने प्रयोजनकै लागि उही अंशियारहरूको पटकपटक अंशबन्डा गर्ने गरेको उजुरी तथा गुनासोसमेत आयोगसमक्ष आउने गरेको छ। एउटै परिवारका सदस्यहरूबीचमा जग्गा कित्ताकाट गर्नकै लागिसमेत नक्कली अंशबन्डा र भर्पाइ गर्ने गरेको देखिँदा पारिवारिक विखण्डन, कलह सिर्जना हुँदा सामाजिक विकृति पैदा हुन सक्ने देखिएको छ।
अड्डा अदालतमा नक्कली र बनावटी मुद्दा मामिला खडा गरी मिलापत्रको नाममा समेत कित्ताकाट गर्ने प्रवृत्ति मौलाई अदालतमा अनावश्यक मुद्दा मामिलाको चाप पर्ने गरेको देखिएको छ।
वास्तविक जग्गा विकास गर्नको लागि स्थापना भई इजाजत प्राप्त गरी तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका व्यक्ति, संस्था वा कम्पनीको करोडौंको लगानी निष्क्रिय रही वित्तीय तरलतामा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको देखिएको छ। एकातर्फ उद्देश्यअनुरूप कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण नरोकिएको, अर्कोतर्फ अत्यावश्यक अवस्थामा समेत जग्गाको कित्ताकाट गर्नको लागि सर्वसाधारणले लाखौं रकम कर्मचारीसमेतलाई गैरकानुनी रूपमा बुझाउनु परेकाले नापी तथा मालपोत कार्यालयमा भ्रष्टाचार मौलाएका उजुरीहरू आयोगमा पटकपटक पर्ने गरेका छन्।
साथै मातहतका कार्यालयमा मन्त्रालयको निर्देशन अनुरूप खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने निर्णयको कार्यान्वयनमा कार्यविधिगत एकरूपता नआएको देखिएको छ। (अन्नपूर्ण पोष्ट अनलाइनबाट)
वि.सं.२०७७ असार ७ आइतवार १२:११ मा प्रकाशित
