कैलाली । आफ्नै सेवा सुविधा बढाएको सुदूरपश्चिम सरकारले शीर्षक फेरेर जनप्रतिनिधिको पनि सेवा सुविधामा वृद्धि गरेको छ । पालिकाका पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी विधेयक सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाबाट पारित भएसँगै जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा बढेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि प्रदेश सरकारले बनाएको कानुन अनुसार पालिकाका जनप्रतिनिधिलाई सेवा सुविधा दिनु संविधान विपरीत हुने फैसला सुनाएपछि सुदूरपश्चिम सरकारले संशोधन विधेयक दर्ता गराएकोमा सोमबार पारित गरेको छ ।
पालिकाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७६ प्रदेश सभाको विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले गरेको सामान्य संशोधनपछि सभाबाट पारित भएसँगै जनप्रतिनिधिहरुको पनि सेवा सुविधा थपिएको हो ।
ऐनमा भएको मासिक पारिश्रमिकको सट्टामा विभिन्न शीर्षकमा सुविधा भन्ने शब्दावली थप्दै ऐनमा गरिएको संशोधन विधेयक सोमबारको प्रदेश सभा बैठकले पारित गरेको हो ।
विधेयकमा पालिकाका उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष र जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुखलाई गाडीको व्यवस्था हुँदा आवश्यक इन्धन उपलब्ध गराउने कुरा उल्लेख नभएकोले अब उनीहरुलाई पनि इन्धनको सुविधा दिने गरी विधेयकमा संशोधन गरी प्रतिवेदन दिइएको समितिका सभापति नेपालु चौधरीले बताउनुभयो । संशोधित ऐनमा बैठक भत्ता महिनामा बढीमा चार पटकसम्म र इन्टरनेट, पत्रपत्रिका, टेलिफोनको सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै सरकारी गाडी पाउनेले इन्धन र सार्वजनिक यातायात चढ्नेले बैठकमा आउँदा जाँदाको अवधिको यातायात खर्च पाउने छन् ।
यसअघि दिइने सुविधाबापतको रकम सर्वोच्चले संविधान विपरीत ठहर गरेको ऐनको प्रावधानमा तोकिएको मासिक पारिश्रमिक बराबर नै पुग्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ । समितिले गरेको संशोधनसहितको प्रस्तावलाई विधेयकको अङ्ग बनाइ सभाले बहुमतको आधारमा विधेयक पारित गरेको हो । विधेयक सभामुखले प्रमाणीकरण गरेपछि प्रदेश प्रमुखले पनि प्रमाणीकरण गर्ने नियम छ ।
प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेर प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि यो संशोधन ऐन अनुसार पालिकाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले सुविधा पाउने छन् ।
यसअघि प्रदेश सभाबाट पारित भएको पालिकाका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयकमा मासिक पारिश्रमिकसहितका पाँच शीर्षकमा सेवा सुविधा तोकिएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले प्रदेश सरकारले बनाएको ऐन नै संविधान विपरीत भएको फैसला सुनाएपछि जनप्रतिनिधिले मासिक रुपमा लिँदै आएको पारिश्रमिकलगायतका केही शीर्षक हटाउँदै १० प्रकारका सुविधा दिने व्यवस्थासहितको विधेयक ल्याएको हो ।
विधेयकमा कार्यपालिका सदस्यदेखि वडाध्यक्ष, मेयर/अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष तथा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यलाई छुट्टा छुट्टै अनुपातमा मासिक तथा दैनिक सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ ।
उनीहरुलाई बैठक भत्ता न्यूनतम प्रतिबैठक डेढ हजारदेखि साढे दुई हजार, टेलिफोन खर्चमा मासिक एक हजारदेखि आठ हजारसम्म, पुस्तक तथा पत्रपत्रिकामा मासिक पाँच सयदेखि आठ हजारसम्म, अनुगमन भत्ता डेढ हजारदेखि तीन हजार, अतिथि सत्कार मासिक तीन हजारदेखि १० हजारसम्म तथा स्वदेश भ्रमण भत्ता न्यूनतम १२ सय देखि दुई हजार एक सय ५० सम्म, विदेश भ्रमण भत्ता प्रतिदिन एक सय ५० अमेरिकी डलर र १० लाख बराबरको दुर्घटना बीमा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । -उज्यालो अनलाइनबाट
वि.सं.२०७७ असार ८ सोमवार १७:३८ मा प्रकाशित
