काठमाडौं । निजामती कर्मचारी विधेयकमाथिको छलफल टुंग्याउने क्रममा बनेको प्रतिवेदनमै उल्लेख प्रावधान अन्यायपूर्ण र विभेदकारी भएको भन्दै कर्मचारीहरुले विरोध गरेका छन् ।
आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट माथिल्लो तहमा जान रोक लगाउने गरी कानुन बनाउने तयारी गरिएको भन्दै उनीहरु आक्रोशित बनेका हुन । राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलकै क्रममा रहेको विधेयकमा समावेश केही व्यवस्था अन्यायपूर्ण, योग्यता प्रणालीको बर्खिलाप गर्ने खालका रहेको भन्दै नायव सुब्बाहरू त आन्दोलनमै उत्रने मुडमा पुगिसकेका छन् । उनीहरुले एक विज्ञप्तिमार्फत ६ वटा बुँदे मागहरु पनि सार्वजनिक गरेका छन् ।
‘ठुलो सङ्ख्यामा रहेका राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीको भावना विपरीत र योगदानको अवमूल्यन गर्दै मनोबल कमजोर बनाउने गरी विद्यमान निजामती सेवा ऐन, २०४९ भन्दापछि हटेर सो ऐनमा भएका व्यवस्थासमेत हटाउँदै प्रस्तावित विधेयकमा राखिएका कतिपय प्रावधान अन्यायपूर्ण, योग्यता प्रणालीको बर्खिलाप र आपत्तिजनक रहेका छन्,’ निजामती सेवाका राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीहरूले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
उक्त विधेयकका व्यवस्था जस्ताको त्यस्तै पारित भए आन्दोलनमा उत्रिनुको विकल्प नरहेको बताउँदै सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने उनीहरूको भनाई छ ।
‘विधेयक पारित भए राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा गम्भीर असर पर्ने भएकोले सो विधेयकमा सुधार गर्नुपर्छ,’ उनीहरूले भनेका छन्, ‘मागहरू सम्बोधन नभएमा हामी सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुनेछौँ ।’
यता सत्तापक्षका सांसदहरुले विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा कर्मचारीले लोकसेवाको तयारी गर्ने क्रममा आफैं कार्यरत कार्यालयको साधनस्रोतको दुरुपयोग गरेको, सेवाग्राही एवं कार्यालयको समस्याभन्दा पनि अध्ययनमा केन्द्रित भएको, दुर्गममा नगएको, माथिल्लो तहमा जाने उद्देश्यबाट प्रेरित हुँदा कामको प्रतिफल नदेखिएको धारणा राखेपछि कानुनलाई थप कठोर बनाउने छलफल भइरहेको छ ।
यही कानुनका विषयमा तल्लो तहका कर्मचारी मात्र नभइ माथिल्लो तहका कर्मचारीहरु पनि रुष्ट छन् । तर विधेयकका सबैजसो प्रावधानमा आंशिक सहमति भएको बुझिएको छ ।
वि.सं.२०७७ असार १५ सोमवार ०८:३७ मा प्रकाशित
