back
NMB ad

बर्षे अधिवेशनकाे ५६ दिन : नयाँ नक्सालाई संवैधानिक मान्यतादेखि महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू पारित

Kumari bank ad

काठमाडौं । सङ्घीय संसदको छैटौँ अधिवेशन (वर्षे अधिवेशन) ५६ दिन बसेर बिहीबारबाट अन्त्य भएको छ ।यसअवधिमा प्रतिनिधिसभाको २६ बैठक (१०३ घण्टा १५ मिनेट) र राष्ट्रिय सभाका ३५ बैठक (६० घण्टा ५० मिनेट) सञ्चालन भएका छन् ।

अधिवेशनको अवधि समयको हिसाबले छोटो भए पनि ऐतिहासिक काम भएका छन् । नेपालको अतिक्रमित भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेको नक्सा नेपालको निसान छापमा राख्ने गरी संविधानको दोस्रो संशोधन भएको छ ।

नेपालको नक्सा समेटिएको संविधान संसोधन संसदबाट सर्वसम्मत पास हुने नेपालको संसदीय इतिहासमा नै पहिलो घटनाका रूपमा रहेको छ भने यसबाट राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन भएको छ ।

साथै नेपालको प्रशासनिक तथा राजनीतिक नयाँ नक्साले संवैधानिक मान्यता पाएको छ । यस अवधिमा भएको महत्वपूर्ण काममध्ये यो एउटा हो ।

साथै यो बजेट अधिवेशन पनि भएकाले पनि स्वाभाविक रूपमा यसले बढी समय सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसँग सम्बन्धित विषयमा खर्च गर्याे ।

त्यस्तै, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन) विधेयक २०७६ पनि पारित भएको छ । बिहीबारको बैठकबाट पारित भएको यो विधेयक प्रमाणीकरण हुन भने बाँकी छ ।

देश सङ्घीयतामा गइसकेपछि सङ्घीय मोडललाई व्यवस्थापन गर्ने महत्वपूर्ण अर्को उपलब्धीको रुपमा यसलाई लिन सकिन्छ । उसो त प्रमाणीकरण भएका सबै विधेयकको आफ्नो ठाउँमा उत्तिकै महत्त्व छन् ।

तर पनि यस अवधिमा निजामति कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक पारित हुन सकेन । कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि यो महत्वपर्ण विधेयकको रुपमा हेरिएको थियो । त्यस्तै, नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पनि अर्को महत्वपूर्ण विधेयक थियो । त्यो विधेयक पारित हुन सकेन ।

संसद सचिवालयले दिएको जानकारीअनुसार वैशाख २६ गते अपरान्ह ४ बजेबाट शुरु भएको संसद अधिवेशन असार १८ गते अपरान्ह ५ बजेबाट विधिवत अन्त्य भएको हो । सो अवधिमा १९ वटा विधेयक दर्ता भएका थिए ।

जसमध्ये प्रतिनिधि सभातर्फ १४ र राष्ट्रिय सभातर्फ पाँच छन् । संसदमा प्रस्तुत हुन बाँकी विधेयक सङ्ख्या १३ छन् । सचिवालयका अनुसार १० वटा पारित विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ ।

त्यस्तै, दुवै सदनबाट पारति दुई वटा विधेयक प्रमाणीकरण हुन बाँकी छन् । सोहीअनुसार विचाराधीन विधेयक सङ्ख्या १९ छ । जसमध्ये प्रतिनिधिसभातर्फ १५ र राष्ट्रियसभातर्फ तीन छन् । त्यस्तै संसद समितिमा विचाराधीन विधयेक सङ्ख्या २० छ ।

दुवै सदनतर्फ १०–१० विधेयक छन् । सोहीअनुसार दर्ता भएका संसदीय प्रस्ताव १४ छन् । त्यस्तै, संंसदमा यस अवधिमा नौ वटा सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता भएका छन् भने दुई वटा विशेष सङ्कल्प प्रस्ताव छन् ।

त्यस्तै, विचाराधीन सन्धी सम्झौताको सङ्ख्या आठ रहेको सङ्घीय संसदका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले जानकारी दिए। गोरखापत्र दैनिकमा ​लक्की चौधरीले खबर लेखेका छन् ।

वि.सं.२०७७ असार १९ शुक्रवार ०७:१६ मा प्रकाशित

You can share this post!

नेपाल इटाली चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीकोे १०औँ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न

नेपाल इटाली चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीकोे १०औँ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न

वि.सं.२०८० चैत १६ शुक्रवार २१:०१

काठमाडौं । नेपाल इटाली चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डस्ट्री (एनआईसीसीआई)...

ब्रिटिस कलेजद्वारा पुनः अन्तर्राष्ट्रिय ‘स्टुडेन्ट एक्सचेन्ज’ कार्यक्रमको आयोजना

ब्रिटिस कलेजद्वारा पुनः अन्तर्राष्ट्रिय ‘स्टुडेन्ट एक्सचेन्ज’ कार्यक्रमको आयोजना

वि.सं.२०८० चैत १६ शुक्रवार २०:५३

काठमाडौँ । द ब्रिटिस कलेज (टीबीसी)ले यस पटक पनि अन्तर्राष्ट्रिय...

नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्ससंगको समन्वयमा नेपाल लाइफ क्यापिटलले गर्यो लगानी व्यवस्थापन कार्यक्रम

नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्ससंगको समन्वयमा नेपाल लाइफ क्यापिटलले गर्यो लगानी व्यवस्थापन कार्यक्रम

वि.सं.२०८० चैत १६ शुक्रवार २०:१५

काठमाडौं ।नेपाल लाइफ क्यापिटलले नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्ससंगको समन्वयमा १८ मार्च...

एनआईसी एशिया बैंकले मनायो सप्ताहव्यापी ‘ग्लोबल मनी विक २०२४, सातै प्रदेशका ६ हजारभन्दा धेरै विद्यार्थी तथा युवाहरु सहभागी

एनआईसी एशिया बैंकले मनायो सप्ताहव्यापी ‘ग्लोबल मनी विक २०२४, सातै प्रदेशका ६ हजारभन्दा धेरै विद्यार्थी तथा युवाहरु सहभागी

वि.सं.२०८० चैत १६ शुक्रवार २०:०७

काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका...

राजस्व छलीका गाडी र मोटरसाइकलसहित तीनजना पक्राउ   

राजस्व छलीका गाडी र मोटरसाइकलसहित तीनजना पक्राउ   

वि.सं.२०८० चैत १६ शुक्रवार १९:५८

काठमाडौँ, १६ चैत : राजस्व छलीका गाडी र मोटरसाइकलसहित तीनजनालाई...

आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट लेखन समिति गठन   

आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट लेखन समिति गठन   

वि.सं.२०८० चैत १६ शुक्रवार १९:५१

काठमाडौँ, १६ चैत : अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२...