काठमाडौं । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले शुल्क उठाउन नपाए अनलाइनलगायत वैकल्पिक कक्षा ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले वार्ताका लागि बोलाएपछि सोमबारबाट कक्षा बन्द गर्ने घोषित कार्यक्रम भने प्याब्सन र एनप्याब्सनले स्थगित गरेका छन् ।
मन्त्रालयले केही दिन समय मागेपछि तत्कालका लागि वैकल्पिक कक्षा ठप्प पार्ने निर्णय रोकिएको निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले बताए । शिक्षा मन्त्रालयले अनलाइन कक्षाको शुल्क उठाउन रोक लगाइसकेको छ ।
कतिपय निजी विद्यालयले भर्ना र मासिक शुल्क लिइरहेका छन् । प्याब्सन र एनप्याब्सनले न्यूनतम शुल्क उठाउनुपर्ने माग अघि सारेका हुन् । विद्यार्थीको अभिलेखीकरण गर्न पाउनुपर्ने र अनलाइन कक्षाबापत रकम उठाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा उपेक्षा गरिएको गुनासो पनि गर्दै आएका छन् । सहुलियत र राहतको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनीहरूको माग थियो ।
बजेटमा सम्बोधन नभएपछि उनीहरूले अभिभावकबाट शुल्क उठाउने वातावरण बनाउन लबिइङ गरेका हुन् । ‘नियमित खर्च धान्न कतै न कतैबाट स्रोत त चाहियो । सरकारले दिन सक्दैन भने अभिभावकबाट उठाउँछौं भनेका हौं,’ एनप्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले भने । आइतबार निजी विद्यालय सञ्चालक र मन्त्रालयका प्रतिनिधिबीच वार्ता भएको थियो । मन्त्रालयले केही दिन समय मागेका कारण अनलाइन कक्षा बन्द गर्ने निर्णय स्थगित गरिएको उनले जनाए ।
सरकारले असार १ गतेदेखि विभिन्न पाँच माध्यमबाट वैकल्पिक कक्षा सञ्चालन गरेको छ । शिक्षकलाई तलब, घरभाडा, इन्टरनेट, विद्युत् खर्चका लागि आवश्यक पर्ने रकम अभिभावकबाट उठाएर बुझाउने उनीहरूको तर्क छ । सरकारले गत चैतको शुल्कसमेत छुट दिन आग्रह गरेको थियो । प्याब्सन र एनप्याब्सनले वैशाखको शुल्क छुट दिएर जेठदेखि अनलाइन कक्षाबापत शुल्क लिने तयारी गरेका हुन् ।
चैत महिनाको शुल्क अधिकांश अभिभावकले बुझाइसकेका कारण वैशाखको शुल्क छुट दिन आन्तरिक सर्कुलर गरिएको प्याब्सन अध्यक्ष टीकाराम पुरीले बताए । अधिकांश निजी विद्यालयहरूले चैतदेखि नै तलब नदिएको संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनको गुनासो छ ।
वैकल्पिक कक्षामाथि प्रश्न
निजी विद्यालयले अनलाइनलगायत वैकल्पिक कक्षाको शुल्क लिने तयारी अघि बढाउँदा सरोकारवालाहरूले प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएका छन् । अनलाइन, रेडियो र टेलिभिजनबाट पढाउँदा विद्यार्थीलाई कति उपयोगी भएको छ भनेर अध्ययन गरिनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ । शिक्षाविद् मीनाक्षी दाहालले अनौपचारिक कक्षा चलाउने काम भए पनि धेरै विद्यार्थीका लागि उपयोगी हुन नसकेको बताइन् । ठूलो समूह वैकल्पिक सिकाइमा सहभागी हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
पाठ्यक्रमअनुसार पठनपाठन हुन नसकेका कारण वैकल्पिक शिक्षण क्रियाकलापको प्रभावकारी अनुगमन हुन जरुरी रहेको उनले बताइन् । ‘अनलाइन कक्षामा बालबालिका २र४ दिन त रमाए होला । घण्टौं अनलाइन बस्दा बालमनोविज्ञानमा कस्तो प्रभाव परेको छ होला ? दाहालले भनिन् ।
वैकल्पिक विधिबाट शिक्षण सँगसँगै शिक्षक विद्यार्थीको दोहोरो संवाद र अन्तक्र्रिया आवश्यक हुने नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष लक्ष्मण शर्माले बताए । शिक्षा पत्रकार समूहले वैकल्पिक शिक्षाको प्रभावकारितामाथि सोमबार गरेको छलफलमा उनले सहरका केही बालबालिकाबाहेक अनलाइन कक्षा प्रभावहीन बनेको प्रस्ट्याए । ‘विद्युत्, इन्टरनेटमा शिक्षक–विद्यार्थीको पहुँच छैन,’ उनले भने, ‘सहरका निजी विद्यालय सञ्चालकले अर्कै उद्देश्यले अनलाइन कक्षाको हल्ला चर्काएका हुन् ।’ कतिपय ठाउँमा वैकल्पिक कक्षालाई स्थानीय तहले पनि सहयोग नगरेको उनको गुनासो थियो ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले वैकल्पिक कक्षाको प्रभावकारिताबारे अध्ययन थालेको जनाएको छ । केन्द्रका उपमहानिर्देशक इमनारायण श्रेष्ठले प्रदेशगत रूपमा अनुगमन भइरहेको बताए । केन्द्रले अनलाइन, अफलाइन, रेडियो, टेलिभिजन र प्रिन्ट सामग्रीका पाठ उत्पादन र प्रसारण गरिरहेको छ । कान्तिपुर दैनिकमा सुदीप कैनीले खबर लेखेका छन् ।
वि.सं.२०७७ असार २३ मंगलवार ०७:३० मा प्रकाशित
