काठमाडौं । लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीहरुलाई धितोपत्र दलाल व्यवसायी (ब्रोकर) लाई लाईसेन्स दिने विषयको विवाद टुङिगएको छ ।
वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीहरुलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिने या नदिने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न ११ महीनाअघि अर्थ समितिले सांसद रामकुमारी झाँक्रीको नेतृत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले मंगलवार अर्थ समितिमा बैंकलाई ब्रोकर लाईसेन्स उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको हो ।
काम शुरु गरेको दुई महीनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरि विसं २०७६ साउन २९ गते गठित उपसमितिले लामो समय अध्ययन तथा अनुसन्धान गरि मंगलवार बैंकलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिने निर्देशन गर्न मुल समितिलाई सिफारिस गरेको हो ।
सांसद झाक्रीले लामो समयको अध्ययन अनुसन्धानपछि वाणिज्य बैंकहरुलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिई पूँजिबजारको दायरा फराकिलो बनाउन र सवै नेपालीमा पूँजिबजारको पहुँच पु¥याउन सुझाब दिएको सांसद झाक्रीले बताइन् ।
यसका लागि नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डद्वारा तोकिएको मापदण्ड पुरा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । समितिले धितोपत्र दलाल व्यवसायलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन धितोपत्र दलाल सम्वन्धि विद्यमान इजाजत र सञ्चालन नीतिमा पुनरावलोकन गर्नसमेत अनुरोध गरेको बताउँदै झाक्रीले धितोपत्र दलाल व्यवसायीविच मर्जर तथा प्राप्तीको नीतिगत व्यवस्था गर्न समेत सुझाब दिएको बताइन् ।
उनका अनुसार हालसम्म २० ओटा वाणिज्य बैंकहरुले ब्रोकर लाईसेन्सका लागि आफ्नो नियमावली तथा प्रवन्धपत्र संशोधन गरिसकेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुले नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्वीकृति लिई बोर्डको निर्देशन बमोजिम सहायक कम्पनी मार्फत ब्रोकर व्यवसाय गर्न सक्ने व्यवस्था विसं २०७५ साल पुस ११ गते जारी गरेको निर्देशन मार्फत गरेको थियो ।
सोहि निर्देशन बमोजिम वाणिज्य बैंकहरुले प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) ले पनि योसँग सम्बन्धित कार्यविधि तयार गरिसकेको छ ।
वि.सं.२०७७ असार २३ मंगलवार १३:४० मा प्रकाशित
