काठमाडौं । सरकारले २०७७ सालको शैक्षिक सत्रबाट कक्षा ११ का विद्यार्थीलाई नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने निर्णय गरे पनि त्यसका लागि आवश्यक पर्ने शिक्षकको तयारीका विषयले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन ।
नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार कक्षा ११ मा अनिवार्य विषय थप गरिए पनि त्यसको अध्यापनका लागि आवश्यक पर्ने हजारौँ जनशक्तिका बारेमा तयारी गर्न बाँकी रहेको पाइएको छ ।
नयाँ पाठ्यक्रम अध्यापनका लागि विद्यालयमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण शिक्षक चाहिन्छ । हाल स्नातक तहको जनशक्तिले कक्षा १० सम्म अध्यापन गराउँदै आएका छन् । माथिल्लो कक्षामा पढाउन माथिल्लो शैक्षिक योग्यता भएको जनशक्ति चाहिने भएकाले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने सम्बद्ध व्यक्तिहरूले औंल्याएका छन्
नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष बाबुराम थापाले विद्यालय तहमा ५३ हजार शिक्षक आवश्यक पर्ने प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइए पनि यसतर्फ कुनै प्रयास हुन नसकेको बताए । कक्षा ११ मा अनिवार्य विषय दुईबाट तीनवटा गरिएपछि विद्यालयमा स्वतः माथिल्लो शैक्षिक योग्यताको शिक्षक आवश्यक पर्ने उहाँको भनाइ छ ।
शिक्षक थप नगर्ने तथा शिक्षकलाई अध्यापनका लागि आवश्यक तयारीसमेत नगरिएको अवस्थामा पठनपाठन प्रभावकारी हुन नसक्ने उहाँले बताउनुभयो । यसमा सरकारले आवश्यक तयारी गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ । कक्षा ११ मा यस पटकबाट नेपाली र अङ्ग्रेजीका साथै सामाजिक विषयसमेत अनिवार्य गरिएको छ । सामाजिक विषय धेरै बोझिलो बनाइएको र नेपालीमा अध्यापन गर्नुपर्ने प्रावधानबाट यसको कार्यान्वयनमा जटिलता आउन सक्ने जनाइएको छ ।
राजधानीको गोठाटारस्थित तेजविनायक माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक मधुप्रसाद तिमिल्सिनाले नयाँ पाठ्यक्रम लागू हुँदैछ भन्ने विषयमा विद्यालय, शिक्षक पूरै बेखबर रहेको भन्दै यसका लागि आवश्यक तयारी गर्न अब ढिला भइसकेको बताए ।
हाल कक्षा १० मा कार्यरत शिक्षकबाट मात्रै कक्षा ११ मा पढाउन नमिल्ने र यसबाट गुणस्तर कायम गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । अनिवार्य विषय थप भएको तथा पाठ्यभार बढाइएको अवस्थामा शिक्षक अभाव हुनु भनेको पठनपाठन काम चलाउने मात्रै हुने उनी बताउँछन् ।
सामाजिक विषयका शिक्षक गोविन्द भण्डारी कक्षा १० मा अध्यापन गराएको शिक्षकलाई जबरजस्ती माथिल्लो तहमा पढाउन दिन नहुने स्पष्ट गर्दै यसले विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि कमजोर बनाउने बताउँछन् । आवश्यक शैक्षिक योग्यतासमेत नपुगेको तथा अभिमुखीकरणसमेत नगरिएका शिक्षकलाई चलिहाल्छ नि भन्ने हिसाबले माथिल्लो कक्षामा पढाउन दिँदा यसले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा दीर्घकालीन समस्या ल्याउने उनको विश्लेषण छ ।
धेरै कमजोर पृष्ठभूमिका मानिस मात्र शिक्षकमा आउने क्रम नरोकिएको र शिक्षण पेसाप्रति युवा जनशक्तिमा मोह जाग्न नसकेको अवस्थामा कक्षा ११ मा योग्य शिक्षक ल्याउनेतर्फ तत्काल प्रयास गरिनुपर्ने उनले बताए।
निजी शैक्षिक संस्थाले पनि यस विषयमा आवश्यक तयारी गर्न र सोच्न नभ्याएको राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (एनप्याब्सन)का अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा बताउँछन् । कक्षा ११ मा स्नातकोत्तर तहको शिक्षकबाट अध्यापन गराउनुपर्ने भएकाले यसका लागि केही तयारी आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ ।
यो अवस्थामा सरकारले पाठ्यक्रमको व्ययभारसमेत घटाउनु सान्दर्भिक हुने उनको सुझाव छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक गेहनाथ गौतमले हाल कक्षा ९ र १० मा अध्यापन गराउने योग्यता पुगेका शिक्षकलाई माथिल्लो तहमा कक्षा दिनुपर्ने अवस्था रहेको बताए।
कक्षा ११ र १२ सञ्चालन गरेका विद्यालयलाई सरकारले शिक्षक अनुदानका रूपमा समेत सहयोग गर्ने गरेकाले यसबाट तत्काल शिक्षक अभाव पूरा गर्न सकिने उनको भनाइ छ । विद्यालय तहमा शिक्षकको दरबन्दी मिलान पूरा भएपछि थप शिक्षक आवश्यक परेको अवस्थामा नयाँ दरबन्दी थप गर्ने योजना रहेको निर्देशक गौतमले जानकारी दिए। शेषकान्त पण्डितले गोरखापत्र दैनिकमा खबर लेखेका छन् ।
वि.सं.२०७७ असार ३० मंगलवार ०८:१३ मा प्रकाशित
