काठमाडौं । असार १० गतेभित्र आआफ्नो गाउँ र नगर सभामा नयाँ आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट पेस गरी असारभरमा पारित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि ३४ वटा स्थानीय तहले सभामा बजेट पेस गरी पारित गर्न सकेका छैनन् ।
त्यसमध्ये १५ वटा गाउँपालिका र १९ वटा नगरपालिका रहेको जनाइएको छ । ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७१९ स्थानीयले बजेट पारित गरेका छन् । बजेट सभामा पारित गर्न नसक्ने ३४ वटै स्थानीय तह प्रदेश २ का छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले सबै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि असार १० गतेभित्र आआफ्नो सभामा नीति, कार्यक्रम र बजेट पेस गरी असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले भने आगामी आर्थिक वर्षदेखि सभामा नीति, कार्यक्रम र बजेट पारित नगर्ने स्थानीय तहका लागि निश्चित सूचक निर्माण गरी नतिजामा आधारित वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने भएको छ ।
आयोगका सचिव बेगेन्द्रराज शर्मा पौडेलले आगामी वर्षदेखि सूचकका आधारमा नतिजामा आधारित वित्तीय हस्तान्तरण गरिने बताए । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
वि.सं.२०७७ साउन १ बिहीवार ०७:३९ मा प्रकाशित
