काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सुशासन र मितव्ययितालाई प्राथमिकतामा राख्दै समग्र सुधारलाई अघि बढाउने कार्यको थालनी गरेको छ । महानगरले अनावश्यक खर्चमा व्यापक कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नेपाल सरकारको खर्चमा मितव्ययिता गर्ने नीति र महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन (बेरुजु प्रतिवेदन)को सुझावलाई आधार मान्दै अनावश्यक खर्चमा व्यापक कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो ।
काठमाडौका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र गृह मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहँदा थुप्रै सुधारका कार्यको थालनी गरेका अर्यालले महानगरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हाले सँगै एकपछि अर्को गर्दै देखिने गरी सुधारका काम अघि बढाएका छन् ।
‘महानगरको बजेटका हिसाबले मात्रै नभई जनसंख्या र आम्दानीका हिसावले पनि मुलुकको सबैभन्दा ठूलो स्थानीय तह हो,’ अर्यालले भने, ‘यहाँका सकारात्मक काम अन्य स्थानीय तहका लागि उदाहरण बन्छन् । विगतमा काठमाडौं महानगरमा आर्थिक बेथिति भयो भन्ने गुनासो बेला–बखत आउने गरेका छन् ।
अब हामीले विस्तारै सुशासन र मितव्ययिता कायम गर्ने कार्यको थालनी गरेका छौँ । खर्च कटौतीका कामलाई सिलसिलेवर ढंगले अघि बढाऔँ छौँ ।’
अर्यालले मुुलुक नै कोरोनाको कहरबाट आक्रान्त बनिरहेका बेला सबै सरकारी कार्यालयमा सुशासन कायम हुने र मितव्ययिता अपनाउने हो भने राज्यलाई कर तिर्ने जनतालाई समेत ठूलो राहत हुने बताए ।
उनले फोहोरमैला व्यवस्थापनमा खटिने चालक, कुचीकार र कोरोना कहरका बेला समेत प्रत्यक्ष रुपमा अग्रपङ्क्तिमा खटिने शहरी स्वास्थ्य महाशाखाका कर्मचारीलाई सुरु तलव स्केलको ५० प्रतिशत भत्ता यथावत राखी अन्य सबैको कटौती गरेको जानकारी दिए ।
कर्मचारीले लिदैँ आएको इन्धन र खाजा खर्चमा पनि महानगरले व्यापक कटौती गरेको छ । यो निर्णय साउन महिनाबाटै लागु हुने पनि उनले जानकारी दिए ।
अर्यालले सेवाग्राहीको सेवालाई प्रबिधिमैत्री सहज, सरल र बनाउँदै लैजाने क्रममा महानगरले नक्सा स्वीकृतिका लागि अनलाइनमा आधारित सेवा प्रणाली इबिपिएस (इलेक्ट्रोनिक बिल्डिङ् परमिट सिस्टम) लागु गर्ने लगायतका कामलाई पनि अघि बढाएको जानकारी दिएका छन् ।
बैठकको निर्णयसँगै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सहसचिवको मासिक इन्धनमा २० लिटर कटौति भएको छ । अब प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले १०० लिटर र सहसचिवले ८० लिटर इन्धन प्राप्त गर्नेछन् । यस अघि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले १२० र सचिवले १०० लिटर इन्धन पाउँदै आएका थिए । निर्णय अनुसार अब बिभागीय प्रमुख/महाशाखा प्रमुख र महानगरका सवारीका लागि ७० लिटर इन्धन उपलब्ध हुनेछ ।
यस अघि बिभागीय प्रमुखहरुका लागि ८० लिटर तोकिएको थियो । तर, उनीहरुले थप माग गरेर १०० लिटरसम्म लिने लिने गरेका थिए । मोटरसाइकल प्रयोगकर्ताका लागि १० लिटर पेट्रोल उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ । प्रशासन बिभागका प्रमुख नमराज ढकालले अब कुनै सवारीले थप इन्धन लिनु प¥यो भने लगबुक भरेर किलोमिटरका आधारमा मात्र उपलब्ध गराइनेछ ।
बैठकले खाजा खर्चमा पनि व्यापक कटौती गरेको छ । यस अघि कार्यपालिका बैठकको खाजा खर्च २५० रुपैयाँ थियो । त्यसलाई घटाएर १५० रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
यसैगरी इन्धन उपयोगका बिषयमा अध्ययन गर्न यन्त्र तथा उपकरण महाशाखा प्रमुख पुरुषोत्तम शाक्यको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको छ । समितिको सदस्यमा इञ्जिनियर प्रमोद डंगोल र लेखा अधिकृत श्याम न्यौपाने रहेका छन् । समितिलाई ७ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न समय तोकिएको छ । -केन्द्रविन्दुबाट
वि.सं.२०७७ साउन १९ सोमवार १४:०४ मा प्रकाशित
