वीरगञ्ज । नेपाल राष्ट्र बैंकको परिपत्रलाई देखाएर वाणिज्य बैंकहरूले भुक्तानी अस्वीकार गरेपछि चैत १६ अघि सिपमेन्ट भएका केराउ, मरीच र सुपारी भित्र्याउने प्रक्रिया फेरि अवरुद्ध भएको छ ।
खाद्यप्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको पूर्वअनुमति नलिई भित्रिएका यस्ता वस्तु एकपटकका लागि भित्र्याउन दिने निर्णय सरकारले गरेको थियो । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो पत्रका कारण जाँचपास रोकिएको आयातकर्ताले बताए ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी चैत १६ अघि सिमपेन्ट भइसकेका यस्ता वस्तु भित्र्याउन अनुमति दिएको थियो ।
गत भदौ २२ मा मन्त्रालयको सूचना प्रकाशित भएपछि वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह र भारतका कोलकाता र विशाखापत्तनम् बन्दरगाहमा रोकिएका यस्ता मालसामन भित्रिन थालेका थिए ।
मरीच, सुपारी, केराउ, छोकडा र ५० हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी मूल्यका सवारीसाधन आयातका लागि विदेशी मुद्रा सटही सुविधा नदिन राष्ट्र बैंकले पत्राचार गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले असोज २७ मा यस्तो परिपत्र गरेको थियो । यो पत्र देखाएर बैंकहरूले सटही सुविधा दिन नमानेका हुन् । बैंकले सटही सुविधा नदिएपछि बन्दरगाहमा आइसकेका मालसामानको जाँचपास रोकिएको आयातकर्ता ओमप्रकाश मोरले बताए ।
राष्ट्र बैंकको पत्र देखाउँदै वाणिज्य बैंकहरूले केराउको भुक्तानी गर्न मानेका छैनन् । ‘सरकारले ल्याउन दिने भन्ने राष्ट्र बैंकले रोक्ने गर्दा व्यवसायीहरू ठूलो नोक्सानीमा पर्ने अवस्था भयो,’ मोरले भने, ‘राष्ट्र बैंकको पत्र देखाएर बैंकहरूले राजपत्रको सूचना लत्याइरहेका छन् । यो कानून मिच्ने काम हो ।’
सो परिपत्र औद्योगिक कच्चा पदर्थका रूपमा प्रयोग हुने मरीच र कूटनीतिक नियोगले भित्र्याउने ५० हजार डलरभन्दा बढी मूल्यको गाडीका सन्दर्भमा भएको दाबी नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका प्रमुख बमबहादुर मिश्रले गरे ।
सरकारले हालै कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने मरीच र कूटनीतिक नियोगका लागि गाडी आयातमा यस्तो प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गरेको थियो ।
‘उद्योग विभागको सिफारिशमा उद्योगले आयात गर्ने मरीच र कूटनीतिक नियोगले ल्याउने गाडी आयातमा सटही सुविधा दिने सन्दर्भमा परिपत्र भएको हो । यसबाट राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसारका वस्तुको आयातमा कुनै बाधा हुँदैन,’ प्रमुख मिश्रले स्पष्ट पारे ।
चैत १६ अघि सिपमेन्ट भइसकेका यस्ता वस्तु भित्र्याउन दिने भनिए पनि प्रतिबन्ध कायमै रहेकाले त्यसयताको आयातमा सटही सुविधा नदिन परिपत्र गरिएको मिश्रको भनाइ छ । केही बैंकहरूले पत्रको आशय नबुझेर भुक्तानी रोकेको भेटिएको पनि उनले बताए ।
विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब बढेको भन्दै सरकारले गत चैत १६ गते यस्ता वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । प्रतिबन्धका कारण निर्णयअघि सिपमेन्ट भए पनि खाद्यप्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको पूर्वस्वीकृति नलिएका १ हजार कन्टेनर मालसामान बन्दरगाहमा रोकिएको थियो ।आर्थिक अभियान दैनिकबाट
वि.सं.२०७७ कात्तिक २ आइतवार ०७:३४ मा प्रकाशित
