काठमाडौँ । लगानीका स्रोतको विविधीकरण गर्दै जलविद्युत् क्षेत्रमा व्यापक लगानी भित्र्याउने सरकारको योजनाले अझै सन्तोषजनक स्वरूप पाएको देखिँदैन ।
१० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, १० हजार मेगावाट स्वदेशमा खपत गर्ने र बाँकी निर्यात गर्ने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको घोषणा लगानीकै अभावमा व्यवहारमा नउत्रने हो कि भन्ने खतरा छ ।
सरकारको यो लक्ष्य पूरा गर्न जलविद्युत् क्षेत्रमा ४० अर्ब डलर लगानी आवश्यक हुन्छ तर नेपालको वित्तीय क्षेत्रको कुल लगानी क्षमता नै ३५ अर्ब डलर छ । त्यसमध्ये जलविद्युत् क्षेत्रमा १० प्रतिशत मात्र लगानी भयो भने पनि ३.५ अर्ब डलर मात्र हुने देखिन्छ ।
नेपालभित्रको पुँजीबाट मात्र त जलविद्युत्को अपेक्षित विकास सम्भव नै छैन, प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ विज्ञ रामकृष्ण खतिवडा भन्छन्, “नेपालको जलविद्युत् आयोजनालाई अब विदेशी लगानीकर्ताका लागि आकर्षक बनाउनै पर्छ । ”
पूर्वाधार निर्माणको काममा सरकारले आफ्नै मात्र स्रोत परिचालन गरेर पुग्दैन । निजी क्षेत्रलाई समेत परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले तत्कालीन जलस्रोतमन्त्री शैलजा आचार्यको अगुवाइमा २०४९ सालको विद्युत् ऐनले निजी क्षेत्रको सहभागितालाई ढोका खोलेको हो ।
यसबाट विदेशी निकायको अनुदान सहायतामा उद्योग, कारखाना तथा केही पूर्वाधार विकास मान्ने पञ्चायतकालीन अभ्यासको क्रमभङ्गता नेपालको प्रजातन्त्रको अभ्युदयले गरिदिएको थियो ।
फलस्वरूप सरकारले फर्पिङ जलविद्युत् आयोजनाबाट सुरु गरेको ११० वर्षे इतिहास समक्ष २०५७ सालदेखि व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन थालेको निजी क्षेत्रले उछिनेको छ । अहिले विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ६५ प्रतिशत छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा गोपालचन्द्र सुवेदीले लेखेका छन् ।
वि.सं.२०७७ कात्तिक २ आइतवार ०८:०७ मा प्रकाशित
