काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा पुष्पराज कडेलले भूमि व्यवस्था तथा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई खर्च बढाउन र देखिने गरि काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को प्रथम चौमासिकसम्मको प्रगति समीक्षा बैठकमा उपाध्यक्ष कंडेलले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो । उहाँले कंडेलले स्थानीय तहलाई जग्गा दिने काम चाँडो भन्दा चाँडो सक्न निर्देशन दिएका छन् ।
यो काम चाँडो नसकेको खण्डमा मन्त्रालय र आयोगले समेत गाली खाने भएकोले सरकारको जग्गा सरकारी निकायलाई नै दिन ढिला नगर्न निर्देशन दिनुभएको हो । ‘घरको सम्पती जस्तो नगरौ, सरकारको जग्गा सरकारलाई नै जाने हो’ उहाँले भन्नुभयो ‘यसमा धेरै कडा नहुनु, स्थानीय तहलाई दिने जग्गाको लागि देखिएको समस्या तत्काल समाधान गर्नु ।’
उहाँले अहिले कोरोनाको समयमा पनि सहकारी संस्थाहरुले बचत संकलन गर्न नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । यो बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बचत बढेको समयमा पनि सहकारी संस्थाको बचत कम हुनु चिन्ताको विषय भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
कोरोनाको समयमा सहकारीको भूमिका ज्यादै कमजोर भएको भन्दै अगामी दिनका सहकारीको भूमिका बढाउन, उत्पादन, बजारिकरण, रोजगारीसँग जोडेर काम गर्न समेत निर्देशन दिनुभएको छ ।
बैठकमा मन्त्रालयका सचिव टेक नारायण पाण्डेले गरिबी निवारण कोष प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा हुँदा काम गर्न समस्या भएको बताउनुभयो ।
कोष आफ्नो मन्त्रालयमा आएको खण्डमा काम हुने भएको र अहिले जिम्मेवारी अरुलाई दिने तर काम भएन भनेर भन्न नमिल्ने बताउनुभयो ।
स्थानीय तहको जग्गाको विषय हरेक मन्त्रिपरिषदको बैठकमा प्रस्ताव पठाएको जानकारी गराउनुभयो । पुँजिगत लाभकर र आयकर सिस्टम अलायनमा समस्या आएर बेरुजु देखिएको उहाँको दाबी छ । यसको लागि छलफल भइरहेको र भावी दिनमा समस्या नआउने र अहिलेसम्मकोलाई कसरी मिलाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो ।
पहिलो चौमासिकमा सबै मन्त्रालयको भौतिक प्रगति कम हुने र दोस्रोबाट बढदै जाने सचिव पाण्डेको भनाइ छ । सरकारी जग्गा तथा लिज कार्यविधि एक महिनामा बनाउने र मन्त्रिपरिषदमा पठाउने भनेपनि एक वर्षमा उक्त कार्यविधि नबनेको र अहिले चार महिनामा पनि केही नभएको जानकारी गराउनुभयो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका प्रतिनिधि धुर्व घिमिरेले पुँजीगत खर्च ३.९ प्रतिशत मात्रै खर्च हुनु ज्यादै चिन्ताजनक भएको बताउनुभयो । उहाँले यसलाई बढाउने गरी काम गर्न समेत आग्रह गर्नुभयो ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनिराम शर्माले गरिब घर परिवारको पहिचान र सर्वोक्षण यो वर्ष सक्नेगरी मन्त्रालयले कार्यायोजना बनाएको र यो वर्ष यी काम कार्यान्वयनमा जाने जानकारी गराउनुभयो । समुदाय स्तरमा सहकारी हस्तान्तरण चाँडो गर्न अवाश्यक रहेको र यसको लागि प्रम कार्यालयबाट पनि सहयोगको आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले मालपोत नापी कार्यालय स्थानीय तहमा जाने भनेको अहिलेसम्म कति गयो त्यसको जानकारी गराउन आग्रह गर्नुभयो ।
महालेखा नियन्त्रक मधु मरासिनीले गत वर्ष १८.५ प्रतिशत खर्च गरेको मन्त्रालयले यो वर्ष पुँजीगत खर्च ३.५ हुनु निकै कमजोरी भएको बताए । जग्गा हस्तान्तरण प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गर्नुभयो ।
सहकारीलाई कोरोनासँग जोडेर रोजगारी सृजना गर्न पुँजी परिचालन गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो । । गरिबी निवारण कोषमा रोजगारी १ लाख ५० हजार दिने भनेको थियो तर त्यसमा नै बिबाद रहेको भन्दै त्यो बिबाद तत्काल समाधान गरेर जान आग्रह गर्नुभयो । भूमि बैंकको अहिलेसम्म कार्य विधिमा नै अडकिएको भन्दै यसमा अली बढी नै सचेत भएर काम गर्न सुझाव दिनुभयो ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव बासुदेव गौतमले सहकारीमा सदस्यको संख्या, बचत बढाउने चर्चा चलेपनि त्यो हुन नसकेको दाबी गर्नुभयो । ‘सहकारीले रोजगारी बनाउने भनेको थियो ।
त्यो किन कार्यान्वयन हुन सकेन’ उहाँले भन्नुयो ‘यसमा प्रगति नहुँदा राज्यको नीतिमा नै चुनौती देखिएको छ ।’ भूमि बैंक कृषि मन्त्रालयमा जोडिएको भन्दै कृषिलाई नजोडी लग्यो भने त्यो गलत हुने उहाँको दाबी छ ।
अर्थ मन्त्रालयले चिया विकास निगमको जग्गा अहिलेसम्म नाप्न नसकेको भन्दै यसमा रहेको विवाद समाधान गर्न समेत आग्रह गर्नुभयो । ‘सरकारी जग्गाको लगत त यकिन हुन सकेको छैन’ उहाँले भन्नुभयो ‘सरकारी निकायले आफ्नै लग्गाको लगत राखेको छैन भने व्यक्तिको जग्गाको लगत कसरी राख्न सक्ला ।’ हाल रहेका ३४ हजार सहकारीमा विभागले २३४ वटा सहकारीको मात्रै अनुगमन गरेको र अन्यको नियमन हुन निकै चुनौती पुर्ण रहेको औल्याउनुभयो ।
योजना आयोगका सदस्य दिल बहादुर गुरुङले १३ लाख भन्दा बढी भूमिहिनको कामलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । गरिबी पहिचान भएकालाई परिचय पत्र दिने भनेपनि त्यो काम प्रभावकारी रुपमा हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । अहिले सहकारीमा सुशासन नभएको भन्दै अब सहकारीलाई उत्पादन, बजारिकरण र रोजगारीमा जोडन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
वि.सं.२०७७ मंसिर २४ बुधवार १३:३७ मा प्रकाशित
